मिरा बस्नेत
काठमाडौं । सरकारले चाडपर्वको छेको पारेर आम उपभोक्तालाई राहत दिने उद्देश्यले हरेक वर्ष सञ्चालन गर्ने सुपथ मूल्य पसल औपचारिकतामा सीमित बन्दै आएको छ ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले ३९ जिल्लाका ४३, साल्ट ट्रेडिङ करपोरेशनबाट ३२ र दुग्ध विकास संस्थानबाट ९ गरी जम्मा ८५ वटा आउटलेटबाट सुपथ मूल्यमा खाद्य सामग्री बिक्री भइरहेको छ ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले दाल र चामलमा ५, खाने तेलमा ५ देखि १०, गेडागुडीमा १० रुपैयाँ छुट दिएको छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले नुनमा प्रतिकिलो २ र चिनीमा प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ छुट दिएको छ ।

दुग्घ विकास संस्थानले घिउमा प्रतिकिलो ५०, पनिरमा प्रति किलो २०, ५ सय ग्राम चिजमा १० रुपैयाँ छुट दिएको छ । तर, उपभोक्ता अधिकारकर्मी भने यसले सर्वसाधारणलाई राहत नहुने जिकिर गर्छन् । सरकारले कर्मकाण्डी काम गरेको उनीहरूको आरोप छ ।

नुन, दाल, चामल, मासुमा २–५ रुपैयाँ घटाएर जनतालाई राहत नपुग्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जन बताउनुहुन्छ । सरकारले नौटङ्की काम गरेकाले आफूहरू जस दिने पक्षमा नभएको उहाँको भनाइ छ ।

आफ्नै देशमा उत्पादन बढाएर खाद्यमा आत्मनिर्भर बन्ने बाटो छोडेर सस्तो लोकप्रियताका नाममा गरिने छुटको शैलीले कसैलाई फाइदा नपुग्ने उपभोक्तावादी बताउँछन् ।

उद्योगी र व्यवसायीलाई दैनिक उपभोग्य बस्तुको मूल्य घटाउन लगाउनुपर्ने सरकार मूल्य नियमन नगरी सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्नुलाई जनता बेवकुफ बनाउने मेसो भएको उपभोक्ताकर्मी महर्जन ठान्नुहुन्छ ।

राहतका नाममा खोलिने यस्ता किसिमका व्यापारले उपभोक्तालाई राहत कम, आहत ज्यादा दिने गरेको छ । सर्वसुलभका नाममा कम गुणस्तरीय वस्तु विकाउने गरेको आक्षेप पनि सरकारले खेप्दै आएको छ ।

अल्पकालीन योजनाले सरकारलाई सस्तो लोकप्रियता त देला । तर, यसले जनताको जीवनमा के फाइदा पुग्छ त ? यस विषयमा पनि सोच्ने हो भने केही समयका लागि राखिने यस्ता पसलको औचित्य पुष्टि हुन्छन् ।

यद्यपि यस्ता विश्वसनीय पसललाई दीर्घकालीन रूप देशैभर बाह्रै महिना चलाउन सक्ने हो भने त्यसले जनतालाई केही राहत अवश्य दिनेछ ।