काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले प्रधानन्यायाधीश विनाको संवैधानिक इजलास गठन गर्न नमिल्ने दाबीसहित दर्ता भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गर्नुभएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रशाशनिक निर्णय मार्फत अधिवक्ता गणेश रेग्मीले दायर गरेको रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गर्नुभएको हो ।

अधिवक्ता दिपक विक्रम मिश्रले रेग्मीको रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाई पाऊँ भन्दै पुरक निवेदन दर्ता गरेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो पक्षमा रहेको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउनुभएको हो ।

सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावलीको नियम १७ को उपनियम (२) को (ख) मा भएको ‘संवैधानिक इजलासमा तोक्न सक्ने’ व्यवस्थाअनुसार प्रधानन्यायाधीश जबराले रिटको सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलास तोक्नुभएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।

राणाले आफूलाई समेत विपक्षी बनाइएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र अध्यादेशअनुसार भएका नियुक्ति विरुद्धको रिटको सुनुवाइबाट अलग हुने जिकीर गरेपछि अधिवक्ताद्वय रेग्मी र मिश्रले छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गराएका थिए ।

रेग्मीले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधिश अनिवार्य रहनुपर्ने मागसहितको रिट दर्ता गराएका थिए भने मिश्रले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बस्न नमिल्ने भन्दै रिट दर्ता गराएका थिए ।

संवैधानिक परिषदकाे नियुक्ति बदरकाे माग गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणालाई पनि विपक्षी बनाएर रिट परेको थियाे । आफैँ संलग्न मुद्दा हेर्दा न्यायिक प्रश्न उठ्ने भएकाले राणाले उक्त मुद्दाको सुरुवाती र फैसलाकाे दिन बिदा बस्ने बताउनुभएकाे थियाे ।

तर, प्रधानन्यायाधीशविनाको संवैधानिक इजलास बस्न नमिल्ने भन्दै दायर भएकाे रिटमा सर्वाेच्चले निवेदककाे पक्षमा फैसला सुनाएकाे थियाे । फैसलासँगै अब उक्त मुद्दाको सुनुवाइ पुनः प्रधानन्यायाधीशसहितको संवैधानिक इजलासमा जाने भएको हो ।

यस्तो अवस्थामा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ टर्ने सम्भावना बढेको छ । प्रधान्यायाधीशले आफूलाई एकल वा संयुक्त इजलास तोकेको खण्डमा न्यायाधीशहरूले मुद्दा नहेर्ने भनिरहेको अवस्थामा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा ताेक्नुले प्रधानन्यायाधीश राणाले चाल चलेकाे कतिपय कानुनविद्हरूकाे भनाइ छ ।