काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउने कार्यमा संलग्न रहेको दाबीसहित मुद्दा चलाउन आदेश माग गरिएको रिट पेसीमा चढेको छ ।

आज सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासको पहिलो नम्बरमा रिटको सुनुवाइ तोकिएको छ । यसअघि यो मुद्दा इजलास तोकिने र बारम्बार सर्ने हुँदै आएको छ ।

अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईविरुद्ध भने मुद्दा नचलाउने भनि गरेको निर्णय बदर गर्दै पुरक मुद्दा चलाउन माग गरिएको छ । उनीहरुले नीतिगत निर्णय मात्र गरेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । विशेष अदालतमा पेस गरेको अभियोग–पत्रमा पनि सरकार प्रमुखले गरेका नीतिगत निर्णयमा मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार नभएको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय विरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन आदेश माग्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले २९ माघ २०७६ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पु¥याउने निर्णय तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरुकै नेतृत्वमा भएको दाबी रिटमा गरिएको छ ।

यसअघि उक्त मुद्दामा प्रमाण बुझ्न, लिखित जवाफ झिकाउने र निर्णय झिकाउने आदेश भएको छ । यसअघि २०७७ चैत १६ गते उक्त मुद्दाको पेसी रहेको थियो। न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले सुनुवाइ गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईविरूद्ध मुद्दा चलाउने या नचलाउने विषयमा प्रमाण पेस गर्न विशेष अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग आवश्यक फाइल माग गर्ने आदेश गरेको थियो ।