–नारायण पौडेल 

तत्कालिन राजा महेन्द्रले वीपी नेतृत्वको दुईतिहाई बहुमत सहितको प्रथम जननिर्वाचित सरकार वि.सं. २०१७ साल पौष १ गते विघटन गर्दा ‘जनताले छानेका प्रतिनिधिहरुले नै देशप्रति ज्यादा जिम्मेवारी महसुस गरी प्रजातन्त्रको जग मजबुत हुने वातावरवण पैदा गर्छन् र देशमा स्थिरता आई विकास द्रुत गतिले हुन्छ भन्ने विश्वास लिई करिब दुई बर्षअघि देशमा आमचुनाव गराएको सबैमा विदितै छ । फलस्वरुप काँग्रेस दुइतिहाई बहुमतमा आयो र जनताको विश्वास प्राप्त गरेको पार्टीलाई संविधान अनुसार शासनभार सुम्पी देशप्रतिको जिम्मेदारी हिस्सेदार बनाउन पाउँदा अत्यन्तै सन्तोष लाग्नुका साथै केही बर्षदेखि देशमा भएको अस्थिरताले हामीमा पैदा गरेको चिन्ता हराउनु पनि स्वभाविकै कुरा भएको थियो ।

देशको एकता, राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ता बचाउन, देशमा अमनचयन कायम राख्न र देशलाई कुनै कारणबाट पनि बिग्रँदो स्थितिबाट बचाउने अन्तिम जिम्मेवारी पनि हामीमा भएकाले उपर्युक्त वातावरण हटाई शान्ति सुरक्षा कायम राख्न र देशलाई संक्रमणकालिन स्थितिबाट बचाउन विशेष अवस्थाको जरुरत पर्न आएकाले देश र जनताको हितलाई मात्र ध्यानमा राखी नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ को धारा ५५ को अधिकार प्रयोग गरी यो मन्त्रीमण्डल र संसद दुवै सदन समेत हामीबाट आज यो घोषणाद्वारा विघटन गरिबक्सेका छौ’ भनी शाही घोषणा मार्फत शासनसत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा लिएका थिए ।

साथै यस व्यवस्थाबाट सरकारी, जंगी तथा निजामती कुनै कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी, काम कर्तव्य बाट विचलित हुनु वा अल्मलिनुपर्दैन र सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट आफ्ना कर्तव्य पालना गर्नेछन् र साथै सबै देशबासीको सदिच्छाले नै देशमा सबै कुराको सुव्यवस्था हुनेछ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास लागेको छ । परराष्ट्र विषयमा हामीले दृढतापूर्वक आफ्नो तटस्थता अपनाई सबै मित्र राष्ट्रसँग मित्रताको नीति नै कायम राख्नेछौं र हामी देश सहित विश्वभर शान्ति र मित्रताको कामना गर्दछौं भन्ने आशय सहित स्वतन्त्रताको स्वाद चाखिसकेका जनताहरुलाई निरंकुश शासनव्यवस्थामा शाषित हुन बाध्य पारेका थिए । जसको अवशेष अहिलेसम्म पनि नेपाली जनताहरुले कुनै न कुनै रुपमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा अनुभूति गरिरहेका छन् ।

यसरी करिब ५९ बर्षअघि मुलुकको पहिलो निर्वाचित सरकार र संसद माथि ‘कु’ गरेर राजा मेहन्द्रले सैन्यबलमा शाही निरंकुश शासनको शुरुवात गरे । त्यसैले लोकतन्त्रवादीहरुले पुष १ गते लाई कालो दिनका रुपमा चिन्छन् । त्यो दिनले देशमै पहिलोपटक स्थापित प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अन्त्य मात्र गरेन, मुलुकमा कायम रहँदै आएको शाहवंशीय राजतन्त्र अन्त्यको मार्ग चित्र बनाउने आधार समेत स्थापित गरिदियो । धेरै मानिसहरु आजसम्म पनि भन्ने गर्छन् कि बीपी र राजा महेन्द्र मिलेर त्यो बेला प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था चल्न पाएको भए देश धेरै अघि जाने थियो ।

यसै सन्दर्भमा २०१५ सालका सांसद श्रीभद्र शर्माले त्यो दिनको स्मरण गर्दै ‘बीपीसँगका केही स्मरण’ नामक आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन् ‘घाम एकदमै प्यारो लाग्ने याममा आकाश जब बादलले डम्म ढाकिन पुग्छ र वातावरण पूरै रुदिलो र बुदिलो वन्छ, त्यस्तो दिनलाई संस्कृत भाषामा दुर्दिन भनिन्छ । त्यो दिन पनि रातिदेखि बुँदाबुँदी पानी परेको र आकाश पूरै कालो बादलले डम्म ढाकिएर चिसो बतासले मुटु कमाउने र कुहिरोले गर्दा दृष्टि परसम्म फैलिन नपाउने दुर्दिन थियो । बिहानैदेखि काठमाडौका सडक गल्ली र चोक चोकमा सेनाका बख्तर बन्द गाडीहरु ओहरदोहर गरिरहेकाले त्यो दृष्यले सम्भावित दुर्घटनाको संकेत गरिरहेको प्रत्यक्षदर्शी तथा सोही दिन गिरफ्तारीमा परेका शर्मा बताउँछन् ।

खासमा राजा महेन्द्र बीपीलाई सत्ताबाट हटाएर उनको स्थानमा काँग्रेसकै अर्का नेता सुवर्ण शमशेर राणालाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहन्थे र त्यसका लागि राजाले बीपीमाथि अनेकौ उपाय मार्फत दबाब पनि दिएका थिए । तर उनको योजना विफल भएपछि राजाले निर्वाचित सरकारलाई हटाउँछन् भन्ने हल्ला फिँजाउन लगाए । यो काममा उनले बीपीका विश्वाशपात्र मानिएका काँग्रेस महामन्त्री डा.तुलसी गिरी र अंगरक्षक जर्नेल शेरबहादुर मल्ललाई उपयोग गरेका थिए भनिन्छ ।

तैपनी राजाले आफूलाई हटाए पनि प्रजातन्त्र माथि ‘कु’ गर्छन् भन्ने विश्वास बीपीलाई थिएन । पुष १ भन्दा केहीदिन अघि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भरत शमशेर राणा बीपीलाई भेट्न प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास पुगेर मुलुकको अवस्था ठीक नभएको र राजाले जुनसुकै बेला प्रधानमन्त्रीलाई जेल हाल्ने पक्का भईसकेको खुलासा गर्दा समेत राणालाई सम्झाउँदै बीपीले ‘प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलको नेता डराएर भाग्न हुँदैन, जे पर्छ हामीले व्यहोर्नुपर्छ’ भनेका थिए । त्यस्तै अर्को प्रसंगमा वीपीले राजाले यदि मलाई रुचाउँदैनन् भने म प्रधानमन्त्री पद त्याग्न तयार छु, सुवर्ण शमशेरलाई देशको प्रधानमन्त्री बनाउने उहाँको इच्छा हो भने म विरोध गर्दिन समेत भनेका थिए ।

२०१७ साल पौष १ गतेको ‘कु’ का प्रमुख योजनाकार डा. तुल्सी गिरीले आफूसँग कुरा भएरै एक्सनको प्लान राजाले बनाएका थिए तर पुष १ गते नै कदम चाल्दैछन् भन्ने मलाई पनि थाहा थिएन भनी बताउँछन् । अर्कोतर्फ राजाले राजनीतिक षड्यन्त्रको सम्पूर्ण योजना तयार गरेपछि पुष १ गते बिहान मात्र तत्कालिन सेनापति नीरशमशेर राणा र प्रहरी प्रमुखलाई बोलाएर आफू मुलुकको शासनभार हातमा लिने निष्कर्षमा पुगेकाले तिमीहरु सहयोग गर्ने भए गर, नत्र दरबारको सेनाले यो काम गर्ने छ भनेपछि प्रधानसेनापतिले सरकार यो त व्यवस्था विपरित हुन्छ, चुनिएर आएको यस्तो सरकारलाई गिरफ्तार गर्दा सरकारलाई नै नराम्रो पर्दछ भन्दा राजाले उनलाई दरबारमै बस्न आदेश दिए ।

यसरी सेनाको नेतृत्व ‘कु’ को पक्षमा नदेखिएपछि राजाले राजदरबार भित्रकै सेनाका जेनरल समर बहादुर कुँवरको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री कोइरालालाई गिरफ्तार गर्न सैनिक खटाए । त्यो दिन थापाथली स्थित तुङगशमशेर राणाको दरबारमा तरुण दलको महाधिवेशनमा शुरु हुँदै थियो । बीपीले उद्घाटन गर्ने त्यो अधिवेशनमा देशभरबाट युवा प्रतिनिधिहरु आएका थिए । गणेशमान सिंह, श्रीभद्र शर्मा, कष्णप्रसाद भट्टराई लगायत कांग्रेसका शीर्ष नेता र सबैजसो मन्त्री त्यही थिए । अधिवेशनमा बीपीले भाषण नसक्दै कर्णेल समर बहादुर कुँवर सैनिक वर्दीमा मञ्चतर्फ उक्लिए । उनले केही समयमै प्रधानमन्त्रीका अंगरक्षकलाई बाहिर आउन इशारा गरेलगत्तै सेनाले सम्मेलन स्थल घेरी कार्यक्रम स्थलमा सहभागी सबै नेताहरुलाई पक्राउ गर्‍यो ।

यसरी १८ महिनाअघि भएको संसदीय चुनावमा दुई तिहाई बहुमतबाट निर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गरी राजा आफैंले शासन सत्ता चलाए । भनिन्छ, राजनीतिमा कोही कसैको स्थायी मित्र र शत्रु हुँदैन । राजा र बीपीको सम्बन्ध पनि त्यस्तै भयो । हुनत राजा महेन्द्र र बीपीबीच सिद्धान्तको नभई व्यक्तित्वको टकराव थियो पनि भनिन्छ । किनकी बीपीले आफूलाई जहिलेपनि सम्मान गरुन् भन्ने अपेक्षा राजाले गरेका थिए । तर बीपीबाट त्यस्तो व्यवहार असम्भव थियो । बीपी सार्वभौमसत्ता जनतामा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्थे । राजा आफूलाई देवताको अवतार ठान्थे र राज्य शक्तिको स्रोत आफूमा निहित छ भन्ने घमण्ड गर्दथे । त्यो झगडा राजा र बीपीबीचको भन्दापनि शासन शक्तिको स्रोत जनता हुने कि राजा भन्ने सवालको थियो । त्यस्तै राजा बीपीको भावना र विचारको कदर गर्थे भने कार्यशैलीको विरोध गर्थे । साथै बीपीको व्यक्तित्वबाट भारतीयहरु समेत झस्केका थिए । फलस्वरुप उनीहरु बीपी निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएकोमा खुसी थिएनन् र राजालाई सहयोग गरेका थिए र भारतीयहरु बीपीलाई अपदस्त गरी निर्वाचित सरकार राख्न चाहन्थे तर राजा महेन्द्रले राजनीतिक दल सहितको व्यवस्थामा नै प्रतिबन्ध लगाईदिए ।

हुनत धेरैपटक राजाले वीपी सँग कुरा गर्न खोज्दा पनि वीपी आफू झुक्ने गरी राजासँग कुरा गर्न कहिल्य तयार भएनन् । त्यसैले त्यो राजा र बीपीको व्यक्तित्वको लडाई थियो र राजाले उनलाई कारावासको सजाय दिए, अनि पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेपछि राजाले तुलसी गिरी, सूर्यबहादुर थापा, किर्तिनिधी विष्ट लगायतलाई प्रधानमन्त्री बनाए । तर राजा कसैबाट सन्तुष्ट हुन त सकेनन् नै, मृत्युवरण गर्ने बेलामा भनेछन्, मैले धेरैलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनाए । तर वीपी जस्तो योग्य र दुनियाँलाई देखाउन लायकको प्रधानमन्त्री अर्को हुन सकेन ।

वीपी कोइराला नेतृत्वको सरकारले ल्याएका लोकप्रिय एवं जनहितका कार्यक्रमहरुबाट राजा महेन्द्र रुष्ट भएको अवस्थामा राजाबाट गम्भीर कदम उठाउनेमा वीपीलाई विश्वास नभएकै कारण ‘कु’ भएको थियो । किनकी राजाले कुनैपनि बेला जेल हाल्न सक्ने भन्दै देश छाड्ने प्रस्ताव लिएर प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास पुगेका विपक्षी दलका नेता भरत शमशेरलाई उल्टै राजनीतिमा त्यति धेरै कायर बन्न नहुने भन्दै राजनीति गर्नेले जस्तोसुकै परिस्थितिको पनि सामना गर्न तयार रहनुपर्ने बताएर वीपीले आश्वस्त पार्न खोजेका थिए ।

नेपालमा वीपी सरकारले ल्याएको बिर्ता उन्मूलन, राज्य रजौटा उन्मूलन, सहकारी संस्थाको गठन, ग्राम विकास योजना, जिल्ला विकास बोर्ड स्थापना, यातायात प्रणालीको विकास र बिस्तार, सिंचाई, कृषि, सञ्चय कोष र सञ्चारसँगै विश्वविद्यालयको स्थापनाजस्ता क्रान्तिकारी एवं लोककल्याणकारी कार्यहरुले गर्दा राजा महेन्द्रमा इष्र्या पैदा हुनु स्वभाविक नै थियो । उता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जोसेभ टिटो जस्ता व्यक्तिले एसियाकै हिरो भनेपछि वीपीको उचाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुग्न लागेको कुराले महेन्द्र र नेहरु दुवैलाई झस्काउँदा अन्ततः समय कुरेर बसेका महेन्द्रले नेहरु समेत वीपीसँग झस्किएको अवस्थाको भरपुर फाइदा उठाई पुस १, २०१७ को कालो दिन निम्त्याएका थिए ।

वीपी कोइरालाको प्रधानमन्त्रीकालमा महेन्द्रको राजर्षी भाव अघि बढ्न सक्ने बढी सम्भावना थियो । तर वीपीप्रतिको आत्मलघुतामा एकछत्र शासन चलाउने महत्वाकांक्षा महेन्द्रमा गाँसिन पुग्दा त्यसले व्यक्तिगत विद्वेषको रुप लिन गई त्यसबाट प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने, मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने, जनताको हितमा कानुनी राज्य र सुशासन प्रणाली स्थापना गर्ने जस्ता महान कार्यमा संवैधानिक राजाबाट विवेकपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा त्यो ऐतिहासिक अवसर स्वयंका कारणले गुम्न पुग्यो । साथै संसदीय व्यवस्थामा सुशासन दिन नसक्ने शासक दललाई चुनावबाट हटाउन सकिने प्रावधान हुँदाहुँदै त्यस्तो व्यवस्थाकै अवहेलना गरी उनले देशमा कायम संवैधानिक राजतन्त्रमाथि नै कुठाराघात गर्न पुगे । फलस्वरुप देशमा पञ्चायती शासनव्यवस्थाको रुपमा आफ्नो व्यक्तिगत तानाशाही लादेपछि त्यसबाट नेपालको इतिहासमा परेको अनिष्टकारी प्रभावले नेपाली समाजलाई आजसम्म पनि थिचोमिचोमा पारिरहेको छ ।

आज त्यही प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठ्ने राजा महेन्द्रपथीय समर्थकहरुको बढोत्तरी हुँदैछ । किनकी मुलुकमा प्रजातन्त्रबाटै समृद्धिको सपना बोक्ने वीपी छैनन्, नत मुलुकको हितमा इमान्दार भएर सोच्ने महेन्द्र नै जीवित छन् । मुलुक सधैंभरी शिथिल हुँदासम्म पनि मुलुकको हितमा गम्भीर नबन्ने राजनीतिक दलका नेताहरु भन्दा त महेन्द्र जस्ता शासक नै वेश भन्ने मत गुञ्जायस हुनु आफैंमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको लागि दुःखद पक्ष हो । त्यसैले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाबाट नै मुलुकको विकास सम्भव तुल्याउने वीपी जस्ता इमान्दार नेता र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई निमोठेरै भएपनि मुलुकलाई भने पहिले समृद्ध बनाउन खोज्ने महेन्द्रजस्ता शासकको अभावले मुलुक अहिले विदेशीहरुको क्रिडास्थल बनिरहेको छ ।

वि.सं. १९९७ सालका शहिदहरुको बलिदान र २००७ सालका प्रजातान्त्रिक योद्धाहरुको रगतबाट हासिल गरिएको प्रजातान्त्रिक संसदीय परिपाटीलाई ध्वस्त गरेका शासकले पछिल्लो बर्षमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पुनस्र्थापना गर्न चाहन्थे भन्ने मान्यताले महेन्द्रलाई उनको मूल अपराधबाट क्षम्य गर्न कदापि मिल्दैन । किनकी त्यही कर्मबाट नेपालको इतिहास ३० बर्षसम्म अन्धकारमा बित्यो र त्यसले स्थापना गरेको संस्थागत भ्रष्टाचार, दण्डहिनता, सत्तामा रहँदा प्रतिपक्षीमाथि हुने गरेको दमन, हिंसा, हत्या, आर्थिक विपन्नता, कालाबजारी, बलात्कार, जघण्य अपराध लगायतका कुरितीहरुले अहिलेपनि मुलुक आक्रान्त बनिरहेको छ, सबैलाई चेनता भया !! (लेखक अधिवक्ता हुन्)