काठमाडौं । संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्र्तगतको दिगो विकास विकास तथा सुशासन समितिले विद्यमान कानुनहरूलाई दिगो विकास लक्ष्य अनुरुप संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले दिगो लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न राज्यले गरेका प्रतिवद्धता पूरा गर्न बाधक बनेका कानुनको पहिचान गरी तिनीहरूको संशोधन र परिमार्जनसहित राज्यले घोषणा गरेका कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाका बनाउन निर्देशन दिएको हो ।

अधिकांश कानुनहरू नयाँ संविधान जारी हुनु पहिला, दिगो विकास लक्ष्य अनुमोदन गर्नुपूर्व बनेकाले ती कानुनहरूले दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने ठहर समितिले गरेको छ । समय अनुकुलको संरचना, सोच र दृष्टिकोणको समेत ती कानुनहरूमा अभाव देखिएको निष्कर्षसहित समितिले नयाँ संविधानले निर्धारण गरेका विकास सम्बन्धी नीति, मौलिक हक र कर्तव्य र लक्ष्यसँग तादाम्यता मिलाउन पनि भनेको छ ।

छलफलमा संविधानसभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले विद्यमान कानुनहरू दिगो विकास लक्ष्य अनुकुलको नभएको भन्दै अधिकांश कानुन शंसोधन गनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो । संघीय प्रणालीमा आएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह भन्ने मात्रै परिर्वतन गरिएका अधिकांश कानुनले दिगो विकासको अवधारणालाई आत्मसाथ नगरेकाले तत्काल संशोधन, परिमार्जन र आवश्यकता अनुसारको नयाँ कानुन बन्न जरुरी रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

सडक बोर्ड ऐन २०५८, विकास समिति ऐन २०१३,प्रादेशिक विकास योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने ऐन २०१३, नेपाल खानेपानी सस्थान ऐन २०४६,नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन २०५५, निर्माण व्यवसायी ऐन २०५५, नगर विकास ऐन २०४५ लगायत अधिकांश ऐनहरू दिगो विकासको अवधारणा अनुकुल नभएको समितिको निष्कर्ष छ ।