दीपक श्रेष्ठ
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले आफ्नै सवारीसाधन प्रयोग गरेर सवारी अनुमतिपत्रका लागि ट्रायल परीक्षा दिन पाइने व्यवस्था खारेज गरेपछि फेरि बिचौलियाको चहलपहल सुरु भएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि विभागले आफ्नै नियम संशोधन गर्दै पूर्ववत् अवस्थामा फर्काएको छ ।

सरकारले अघिल्लो साल जारी गरेको ‘सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका २०७७’मा सवारी लाइसेन्सको ट्रायल परीक्षा दिँदा आफ्नै सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । बागमती प्रदेश अन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको दवावमा विभागले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयमा नआउँदै संशोधनमार्फत हटाएको बताइन्छ ।

ट्रायल परीक्षामा परीक्षार्थीले आफ्नो सवारी साधनप्रयोग गर्दा जोखिमसँगै पार्किङको समस्या हुने सरकारी पक्षको दलील छ । अर्कातिर, ट्रायल सेन्टरहरू सुरक्षा र व्यवसायिक दृष्टिले सेन्टरकै सवारी साधनमा परीक्षा दिनुपर्ने पक्षमा छन् । यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले पनि पहिलेकै व्यवस्थालाई सदर गर्न आदेश दिएको छ ।

आफ्नै साधनमा ट्रायलको माग व्यवहारिक नभएको यातायात व्यवस्था कार्यालय ठूलोभ¥याङका प्रमुख सञ्जय थापा बताउनुहुन्छ । आफैँ सवारी लिएर आउनुपर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक रहेको उहाँको भनाइ छ । त्यसरी सवारी दिएको खण्डमा चाहिँ बिचौलियाहरू बिगबिगी बढ्ने उहाँको तर्क छ ।

परीक्षार्थीले आफ्नो सवारी साधनबाट ट्रायल दिन नपाउनुको पछाडि ट्रायल सेन्टर सञ्चालकहरूको दवाव भनेर चर्चा भइरहँदा उनीहरू त्यसको प्रतिवाद गरिरहेका छन् । भेहिकल एकेडेमी एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिका सञ्चालक देवेन्द्र प्रधान, आफूहरू नियमसंगत रूपमा टेन्डरमार्फत् एकेडेमी सञ्चालन गरिरहेको बताउँछन् । आफूहरूले सरकारको नीति परिवर्तनका लागि दवाव दिननसक्ने पनि उहाँको तर्क छ ।

सरकार र ट्रायल सेन्टर सञ्चालकका आ–आफ्नै तर्क भए पनि आम सेवाग्राहीको हित र उनीहरूको सुरक्षालाई मध्यनजर राखि निर्णय गरिनु आवश्यक छ ।