मिरा बस्नेत
काठमाडौं । जनताको अन्तिम भरोसा मानिने न्यायालय प्रमुखमाथि नै सौदाको आरोप लागेपछि त्यसले न्यायप्रणालीभित्र पार्ने प्रभावका विषयमा सर्वत्र बहस सुरु भएको छ ।

त्यसैले पनि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका मात्र हैन दलका आन्तरिक विवादको निरुपण पनि न्यायालयमै टुंगिने गरेको विषयले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई नै चुनौती दिँदै आएको छ ।

धेरैलाई छक्क पार्नेगरी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सरकारमा भागबन्डा खोजिरहेको समाचार सार्वजनिक भएपछि सरकार र सर्वोच्च अदालतले त्यसको खण्डन गरिरहे ।

सञ्चारमाध्यममा आइरहेका भागबन्डाका समाचार गलत रहेको दलील मात्र गरेनन्, यसले न्यायालयको बदनाम गराउन खोजेको आरोप लगाए । जब समाचार प्रमाणित भयो, गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूलाई अनावश्यक प्रतिरक्षाको भाउँतो आइलागेको छ ।

शुक्रबार र शनिबार क्रमशः नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेनद्रबहादुर कार्की र गठबन्धन सम्बद्ध दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यसको बचाउ गरिसक्नुभएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक नियृुक्तिमा भागबन्डा पाउने गरेको यसअघिकै दावीमा थप पुष्टि गर्दै सरकारको निर्णयले यो विषय थप पेचिलो बनाएको छ । न्यायालयले गर्ने भविष्यका फैसला पनि शंकाको घेरामा पारेको छ ।

बार र बेञ्चको सम्बन्धलाई यस्ता गतिविधिले आगोमा घिउ हाल्ने काम गरेको छ । सर्वोच्च बार र बार एशोसिएसनले आन्दोलनमा उत्रने बताइसकेका छन् । कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको न्यायिक क्षेत्रमा समेत गम्भीर प्रभाव पर्नसक्ने सर्वोच्च बारका वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. नृसिंह खत्री बताउनुहुन्छ ।

देशका लागि उल्लेख्य योगदान गरेको वा कुनै विषय विज्ञलाई संसद बाहिरबाट पनि मन्त्री बनाउने कुरा तैबिसेक मान्न सकिएला । तर, संविधानको छिद्रको दुरुपयोग गर्दै स्पष्ट स्वार्थ देखिने र व्याख्या गर्न मिल्नेगरी स्वार्थप्रेरित कामको बाछिटाले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई दूषित बनाउने पक्का छ ।

गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउँदा गलत नजिर बस्ने खतरा पनि उत्तिक्कै छ । यसले मन्त्री बनेका स्वयं, सरकार, सत्तारुढ दल र न्यायपालिकालाई समेत विवादमा तानेको छ ।