काठमाडौं । मन्त्रालय भागवण्डाको विषय टुंग्याउन बसेको सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनका नेताहरुको बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको पाँच दलीय गठबन्धनको बैठकमा मन्त्रालयको भागवण्डाको विषयमा छलफल भए पनि कुन दललाई कति र कुन–कुन मन्त्रालय दिने भन्ने बारे सहमति जुट्न सकेन ।

सैद्धान्तिक रुपमा सबै नेताहरु सरकारले पूर्णता नपाउँदा समस्या भएको र आलोचनाहरु पनि भइरहेकोमा सहमत देखिएको तर तत्काल सरकार विस्तार गर्न भने सहमति नबनेको जानकारी नेताहरुले दिएका छन् ।

बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई लगायत सबै दलका झण्डै डेढ दर्जन नेताहरु सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले दार्चुलाका जयसिंह धामी बेपत्ता प्रकरणमा सरकारको अडान प्रष्ट पार्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरेका थिए । नेता डा. बाबुराम भट्टराई, र नारायणकाजी श्रेष्ठले छानविन समितिको प्रतिवेदन आउन ढिलाइ भएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै तत्काल प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर भारतसँग वार्ता गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

त्यसैगरी सत्ता गठबन्धनको बैठकले ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको आर्थिक बर्ष ०७८/०७९ को बजेट सच्चाउने निर्णय गरेको छ । आवश्यक कानुन बनाएर बजेट परिमार्जन गर्न सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले प्रधानमन्त्री देउवालाई सुझाव दिएका हुन् । गठबन्धनका नेताहरुले दिएको सुझावमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक भएको र चाँडै प्रक्रिया थाल्ने जनाएको बुझिएको छ ।