नारायणी लामिछाने
काठमाडौं । देशको नीति निर्माण निकाय राष्ट्रिय योजना आयोग, बजेट निर्माण र व्यवस्थापन अर्थमन्त्रालय र मौद्रिक नीति निर्माण गरी बजेटको कार्यान्वयनमा केन्द्रीय बैंकको निर्णायक भूमिका रहन्छ ।

देशको अर्थतन्त्र अग्रगमनको बाटोमा लैजाने यी प्रमुख ३ निकाय अहिले फरक–फरक राजनितिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिले हाँकिरहेका छन् । कोभिडले थिलथिलो पारेको अर्थतन्त्र पुर्नउत्थानमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेका यी निकायमा न समन्वय देखिन्छ, न कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता नै । बरु आ–आफ्नै स्वार्थको रोटी सेक्ने दाउपेच हावी छ ।

गत भदौमा मौद्रिक नीति जारी भएलगत्तै सेयर कर्जा सम्बन्धी विवादले बजारमा निरन्तर गिरावट आउन थालेपछि लगानीकर्ता गभर्नरको राजीनामा माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगे । लगानीकर्ता फर्किएलगत्तै अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई फोन गरेको समाचार फैलावले बजारमा सुधारको डंका पिटियो ।

मुलुकमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकको हो । नीति निर्माणको भूमिकामा अर्थ मन्त्रालय रहन्छ । तर, यी निकायका प्रमुखबीच अविश्वासको जोखिम नागरिकले उठाउनुपर्ने अवस्था छ । मौद्रिक नीति कस्तो आउँदैछ सरकार बेखबर हुने । अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन केन्द्रीय बैंकका लागि बाध्यकारी नहुने । यो क्रम दोहोरिँदै आएको छ ।

वित्तीय अराजकताको अर्काे उदाहरण हो बैंकको ब्याजदर । दशैंअघिसम्म अधिकांश बैंकले निक्षेपको ब्याजदर बढाए, तर राष्ट्र बैंक मौन रह्यो । घानमा जनता परिरहे । बजेटमा गरिएको फलाम उद्योग प्रोत्साहन नीतिले पनि मध्यम वर्गका उद्योगी प्रभावित भए, जुन अन्तिम समयमा मात्रै बजेटमा व्यवस्था गरियो ।

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने यी तिन निकायमा प्रभावकारी समयन्वन नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव अर्थतन्त्रमा परिरहेको पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटा बताउनुहुन्छ । ‘उहाँहरू एकै ढंगले अघि बढिरहेको जस्तो देखिँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘राजनीतिक दाउपेचका कारण समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव परिरहेको भान भएको छ ।’

चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएयता विप्रेषण आप्रवाहमा ६ प्रतिशतले कमी आई १ खर्ब ५५ अर्ब कायम भएको छ भने विदेशी मुद्रा विनियम सञ्चिती पनि गत असार मसान्तबाट भदौ मसान्तसम्म आइपुग्दा ६ दशमलव ६ प्रतिशतले कमी आएर ११ अर्ब १४ करोड कायम भएको छ ।

यता असार मसान्तसम्म व्यापार घाटाको आकार गत वर्षको तुलनामा बढ्दै ४ खर्ब १३ अर्ब पुगेको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ । आयात बढ्दा राजस्वमा वृद्धि हुन्छ । तर, राजस्व बढाउने नाममा आयात बढिरहन दिने र अर्थमन्त्रालय यसैगरी चुपचाप रहने हो भने व्यापार घाटाको आकार अझै बढ्न सक्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री बताउनुहुन्छ ।

यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई प्रत्यक्ष जानकारी गराई आगामी कार्यदिशा तय गर्नुपर्ने हुन्छ । तर वाचडगको भूमिकामा रहेको राष्ट्र बैंकको भूमिका कमजोर देखिएको छ ।