मिरा बस्नेत
काठमाडौं । तीन हप्तादेखि बार र बेन्चको रस्साकस्सीपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले फालेको वार्ताको अस्त्र कानुन व्यवसायीहरूले अस्वीकार गरेसँगै न्यायक्षेत्र थप अराजक बन्ने खतरा बढेको छ ।

कानुन व्यवसायी मात्र हैन, आफ्नै सहकर्मी, पूर्व प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशलगायत न्यायिक क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तिको दबाब प्रधानन्यायाधीशका लागि फलामको चिउरा बनेको छ भने दलहरूको मौनताले आगोमाथि घिउ थप्ने काम गरेको छ ।

डेढ दशकसम्म प्रधानन्यायाधीश बन्नेहरूको रोलक्रम सेटिङ गरेका प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू न्यायको सर्वोच्च मन्दिरमा भाँडभैलो मच्चिदा पानी माथिको ओभानो बनेका छन् । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरूको मौनताका कारण एक अर्कालाई सिध्याउने रणनीतिमा लागेका बार र बेन्चका क्रियाकलापले न्यायालयको साख धुलिसात हुँदै गएको छ ।

न्यायालयको संकटमा दलहरूले राजहाँसको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने स्वयं न्यायकर्मीहरूको माग छ । अहिलेका गतिविधिले न्यायालयको मर्यादा जोगाउन बेन्च र बार दुवै जिम्मेवार नभएको प्रष्ट छ । कानुन व्यवसायीका यी अभिव्यक्तिमा समस्या सुल्झाउनेभन्दा बल्झाउने त्रास देखिन्छ ।

सर्वोच्चका १९ न्यायाधीश नै प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दाको इजलासमा बसेका छैनन् । दुवै पक्षको अडानका कारण सर्वोच्चमा मुद्दाको चाङ लागेको छ ।

न्यायालय सुधारका लागि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने, इजलास गोलाप्रथाबाट तोक्ने विषयमा लचिलो भएको सन्देश प्रधानन्यायाधीश राणाले सार्वजनिक गरे पनि राजीनामा बटमलाइन बनाइनु भनेको पद्दतीभन्दा व्यक्तिमाथि आन्दोलन केन्द्रीत रहेको बुझ्न कठिन छैन ।

हप्तौंसम्म पनि आन्दोलनले निकास नपाएपछि बारको आन्दोलनमा घुसपैठको खतरा बढ्दो छ । आन्दोलनकारीको हुर्मत लिन सडकमा दैनिक प्रदर्शन आक्रामक ढंगले अघि बढेका छन् ।

सडक प्रदर्शन अमूक स्वार्थ समूहबाट परिचालित हुने भएकाले बार–बेन्च शक्ति संघर्षमा केन्द्रित हुँदा धमिलोमा माछा मार्नेहरूले कुनै अप्रिय घटना गराए भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?