-राजन कुईंकेल 

मुलुकमा यतिबेला तीन वटा विषय हटकेक अर्थात् तातो रोटीका रुपमा रहेका छन् । एउटा सभामुखको रिक्त पदपूर्ति, अर्को राज्य नियन्त्रित भ्रष्टाचार र सरकारले बनाउन थालेको नियन्त्रणमुखी ऐन–कानुन । यी तीन वटा विषयले मुलुकको शासन प्रणालीलाई कसरी गाँजिरहेको छ भन्नेमा सविस्तारमै वर्णन जरुरी हुन गएको छ ।

प्रसंग शुरु गरौं, सभामुख प्रकरणबाट । कांग्रेससँग सत्ता साझेदारी गरिरहेको तात्कालीन माओवादी केन्द्रले आसन्न संघीय र प्रदेश संसदको निर्वाचनमा विपक्षमा रहेको एमालेसँग निर्वाचनमा साँठगाँठ गरेको थियो । आफूलाई कम्युनिष्ट बताउने दुई दल एकातिर र आफ्नै निर्णयहरुले अलोकप्रिय बनेको देउवा सरकारको रवैयाले नेपाली कांग्रेस निर्वाचनमा मुखै देखाउन नसक्ने गरी पछारियो ।

एमाले–माओवादी गठबन्धनले झण्डै दुई तिहाई स्थानमा निर्वाचन जित्यो । कांग्रेसलाई विपक्षमा पनि एक्ल्याउने नीतिका साथ मधेशी दललाई समेत सरकारको समर्थनमा उभ्याइयो । उपेन्द्र यादवको पार्टी त सरकारमै गयो र झण्डै अढाई वर्षको सत्तायात्रापछि प्रधानमन्त्री ओलीको गलहत्याइपछि अहिले यादव सडकमा रन्थनिरहेका छन् । र ओली तमचा लागेको गाला सुम्सुम्याउँदै उनी संविधान संशोधनमा चासो नदिएको बहाना गरिरहेका छन् ।

राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चासो र दबाबले निर्वाचनअघि बनाइएको एमाले–माओवादी गठबन्धन चुनावपछि एकताको सुईरोमा उनियो । आफ्नो नेतृत्वमा गराइएको सशस्त्र द्वन्द्वका घटनाहरुलाई एमालेनिकटका एनजिओहरुले उधिनेर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म लैजाने र आफू हेग धाउनुपर्ने त्रासबाट मुक्ति पाउनुपर्ने शर्तसहित पार्टी एकता गर्न र सत्ता भागबण्डा गर्न पुष्पकमल दाहाल राजी भए ।

माओवादीविरुद्ध विष वमन गरेकै आधारमा पार्टीसत्ता कब्जा गरेका केपी ओली माओवादीविहीन कम्युनिष्ट पार्टी निर्माणको यात्रामा थिए । धम्क्याएर नसकिएपछि फुस्ल्याएर र कूटील बाटोबाट उनी यो मिशन सफल पार्नेतर्फ लागे । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरुसमेतको साथमा उनले दाहालसँग अंकमाल गर्दै घाँटी जोडे । एउटै निर्वाचनबाट ओलीले एउटै गुलेलीले दुई ढुकुरको शिकार गरे । चुनावबाट कांग्रेसको धोती खुस्काइदिए भने दाहालको मेरुदण्ड खुस्काउने अभियानमा सफलता पाए । 

परिणाम दुई पार्टी एक भएको घोषणा भयो । सत्ता भागबण्डाका देखिने नदेखिने सहमतिहरु गरिए । ओली सर्वशक्तिमान अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बने । दाहाललाई छाया अध्यक्ष बनाइयो । सशस्त्र हिंसाका रक्तबाछिटा पखालिने आशाले दाहालले ओलीलाई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री स्वीकारे । सत्ता भागबन्डामा ओलीले अढाई वर्षपछि प्रधानमन्त्री छाडने ललिपप पनि दाहाललाई देखाए । त्यही क्रममा संसदको सभामुख माओवादीलाई दिइयो । कृष्णबहादुर महरा सभामुख बनाइए ।

संविधानतः एकै दलको नेता सभामुख र उपसभामुख बन्न नपाइने व्यवस्थासमेतलाई उल्लंघन गर्दै नेकपाले दुबै पद ओगटिरह्यो । सर्वशक्तिमान शासक बन्ने बाटोमा लागेका ओलीले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र केही हदसम्म न्यायपालिकामा फणा फैलाउन थाले ।

संसदमा झिनो आवाजमा रहेको विपक्षी कित्ताले कतिपय सन्दर्भमा संसद प्रधानमन्त्रीको लाचार छाया बन्न थालेको भन्द्र प्रश्न उठाउन थाल्यो । सदनबाहिरको नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमसमेतले कुरीकुरी गर्न थालेपछि सभामुख महराले कतिपय सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेपविरुद्धमा निर्णय गर्न थाले । प्रधानमन्त्री ओलीको इच्छाविपरितका केही रुलिङसमेत महराबाट भए । प्रधानमन्त्री ओली सभामुख महराका यी कार्वाहीबाट रुष्ट थिए । त्यही बेला महरा आफ्नै सचिवालयकी एक महिला कर्मचारीमाथि यौन दूराचारको आरोपमा पद त्याग्न बाध्य भए । उनी अहिले जेलको चिसो छिंडीबाट मुद्दा लडिरहेका छन् ।

उनैले राजिनामाबाट रिक्त रहेको सभामुख पद अहिले नेकपाका लागि भीरको चिचिण्डो बनेर अड्केको छ । सभामुखमा पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीको आ-आफ्नै दावी त छँदै थियो । त्यसमा अर्का खेलाडी थपिइन् कार्यकारी अधिकारको अभ्यास गर्दैरहेकी राष्ट्रपति विद्या भण्डारी । शासकीय उच्च पदहरुमा आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ति गराउन भित्रभित्रै भूमिका खेलिरहेकी भण्डारी पार्टीभित्र माधव नेपाल पक्षलाई तेजोबध गर्न लागेको आरोप त लागेकै थियो । यस पटक सभामुखमा आफूले भनेकै मानिस हुनुपर्ने अडानका कारण थप सार्वजनिक भएकी छिन् ।

प्रधानमन्त्री ओली महराबाट खुस्काएर उक्त पदमा आफ्ना निकटवर्ती पूर्वसभामुख सुवास नेम्बाङलाई उक्त पदमा राख्न चाहन्थे । दाहाल पूर्व माओवादीकै नेतालाई उक्त पदमा लैजान चाहन्थे । उनको चाहना अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउनु थियो । तर शितल निवासमा बसेर राष्ट्रपति भण्डारीले वर्तमान उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई नै बनाउनुपर्ने अडान राखिदिइन् ।

शुरुमा सामान्यझै लागेको यो अडान हुँदाहुँदा यस्तो धक्कामा परिणत भयो कि अहिले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो उम्मेदवारीबाट नेम्बाङलाई फिर्ता गराए भन्ने स्रोतले दावी गर्न थालेको छ । एकपछि अर्को गर्दै नेकपाले गरेका निर्णयहरु मान्न आफू बाध्य नभएको जवाफ उपसभामुख तुम्बाहाम्फेले फर्कादिएकी छिन् । प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालले गरेका प्रयासहरु निरस्त्र हुँदै गएझै देखिँदैछ । यस्तोमा एक पटक फेरि पूर्वएमालेहरुकै जित हुने र माओवादी चिसै पानीले नुहाउने गरी समर्पण गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्ने देखिँदैछ ।