काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरी र स्थानीयवासीलाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययनमा आरक्षण दिन निर्देशन दिएको छ ।

समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरी र स्थानीयवासीलाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि विद्यमान ऐन, नियमालीहरू संशोधन गरेर भए पनि आरक्षण दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार आरक्षणको व्यवस्था गर्न तथा आगामी दिनमा हुने चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी परीक्षाहरूमा नियमावली संशोधन गरेर भए पनि आरक्षणको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा सांसद योगेश भट्टराईले चिकित्सा शिक्षामा काम गर्ने कर्मचारीहरू आर्थिक हिसाबले सम्पन्न हुने भन्दै उनीहरूलाई आरक्षण दिँदा सम्पन्न मानिसमा नै आरक्षण जाने भएकाले चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरीलाई आरक्षण दिनु आवश्यक नरहेको बताउनुभयो । उहाँले आरक्षण दिने भए त्यसभित्र पनि वर्गिकरण गरेर दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद नविना लामाले चिकित्सा शिक्षामा पाइने आरक्षणको सम्बन्धमा कर्मचारी र नेताले मात्रै जानकारी राख्ने र उनीहरूको छोराछोरीले मात्रै फाइदा लिइरहेको भन्दै आम मानिसमा यसबारे जानकारी नै नहुने गरेको बताउनुभयो । उहाँले आरक्षण राख्नुनहुने बताउनुभयो ।

सांसद लामाले चिकित्सा शिक्षामा खास जाति, समुदाय र वर्गको मात्रै पहुँच भएकाले तिनीहरूले मात्रै आरक्षणको सदुपयोग गर्ने र अन्य समुदायपछि परिरहने तर्क समेत गर्नुभयो ।