काठमाडौं । अवैध मोबाइलमा रोक लगाउन मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिष्टम (एमडीएमएस) लागू गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा मोबाइल फोन आयातकर्ताहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

गत साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने भनिएको प्रणाली ३ महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेकोमा मोबाइल फोन इम्पोटर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष दिपक मल्होत्राले आपत्ति जनाउनुभएको हो । निर्णय छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गरी नेपालमा मोबाइल व्यवसायलाई राम्रो ढंगले अघि बढाउने वातावरण बनाउन उहाँले सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

‘अहिले भइरहेको आधा जसो मोबाइल बिक्री वितरण गैरकानुनी तवरबाट भइरहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले व्यवस्था कार्यान्वनय नगर्दा गैरकानुनी तवरबाट आयात गर्नेहरूको मनोबल बढिरहेको छ ।’ सरकारले लिएको नीति दूरसञ्चार प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्न नसक्नुलाई शंकाको दृष्टिले हेर्नुपर्ने अवस्था आएको उहाँको भनाइ छ ।

नेपालमा हाल करिव ४५/५० प्रतिशत मोबाईल गैरकानुनी ढंगले बिक्रीवितरण भइरहेको एशोसिएशनको दावी छ । त्यसलाई रोक्न सके सरकारले राजस्व असुलीबाट धेरै फाईदा लिन सक्ने र व्यवसायीहरुको व्यापार पनि फष्टाउने एशोसिएशनका अध्यक्ष मल्होत्राको भनाइ छ । उहाँले सो निर्णय कसको इन्ट्रेष्टमा लागू नगरेको ? भनेर सरकारलाई प्रश्न समेत गर्नुभयो ।

राज्यलाई फाइदा हुने र व्यवसाय फष्टाउने भएकाले सो प्रणाली तत्काल लागू गराउन आफूहरूले सरकारलाई फेरि दवाव दिने तयारी गरिरहेको पनि एशोसिएशनका अध्यक्ष मल्होत्राले बताउनुभयो । भन्सार छलेर र चोरी पैठारीमार्फत् अवैध रूपमा भित्रिएका मोबाइल बन्द गर्न सरकारले गत साउन १ गतेदेखिनै एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, त्यसलाई प्राविधिक कारण देखाउँदै ३ महिना बित्न लाग्दा पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेकोमा व्यवसायीहरूको सरकारप्रति आक्रोश छ । एशोसिएशनका अध्यक्ष मल्होत्राले सरकारले चाहे १५ दिन भित्र सो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएर नेपालमा अवैध मोबाइल भित्रन बन्द गर्न सक्ने दावी गर्नुभयो ।