नारायणी लामिछाने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति जारी गरेर नीति परिवर्तन गरेपछि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव चर्किएको छ । यसले वित्तिय सन्तुलन समेत बिग्रिन सक्ने देखिएको छ ।

पछिल्लो समय कतिपय बैंकहरू कर्जाको माग आउँदा समेत कर्जा दिन सक्ने अवस्थामा छैनन् । कर्जा निक्षेप अनुपात अर्थात सिडी रेसियो ९० माथि पुग्दा बैंकहरूमा यस्तो समस्या आएको राष्ट्र बैंकको ठहर छ ।

साउन यता निक्षेपभन्दा कर्जा प्रवाहमा ८ प्रशितले वृद्धि भएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार हाल २७ वाणिज्य बैंकमध्ये २२ ले ९० भन्दा माथि नै सिडि रेसियो कायम गरेका छन् । ५ बैंकले भने ८८ देखि ९० भित्रै आफूलाई राखेका छन् ।

जबकी यस वर्षको मौद्रिक नीतिमै ९० प्रतिशत भित्रै सिडि रेसियो राख्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको थियो । बैंकको आम्दानी स्रोतमध्ये निक्षेपकर्ताको बचत, बचतपत्र, विदेशी ऋण र नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रदान गर्ने पुनर्कर्जा हो ।

हाल राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराउने पुनर्कर्जा १ खर्ब १३ अर्ब बराबर रकम बक्यौता छ भने ८ बैंकले मात्रै विदेशी ऋण ल्याएका छन् । १ खर्ब १० अर्बको मात्रै ऋणपत्र जारी गरेका छन् ।

ओभर नाइट रिपो १ खर्ब बराबर जारी गरिसकेको छ भने स्थायी तरलता सुविधा ११ खर्ब ९१ अर्ब बराबरको राष्ट्र बैंकले जारी गरिसकेको छ । यति हुँदा–हुँदै पनि बजारमा मागेजति कर्जा प्रवाह हुन नसक्नु सिडि रेसियो टाइट हुँदा समस्या आएको राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायण पोखरेल बताउनुहुन्छ ।

राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ पछिको अवस्थामा उपलब्ध गराएको पुनर्कर्जा र आर्थिक क्रियाकलापमा सुधार हुन थालेसँगै बैंकले कर्जा उपलब्ध गराउन थाले । कर्जा प्रवाह दरमा बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुँदा बजारमा तरलता अभाव रहेको हो । तरलता अभाव अझै केही समय तन्किने देविश्लेषक अनलराज भट्टराई बताउनुहुन्छ ।

निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहको स्थिति नियामक निकाय बमोजिम भए मात्रै वित्तिय सन्तुलन कायम रहन्छ । तर, हालको अवस्थामा भने कर्जा प्रवाहमा चाप पर्दै गएपछि बैंकहरू माग अनुसार कर्जा प्रवाह गर्न असमर्थ देखिएका हुन् ।