राजन कुईंकेल

मुलुकमा करिब दुई वर्षदेखि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सरकार छ । सर्वशक्तिमान सत्ताको अभ्यासमा रहेका केपी ओली प्रधानमन्त्री पदमा आसिन छन् । २०७४ साल मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा एमाले र माओवादी गठबन्धनले प्रचण्ड बहुमत ल्याएसँगै ओली फागुनको ३ गते दोस्रो पटक यो पदमा पुगेका हुन् । 

सरकार बनाउनुअघि अढाई/अढाई वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने लिखितम् गरेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग प्रधानमन्त्री पद खुस्काएका ओलीले त्यसको दुई वर्ष नपुग्दै २०७६ मंसिर ४ मा आइपुग्दा पाँचै वर्ष आफै मात्र प्रधानमन्त्री पदमा बहाल रहने गरी दाहाललाई अर्को सहमतिमा हस्ताक्षर गराए । 

प्रधानमन्त्रीमा आसिन भएसँगै ओलीको ध्यान कसरी आफू सर्वशक्तिमान शासक बन्ने भन्नेमा केन्द्रित रह्यो । अस्थीर र अती राजनीतिकरणले थलिएको मुलुकमा उनले विकासका नयाँ नयाँ योजना सुनाउन थाले । विकासका योजना निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि पनि प्रधानमन्त्री बलियो हुनुपर्छ भन्दै उनले स्वायत्त मानिएका निकायहरु एकपछि अर्को गर्दै आफ्नै (प्रधानमन्त्री कार्यालय) मातहत ल्याए । 

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागजस्ता स्वायत्त एवं महत्वपूर्ण अङ्गहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको मातहत लगिएको छ । जबकी अनुसन्धान गृह र राजस्व अर्थ मन्त्रालय मातहतमा राखिएका थिए । 

संविधानले कार्यकारीले गरेका निर्णयहरुमाथि प्रश्न उठाउने, सन्तुलन र नियन्त्रणको अख्तियारी दिइएका निकायहरु एकपछि अर्को गर्दै निशानामा पारिएको छ । महालेखा परीक्षक, मानव अधिकार आयोग, लोक सेवा आयोग जस्स्ता संवैधानिक निकायहरुमा थप अंकुश लगाइएको छ । संघसंस्था नियमन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप, सुरक्षा परिषद, भूमि व्यवस्था, बनलगायतलाई कडाई गर्ने कानून बनाउने काम भइरहेको छ । 

लामो समयको अस्थीर र संक्रमित राजनीतिलाई एकै ठाउँमा उभ्याएर सबैको साथ र समर्थनबाट विकास निर्माणका काममा लाग्नेभन्दा पनि शक्ति केन्द्रिकृत गर्ने उनको लालसा देखिन थाल्यो । शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्तलाई समेत नजरअन्दाज गर्दै एकपछि अर्को रुपमा उनले राज्यका स्वतन्त्र मानिएका तीन अंगमा आफ्नो प्रभाव देखाउन थाले । यो व्यवस्थापिकादेखि न्यायपालिकासम्ममा देखिन थाल्यो । 

शुरुमा शंकाको सुबिधा दिँदै चूप रहेको जनमत क्रमशः प्रधानमन्त्रीको ओलीको नियतमा शंका गर्दै प्रश्नहरु उठाउन थाले । मानिसहरु आफ्नो अस्तित्वमै प्रश्न उठ्न थालेपछि सडकसम्म गोलबद्ध हुन थाले । शक्ति केन्द्रीकरणको सिद्धान्तविरुद्ध नै धावा बोल्ने, प्राचीन समयदेखि अवलम्बन गर्दै आएका परम्पराहरुमाथि नै हस्तक्षेप गर्ने गरी राज्यका कानुनहरु संशोधन गर्न थालिए । 

त्यतिमात्र नभई राज्यको सम्पत्ति, ढुकुटी र अवसरहरु आफूनिकट व्यक्ति, व्यापारी र व्यवसायीहरुलाई वितरण गर्ने ‘क्लेप्टोक्रेसी’ को यात्रालाई समाजवादको नयाँ जामा पहिर्‍याइयो । समाजवादको खोल ओढेर राष्ट्रको ढुकुटीमा चरम लूट मच्चाउने प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा सरकारको मुखुण्डो उदांगो पार्न नेपालका सञ्चारमाध्यमहरु उत्रिए । आफ्नो कूटील चाल थाहा पाएर सञ्चारमाध्यमहरुले नङ्याउन थालेपछि सरकार पछिल्ला दिनमा स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमहरुमाथि धावा बोल्न उत्रिएर लागेको छ । 

कानुनी रुपमै हात कलम गर्ने र मुख थुन्ने अभियानमा जुटेको वर्तमान सत्ता एकपछि अर्को गर्दै नागरिक अधिकारविरुद्धका ऐनहरु संसदमा लैजादै छ । केही विधेयक पारित गराएर कानुन कार्यान्वयन गराउन थालेको छ भने केही विधेयकलाई कानुनी मान्यता दिन संसदमा लगिएको छ । दुबै सदनमा एकलौटी भएको कम्युनिष्ट सरकारलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको कानुन बनाउन छेक्न सक्ने सामर्थ संसदमा कसैसँग छैन । विपक्षीको स्वर कतै सुनिन्न । प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व निकम्मा प्रतीत छ । सत्ताले मच्चाइरहेको नांगो नाचविरुद्ध जनतालाई गोलवद्ध गर्नुपर्ने उक्त दलका नेता बेतूकको गूटीय झगडामा अल्झिएको छ । 

जसरी प्रधानमन्त्री स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमहरुप्रति बक्र छन्, त्योभन्दा बढी उनका सञ्चारमन्त्री उग्र देखिन्छन् । नागरिकलाई सूचना प्रविधिको पहुँचमाथि नै रोक लगाउने नियतका साथ तर्जुमा गरिएका विधेयकहरुले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका दृष्टिले सरकार नेपाललाई हिटलरकालीन ग्याँस च्याम्बरमा पुर्‍याउन खोज्दैछ कि भन्ने आशंका हुन थालेको छ । 

सरकारको नियतको मतियार संसद नै पनि देखिएको छ । प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले सूचना प्रविधि विधेयक पारित गर्दाको हर्कतले पनि त्यस्तो देखाउँदैछ । समितिबाट पारित विधेयक कानुन बनेमा फेसबुकमा व्यक्तिले लेखेको कुराले यसका सञ्चालक मार्क जुकरबर्गसमेत जेल जानुपर्ने छ ।

विधेयकका केही दफा जसले १५ लाख रुपैयाँसम्म परिवाना र जन्मकैदसम्म गराउन सक्छ । सूचना प्रविधि विधेयकको दफा ६७, ८३, ८८, ९२, ९४ को उपदफा २ मा, विधेयकको ९४ (३), दफा ९५ का कसूर र ९६ को दण्ड जरिवानाले कसरी घाँटी निमोठिन्छ भन्ने उल्लेख छ । ऐनको दुरुपयोग गर्न चाहनेले दफा ६५ लाई टेकेर मोबाइल, ट्याव ल्यापटब जस्ता उपकरण लिन पनि अनुमति लिनुपर्ने नलिए १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छ । दफा ११५ को सूचना प्रविधि अदालतसम्बन्धी व्यवस्था त स्वतन्त्र न्यायालयको सिद्धान्त विपरित शाही आयोग गठन शैलीमा आएको छ । 

नागरिकको अधिकार खुम्च्याउने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आघात पुर्याउने नियतका साथ ल्याइएका कानुनको संख्या बढाइदैछ । फौज्दारीसंहिता, ब्यक्तिगत गोपनियताको हकसम्बन्धि ऐन, सूचना प्रविधि विधेयक, विज्ञापन ऐन, मिडिया काउन्सिललगायत विषय जसमा सञ्चार माध्यमको घाँटीमा सुर्केनी लगाइएको छ । सरकारले चाहेझै यी कानुन कार्यान्वयनमा जाँदा सञ्चारका दृष्टिले नेपाल हिटलरको ग्यास च्याम्बरका रुपमा परिणत हुने निश्चित छ ।