फाइल तस्वीर

अक्कल कुँवर
काठमाडौं । सरकार गठन भएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसक्दा १७ वटा मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीसँगै छन् ।

मन्त्रालयसँगै प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने अर्थात प्रधानमन्त्री मातहतमा ५२ वटा अन्य निकाय पनि छन् । यसमध्ये अधिकांश निकाय कुनै मन्त्रालय अन्र्तगत राख्नुपर्ने प्रकृतिका भए पनि प्रधानमन्त्रीकै मातहत राखिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक परिषद्, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् लगायत राष्ट्रिय महत्वका निकाय प्रधानमन्त्रीको मातहतमा राख्नु स्वाभाविक नै हो ।

तर, ११ वटा विश्वविद्यालय, आदिवासी जनजाती राष्ट्रिय अत्थान प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय जलस्रोत विकास परिषद्, काठमाडाैं विकास परिषद्, खेलकुद विकास परिषद्, राष्ट्रिय जनसंख्या समिति जस्ता कयौं सामान्य निकायहरू समेत प्रधानमन्त्रीको मातहतमा राखिएको छ ।

सामान्य निकायहरू पनि प्रधानमन्त्री मातहत राख्दा मुलुकको विकासमा असर परिरहेको पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा बताउनुहुन्छ । साना बैठकको अध्यक्षता पनि प्रधानमन्त्रीले नै गर्दा सामान्य जीवनमा फस्ने उहाँको तर्क छ ।

प्रधानमन्त्री स्वयम्लाई आफू मातहत कति निकाय छन् पत्तो नहुँदै पदत्यागको अवस्था आउने गर्छ । अझ केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको समयमा कामको प्रकृतिसँग पटक्कै मेल नखाने राजश्व अनुसन्धान, सम्पति शुद्धिकरण, सार्वजनिक खरिद अनुगमन, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमै ल्याइयो ।

यसले गर्दा जुन उद्धेश्यका लागि निकायहरू स्थापना गरिएको हो त्यो पूरा हुनु त परै जाओस्, राष्ट्रिय मुद्धाहरूमा प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन प्रभावित भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय विषयका बाहेक अन्य निकायको जिम्मेवारी छोड्नुपर्ने सुझाव पूर्वप्रशासक बास्कोटाको छ ।

मुलुकमा सक्षम व्यक्तिको अभाव भएका कारण एउटै व्यक्तिको मातहतमा यति धेरै निकाय राखिएको भने होइन । पूर्वसचिव बास्कोटा प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख भएको संसदीय व्यवस्थामा यस्तो अवस्था रहने जिकिर गर्नुहुन्छ । नेपालको सबै अधिकारको स्रोत प्रधानमन्त्री हुने भएकाले उहाँलाई सबै जिम्मेवार दिइएको उहाँको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री सम्पूर्ण देशको व्यवस्थापक हो । त्यसैले उसलाई प्रशासनिक पदको हकदार बनाउने अभ्यासलाई निरुत्साही गरिनु जरुरी छ ।