प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम
काठमाडौं । संविधानको कार्यान्वयनका क्रममा गठित भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषाका आधार निर्धारणसहित नेपाल सरकारलाई भाषासम्बन्धी सिफारिस गरेको छ ।
आयोगको एक महत्वपूर्ण कार्यभार रहेको उक्त सिफारिससहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आयोगका अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीले हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगले समयमै सबै भाषाबारे अध्ययन, अनुसन्धन र विश्लेषण गरी सिफारिस गरेकामा आयोगप्रति सन्तोष व्यक्त गर्नुभयो ।
संविधानको धारा २८७ मा भएको व्यवस्थानुसार २०७३ भदौ २३ गते गठित आयोगले पाँच वर्षभित्र सरकारी कामकाजको भाषाको सिफारिस गर्ने मुख्य कार्यादेश पाएको थियो ।
सिफारिस अनुसार प्रदेश १ मा एक प्रतिशतभन्दा बढी वक्ता संख्या भएका १४ राष्ट्रभाषामध्ये मैथिली र लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा ल्याउन सुुझाएको छ । यस्तै प्रदेश २ मा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका, वाग्मती प्रदेशमा तामाङ र नेवार, गण्डकी प्रदेशमा मगर, गुरुङ र भोजपुरी भाषालाई सिफारिस गरिएको छ ।
यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा थारु र अवधी, कर्णाली प्रदेशमा नेपालीबाहेक एकमात्र राष्ट्रभाषा रहेको मगर भाषालाई सिफारिस गरिएको छ । यसैगरी सुदूूरपश्चिम प्रदेशमा डोट्याली र थारु भाषालााई सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा विकास गर्न सुुझाव दिइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्