दीपक श्रेष्ठ
काठमाडौं । सरकारले मंसिर महिनादेखि सवारीसाधनमा अनिवार्य लागू गर्ने भनेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट तयारीविनै घोषणा गर्दा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

राजपत्रमा प्रकाशन गरेको सरकारी निर्णय संघीय र प्रदेश सरकार शक्ति संघर्ष चल्न थालेपछि अलपत्र परेको हो । सरकारले कात्तिक २२ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर पाँचवटा प्रदेशमा १ मंसिरदेखि नयाँ दर्ता हुने सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो ।

राजपत्रमा प्रकाशित हुनु भनेको निर्णय प्रक्रियामा जानु हो । तर, पूर्वाधारको तयारी नभएको भन्दै सरकारी निकाय आफ्नै निर्णयबाट पछि हटेको छ ।

पाँचवटै प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य लागू हुन नसकेको भए पनि स्वेच्छिक रूपमा उपलब्ध गराइएको यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाका सूचना अधिकारी लेखनाथ खतिवडा बताउनुहुन्छ ।

पूर्वाधार र प्रणालीको अभाव तथा समन्वयको अभावले कार्यान्वयनमा आउन समस्या भएको उहाँको भनाइ छ ।

राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार १ मंसिरदेखि बाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान हुनुपर्ने थियो । तर, उक्त प्रदेशअन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालयले तयारी नपुगेको भन्दै कार्यान्वयनमा अटेर गरे ।

नेटवर्किङ, कार्यालयको पूर्वाधार र दक्ष कर्मचारीको अभावले अहिलेकै अवस्थामा नयाँ दर्ता हुने सवारीलाई इम्बोस्ड अनिवार्य गर्न नसकिएको सूचना अधिकारी खतिवडाको भनाइ छ । कर्मचारीलाई तालिमको अभाव भएको गुनासो पनि उहाँको गुनासो छ ।

यातायात व्यवस्था विभाग साढे दुई वर्षभित्र सबै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गरिसक्ने योजनामा छ । जसअनुसार २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान हुनेछ । हालसम्म ८ हजार सवारी साधनमा मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएको छ ।