खिलनाथ ताजपुरिया
काठमाडौं । ८८औं दिनमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा डेढ महिनाअघि जन्मिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) ले चारमन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित महत्वपूर्ण हैसियत पाएको छ ।

विचार र संगठनका दृष्टिले कमजोर यो पार्टीका लागि सत्तायात्रा कति साधक, कति बाधक ठहर्छ भन्ने द्विविधा छ । देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार निर्माणमा निर्णायक भूमिका निभाएको पार्टीले पुरस्कारस्वरूप सरकारमा उल्लेखनीय हिस्सा पाएको छ ।

शक्ति र सत्ताका लागि पार्टी फोरेर कुलद्रोही बनेको आरोप खेपेको यो पार्टीका १४ सांसदलाई निलम्बन गर्न माग गर्दै एमालेले हप्तौंदेखि संसद चल्न दिएको छैन । देउवा सरकारको हनिमून पिरियड सत्ता सहयात्री दलका नेतालाई सन्तुष्ट पार्नमै बितेको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग प्रतिशोध साँध्न र सत्ताबाट शक्ति सञ्चय गर्न पार्टी विभाजन गरिएको हो कि भन्ने आशंका जन्मिएको राजनीतिक विश्लेषक आनन्दराम पौडेलकाे तर्क छ । पार्टी फुटाउन अहम् भूमिका खेल्ने मेटमणि चौधरीको उदाहरण दिँदै उहाँ पार्टीभित्र असन्तुष्टि पैदा भइसकेको बताउनुहुन्छ ।

झट्ट हेर्दा गठबन्धन सरकार रहुन्जेल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को परिचय सतहमा देखिए पनि आगामी निर्वाचनमा उसको राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित देखिँदैन । एमालेभित्रका वौद्धिक र सांगठनिक दृष्टिले प्रभाव जमाउने नेता समेट्न नसक्नु समाजवादीको कमजोरी मानिन्छ ।

पार्टीप्रति जनताको आस्था कम देखिएकाले पनि नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को राजनीतिक भविष्य मालेको अवस्था आउनसक्ने विश्लेषकको टिप्पणी छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पार्टी फुटाएर जानेहरूलाई नेपाली जनताले स्थान दिएको आजको दिनसम्म नदेखिएको उहाँ बताउहुन्छ । २०५४ फागुनमा नेकपा (एमाले) फुटेर बनेको नेकपा (माले)को २०५६ को निर्वाचनमा एक सिट पनि नआएको उहाँ स्मरण गर्नुहुन्छ ।

सत्ताको लोभलालचमा आफ्नै पार्टी ढाल्ने सम्मको हुर्मत लिने व्यवहार देखिएकाले नयाँ नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र मधेशकेन्द्रित दल अग्निपरीक्षामा छन् । सत्तासँगै सिद्धान्त, नेताको आचरण यसका प्रमुख पक्ष हुन् । अन्यथा सत्ता शक्ति दुई दिनको रामछायाँ हुने पक्का छ ।