काठमाडौं । पूर्व महान्यायाधिवक्ता एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले २/३ घण्टाभित्रै राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । काठमाडौंमा भएको एक साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै श्रेष्ठले न्याय क्षेत्रको क्षति कम गर्नका लागि राणाले जतिसक्दो छिटो राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘उहाँले आजै राजीनामा दिनुपर्छ । व्यक्तिगत रूपमा पनि यसले हित हुँदैन, उहाँ जति बस्नुहुनछ उहाँलाई त्यति ठूाले क्षति हुन्छ । न्यायालय र व्यक्तिगत क्षति रोक्ने हो भने तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ । १४ जना न्यायाधीशले विद्रोह गर्नुभयो । कमण्डरमात्रै बाँकी भएको युद्ध कस्तो हुन्छ ? धेरै समय नलगाउनुहोस् अब २/३ घण्टाभित्रै राजीनामा दिनुपर्छ ।’

श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशले स्वेच्छाले राजीनामा नदिए संविधानअनुसार चल्ने भन्दै महाभियोग लगाउने संकेत गर्नुभभयो । उनले भने, ‘उहाँले राजीनामा दिनुभएन भने हामीसँग संविधान छ । उहाँको कमिकमजोरी रहे, संविधान अनुसार हुन्छ । प्रतिनिधिसभा छ, सांसद छन् । जनताको लेभलमा यत्रो कुरा उठेको छ । अझै धेरै प्रश्न उठ्नेवाला छ । अहिले बाहिर बाहिरको कुरा आएको छ, भित्री कुरा प्रवेश गरेपछि अझै छताछुल्ल हुन्छ । धेरै घण्टा पनि नलगाउनुहोस् । तत्काल राजीनामा दिनुहोस् ।’

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले न्यायालय आज बिग्रँदो अवस्थामा रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘न्यायालय आजको ठाउँमा जो आइपुगेको छ, यो थोरै समयमा आएको होइन । हिजैदेखिको देन हो । न्यायाधीश नियुक्तिमै विवाद रहँदै आएको छ । प्रधानन्यायाधीश न्याय सम्पादनमा चुक्नुभयो, संविधानले परिकल्पना नगरेको विषयमा प्रवेश हुनुभयो । उहाँले संवैधानिक निकायमा आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर्नुभयो । मन्त्री पनि बनाउनुभयो ।’

उहाँले थप्नुभयो, ‘न्यायालय स्वतन्त्र हुनुपर्छ । यसमा राजनीतकि गन्ध आउनु पनि हुन्न । हिजो राजाको पालामा न्यायालयमा त्यति अधिकार थिएन । तर, अहिले २०७२ को संविधानपछि न्यायालयलाई धेरै अधिकार छ । सरकार नै परिवर्तन नै गर्नसक्ने न्यायालय आज कुन ठाउँमा पुग्यो ?’

श्रेष्ठले राष्ट्रपतिले झैँ प्रधानन्यायाधीश राणाले पनि पदको गरिमालाई कायम गर्न नसकेको गम्भीर आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रपतिले गरिमा कायम गर्न नसकेको जस्तै अहिलेको प्रधानन्यायाधीशले पनि नसकेको हो । न्यायालय सम्पादन गर्ने कुरामा पनि प्रधानन्यायाधीशले ठीक काम गर्नुभएन । हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वको समितिले रिपोर्ट ल्यायो, त्यो कार्यान्वयन भएको छैन ।’

उहाँले थप्नुभयो, ‘प्रधानन्यायाधीश राणाले जुनियर न्यायाधीशलाई साथमा लिएर महत्वपूर्ण फैसला गर्ने काम पनि गर्नुभयो । उहाँ विवाद विवादैमा पर्नुभयो । राजदूत, मन्त्री, संवैधानिक निकायमा कोटा खोज्नुभयो । त्यस्तो कोटा चाहिने मान्छेले दल खोज्नुपर्छ । न्यायलयमा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको छ, कमजोरी भएको छ भन्ने कुरा छ । राजनीतिक दलकोजस्तो व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशमा रहनुहँदैन ।’