काठमडौं । चालु आर्थिक वर्षको चार महिना बित्न लाग्दा पनि ३१ वटा स्थानीय तहले वार्षिक बजेट पेश गरेका छैनन् । जनप्रतिनिधिबीच विवाद हुँदा ती स्थानीय तहले बजेट पेश गर्न नसकेका हुन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा बढी प्रदेश २ का स्थानीय तहले बजेट पेश गरेका छैनन् । प्रदेश–२ का २६ वटा स्थानीय तहले वार्षिक बजेट पेश गर्न बाँकी छ ।

यस्तै बागमती प्रदेशका ३ र प्रदेश–१ का २ स्थानीय तहले बजेट पेश गरेका छैनन् । यी स्थानीय तहले केन्द्र सरकारबाट पाउने चार प्रकारका अनुदान रोकिएको छ ।

केन्द्र सरकारले समपूरक, विशेष, समानीकरण र ससर्त शीर्षकमा अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ । समयमै स्थानीय तह आर्थिक अनुशासनमा नबस्दा समग्र आर्थिक प्रणालीमा असर गर्ने गरेको छ ।

स्थानीय तहले बजेट पेश नगर्दा समयमै केन्द्र सरकारले दिने अनुदान प्राप्त गर्न सक्दैन । यसले केन्द्र सरकारको ढुकुटीमा धैरै रकम जम्मा हुँदा बजारमा तरलताको समेत समस्या देखिने गरेको छ ।