काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको न्यायिक आचरणमा प्रश्न उठाएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको कोटाबाट गजेन्द्रबहादुर हमाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री नियुक्त भएको विषय उठेकाले अधिवक्ताहरुले यसबारेमा प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रष्ट पार्नुपर्ने आवाज उठाएका हुन् ।

शनिबार काठमाडौंमा भएको एक साक्षात्कारमा बोल्दै पूर्व महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठिसकेकाले यसबारेमा चिक्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘उहाँले मात्रै प्रधानमन्त्रीले पनि प्रष्ट पारिदिनुपर्छ। गजेन्द्र हमाल पुरानो कांग्रेसी नेता हो भनेर उहाँले भनेको मैले सुनेको छु । उहाँ नभई किन भएन ? भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नसक्नुपर्‍यो । यो हाम्रो माग हो । प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठिसकेको छ। उहाँले चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ ।’

प्रधानन्यायाधीशको कार्यशैली हेर्दा अहिले उठेको विषयमा शंका गर्ने ठाउँ रहेको प्रधानको संकेत छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘उहाँको कार्यशैली हेर्दा, खासगरी केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा संवैधानिक आयोगको नियुक्तिमा, अध्यादेशमा साक्षी बसेर नियुक्तिहरु भए । संस्थालाई व्यक्तिको स्वार्थअनुसार चलाउन खोज्दा परिणाम त यही हो । उहाँले जतिसुकै होइन भने पनि नियुक्तिले पुष्टि गरेको छ । उहाँले गरेँ भनेर त भन्नु हुन्न होला । तर, यस्तो प्रश्न उठेपछि के गर्नुपर्छ भनर उहाँले बुझ्नुपर्छ ।’

त्यस्तै, नेपाल बार एशोसिएशनका कोषाध्यक्ष रुद्रनाथ पोखरेलले अहिलेको सरकारलाई अदालतको मातहतमा रहेको निकायको संज्ञा दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले एउटा घटना सतहमा आइसकेको छ । नेपाल बारले प्रारम्भिक रूपमा, जतिखेर यो समाचारको ब्रेक भयो, त्यतिखेर नै आफ्नो धारणा सर्वाजनिक गरिसकेको छ । यदि यसो हो भने, बारले बाध्यतात्मक रूपमा कानूनको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चताको लागि अदालतको विरुद्धमा संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएको छ । अहिले अदालत बिदा भएको अवस्थामा यो घटना बाहिर आएको छ ।’

यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा नै माग्नुभएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेको घटना जनसरोकारको विषय हो । संविधानवादको मूल आत्मामाथि नै प्रहार भएको छ । शक्ति पृथकीकरण ध्वस्त भयो । न्यायापालिकाको स्वतन्त्रता ध्वस्त भयो । कार्यपालिका र न्यायापालिकाबीच अपवित्र साँठगाँठ देखिएको छ । यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो । यो संविधानमाथिको अपूरणीय क्षति हो । न्यायापालिकाको ठूलो शक्ति भनेको पब्लिकको विश्वास अनि भरोसा हो । उहाँ अब प्रधानन्यायाधीश हुन योग्य हुनुहुन्न । म उहाँको राजीनामा माग्छु ।’

प्रधानन्यायाधीश जबरा जति दिन पदमा बस्छन्, त्यति नै न्यायापालिकाको ड्यामेज हुने त्रिपाठीको टिप्पणी छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘उहाँको कार्यकाल अझै १४ महिना बाँकी छ । उहाँ बिदा भएसँगै यो संविधान पनि विसर्जित हुन्छ । प्रधानन्यायाधीशबाट नै ठूलो खतरा यो संविधानमा देखियो । न्यायापालिकाको विश्वसनियता र गरिमामा खतरा आयो । उहाँ अब घर जानुपर्छ । राजीनामा गर्नैपर्छ ।’

त्यस्तै, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पनि प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्नुभएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानन्यायधीशले भाग खोज्नुभयो भन्ने समाचार आएका थिए, त्यो कुरा हिजोबाट पुष्टि भयो । अब उहाँ न्यायिक आचरणमा हुनुहुन्न । न्यायिक नैतिकताको धरातल समाप्त भइसकेको छ । उहाँमाथि प्रश्न उठ्यो । नेपाल बार एशोसिएसन र लिगल कम्युनिटीभित्र गम्भीर छलफल भइरहेको छ । संगठित रूपमा अहिले केही गर्न अप्ठयारो छ । बारले दशैंपछि आन्दोलनका कार्यक्रम आउँछन् भनेको छ, अब हामीले निर्णायक काम गर्नु पर्नेछ ।’

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्व गठबन्धन सरकारले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएको थियो । जसमा नेपाली कांग्रेसमा सक्रिय नै नरहेका गजेन्द्र हमाललाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको जिम्मा दिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आफ्नो नातेदारलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेको भन्दै न्यायिक र राजनीतिक वृत्तमा प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीको विरोध भइरहेको छ ।