तस्विर फाइल

काठमाडौं । नेपाली राजनीतिमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकाे नियति मान्नुपर्छ, आफूले पाएकाे जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेकाे अवगाल उहाँले पटक-पटक ब्यहाेर्नु परेकाे छ । पूर्वराजाकाे समयमा त उहाँले असक्षमताको बिल्ला नै भिर्नुपरेकाे थियाे ।

पाँचाै‌ पटक प्रधानमन्त्री बन्दा भने धेरैले देउवाबाट अब त्यस्ता भूल नहुने अपेक्षा गरेका थिए । धरैले कामना गरेका थिए, राम्राे गर्न नसके पनि पूर्ववर्ती केपी ओली जस्ताे नभइदिए हुन्थ्यो ।

ओलीको कार्यशैलीका कारण पनि यस पटक विकल्पहीन बन्नुभएकाे थियाे उहाँ । देउवासँगकाे अपेक्षा भनेकै नराम्रो नगरी शासन सत्ता सञ्चालन गरुन् । तर ती अपेक्षाका दियोहरु विस्तारै निभ्दै छन् । देउवाले न सरकारमा न पार्टीमा कतै पनि उत्साहकाे सञ्चार गराउन सक्नुभएन ।

प्रधानमन्त्री भएको ६६ दिनसम्म सरकार विस्तार गर्न नसक्दा उहाँकाे क्षमतामाथि फेरि प्रश्न उठेका छन् । पार्टीको महाधिवेशन समयमै नगर्दा पार्टीका नेताहरुले नै असक्षम भनिरहेका छन् । कोरोना महामारीको यो अवस्थामा सरकारले पूर्णता नपाउँदा विषयगत मन्त्रालयले गर्ने काम अलपत्र परेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाको काँधमा १७ मन्त्रालयको भारी हुँदा मन्त्रालयहरुकाे काम राम्रोसँग सम्पादन हुन सकेकाे छैन ।

केपी ओली इतरका पाँच दल गठबन्धनको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका देउवालाई मन्त्रिपरिषद विस्तारका लागि गठबन्धन कायम राख्ने जिम्मेवारी त छँदैछ, आफ्नै पार्टीका नेताहरुलाई समेत मनाएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । गठबन्धनबाट मात्रै नभई आफ्नो पार्टीको रामचन्द्र पौडेलको समूहबाट समेत देउवाले मन्त्री बनाउन सक्नुभएको छैन ।

निराश भएका नागरिकलाई केही आशा र भरोसा दिनुपर्ने बेलामा आफ्नै सचिवालयलेसमेत पूर्णता पाएकाे छैन । त्यस्तै सरकारले समयमा बजेटसम्बन्धी अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पारित गर्न नसक्दा बिहीबारदेखि सरकारी ढुकुटीबाट खर्च गर्न नपाउने अवस्था भयाे । विधेयक पारित गर्न प्रधानमन्त्रीले भूमिका नखेल्दा इतिहासमै देशमा पहिलाे पटक ‘बजेट हाेलिडे’ भयाे । बजेटसहितका ११ अध्यादेश निस्क्रिय भए ।

६६ दिनसम्म पनि गठबन्धनको सरकारले अझै मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे ठोस कदम चाल्न सकेको छैन । पटक-पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, उपेन्द्र यादवलगायत गठबन्धन दलका नेताको बैठक बसेपनि मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् ।

केही समय माधव नेपालकै कारण सरकार गठनमा ढिलाई भएको भनिएकामा त्यसका लागि राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर एमाले विभाजन गराई एकिकृत नेकपा समाजवादी निर्वाचन आयोगमा दर्ता समेत भइसकेकाे छ । तैपनि मन्त्रिपरिषले पूर्णता पाएकाे छैन ।

यता, पार्टीको महाधिवेशन पनि समयमै गर्न नसकेको आरोप देउवालाई लागेकाे छ । क्रियाशील सदस्यता विवादले स्वय‌ देउवाको गृह जिल्लामामै भाँडभैलाे भएकाे छ । जिल्ला कार्यसमितिको विरोधका बाबजुद प्रहरी प्रशासन लगाएर वडा अधिवेशन गरेको आरोप देउवामाथि लागेकाे छ । संस्थापन पक्षले ज्यादती गरेकाले क्रियाशील सदस्यमा विवाद भएकाे भन्दै पार्टी कार्यालयमा धर्ना बस्नुपरेकाे छ ।