७ बैशाख २०८२, आइतबार | Sun Apr 20 2025


मन्त्रीको ‘बोली’ र जनगणनाको ‘गरिमा’ !


0
Shares

पेशल आचार्य
नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता तथा संघीय सरकारका श्रम तथा रोजगारमन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान) ले आफ्नो गृहजिल्ला तनहूँमा दिएको अभिव्यक्ति ‘आपत्तिजनक तथा अमर्यादित रह्यो’ भन्ने एजेन्डाले मिडियामा अहिले बहस सिर्जना गरेको छ ।

यी तिनै किसान श्रेष्ठ हुन् जसकोसमेत सहभागितामा गत वर्ष कोभिड महामारी ‘पिक आवर’ मा पुगेका बेला जसपाका एक सांसदलाई महोत्तरीबाट उठाएर ल्याउने कार्यमा पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल र तात्कालीन नेकपाका सांसद महेश बस्नेतसँग मिलेर मेरियट होटलमा राखेर पार्टी जसपा फुटाउनका लागि भरमग्दुर प्रयास गरेका थिए ।

मिडियाले ‘नाङ्गेझार बनाएर’ सबै भेद खोलेकाले त्यसबेला सांसदद्वय श्रेष्ठ र बस्नेत तथा पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक खनाल विनविच्चामा आलोचनाका सिकार भएथे ।

बहुदल आएपछि एकसे एक सांसद र मन्त्रीहरू जोक गर्ने भएर निस्किए । अघिल्लो सरकारमा शिक्षा मन्त्रीको भूमिका पाएका कृष्णगोपाल श्रेष्ठले काठमाडौं विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा दिएको एक भाषणमा त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ‘हनुमानगिरी’ गर्दै ‘माइकालाल दर्शन’ प्रकट गरेथे । सो बेला कृष्णगोपाल श्रेष्ठको नाम नै केही मिडियाहरूले ‘माइकालाल मन्त्री’ नै राखेथे ।

नेपालका मन्त्रीहरू पद पाएपछि मात्तिने गरेको उदाहरण निकै लामो छ । वर्तमान संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले अघिल्लो सरकारमा वन मन्त्री हुँदा दिएको ‘कार्बन डाइअक्साइड सूत्र’ मन्त्रीको कद घटाउन नकारात्मक भाइरल भएथ्यो ।

त्यसपछि उनलाई विस्थापित गरे, नेकपाकै सांसद नारदमुनि रानाले, उनले चुरे विनाशको लीलालाई देशले सहन नसक्ने र चुरेको चिरालाई रोक्नका लागि आफ्नो सरकारले ‘चिरिएका चुरेका पहाडमा स्प्रे गर्ने’ भनेर प्याच्च बोल्दा उनी समेत नेगेटिभ भाइरल भए ।

खासगरी, यसो किन हुन्छ ? सो सम्बन्धमा प्रश्न राख्दा लामो समयदेखि संसदीय व्यवस्थाका अध्ययन गर्ने समाजशास्त्री दीपेश घिमिरे ‘नेपालजस्तो देशमा मन्त्री बन्नका लागि सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञ हुनु नपर्ने र मन्त्रीले आफ्नो विज्ञता विनाका मन्त्रालयहरू चलाउनका लागि विज्ञ सचिव र कर्मचारीहरूसँग कुनै सल्लाह नै नगर्ने भएकाले बोलीमा बारम्बार चिप्लिन्छन् ।’

उनी अझ अघि भन्छन्– ‘संसारमा छोटो र लिखित भाषण गर्ने प्रचलन छ । नेपालमा चाहिँ लिखित भाषणलाई राम्रो नमान्ने चलन स्थापित भएकैले बोल्ने क्रममा मास सेन्टीमेन्ट बुझेर मन्त्रीहरू बोल्ने भएकाले चुकेका हुन् ।’ जहाँसम्म किसान श्रेष्ठको पनि त्यही भा’हो ।

भर्खर पार्टी फुटेको छ । एमाले र समाजवादी एकर्कालाई दुश्मनको व्यवहार गरिरहेका छन् । रनभुल्लमा रहेका मतदातालाई आफूतिर तान्नका लागि हुने नहुने सबै बोल्छन्– मन्त्रीहरू । कति दिनका लागि मन्त्री भएका हुन अत्तोपत्तो हुँदैन । अनि जे मुखमा आयो त्यही अन्टसन्ट बोल्छन् ।

राज्य सञ्चालनको जिम्मा लिएर मन्त्रीजस्तो गरिमामय पदमा पुगेका सम्मानित व्यक्तिका जीब्रा किन यसरी चिप्लिने गर्छन् ? यो असाध्यै गम्भीर विषय हो । अनावश्यक उत्तेजित भएर विरोधी दल तथा नेताहरूलाई लक्षित गरी तथानाम बोल्दा दर्शकहरूबाट क्षणिक रूपका ताली आउनुले नेताहरू रौसिएर जथाभावी बोल्छन् भन्न सकिएला तर यिनले के कुरा बुझ्नु आवश्यक छ भने एक छिनको उत्तेजक भाषणबाट जति ताली आए पनि त्यसले दीर्घकालीन हिसाबमा कतै पनि फाइदा गर्दैन । अबका स्रोता हिजोका जस्ता ग्वाँचे छैनन् । देश खाई शेष भइसकेका स्रोताहरू छन् ।

लगनशील, इमान्दार तथा दूरदर्शी नेताहरू यस्ता हलुका वक्तव्यवाजीमा विश्वास गर्दैनन् । उत्तेजक तथा अमर्यादित भाषणले सबैभन्दा पहिला त वक्ताकै ज्ञान, गरिमा र विवेकस्तर मापन गर्छ । काम, परिश्रम तथा पदीय मर्यादाको ख्याल गर्नेहरूलाई राजनीतिमा टिक्नैका लागि तल्लो स्तरीय मन्तव्यको आडभरोसा चाहिँदैन ।

देशलाई आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य हिसाबले माथि उठाउने एजेन्डा बोकेका नेताले आफ्नो सिद्धान्त र कर्तव्यमा अडिग रही जिम्मेवारी पूरा गरिदिए मात्र पुग्छ । अनावश्यक तड्कभड्क र हल्लाखल्ला गरेर आफ्नो उचाइ आफैँ घटाउनु भनेको जनताको नजरमा सधैँका लागि अयोग्य सावित हुनु हो ।

सामान्यता एकपटक मुखबाट फुत्किएको वचन मेट्न वा सच्याउन असम्भव छ । ‘दबासबाट निस्केको गोली र मुखबाट फुत्केको बोली फिर्ता आउँदैन’ भन्ने नेपाली उखानले हामीलाई प्रतिपल सम्झाइरहेको छ कि जति ठूलो मानिस भए पनि तिमीले आफ्नो ‘थुतुनो’ जोगाउनै पर्छ ।

त्यसैले विशेष नेता गणले बोल्दा शब्द चयनमा निकै ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । हाम्रो समाजमा ‘बोल्न पाएँ भनेर प्याच्च नबोल्नू, बस्न पाएँ भनेर थ्याच्च नबस्नू’ भन्ने चर्चित भनाइ छ ।

सन्दर्भ बदलौं, यही कार्तिक २५ गतेदेखि मङ्सिर ९ गतेसम्म देशैभरि १२ औं राष्ट्रिय जनगणना ‘मेरो जनगणना, मेरो सहभागिता’ नारासहित हुँदैछ । पहिलेका जनगणनाभन्दा यो जनगणनाको निकै महत्व रहेको छ किनभने यो संघीयता आइसकेपछिको पहिलो हो ।

यसले ७ प्रदेश तथा ७५३ स्थानीय तहबाट तथ्याङ्क बटुल्दै छ । यसले नयाँ चित्र दिनेछ । जेठ असारमा सम्पन्न हुनु पर्ने जनगणना कोरोना महामारीले गर्दा पछि धकेलियो ।

यसबारे जति सकारात्मक कुरा सरकारले भने पनि केही नकारात्मक कुराहरू मिडियामा आउन थालिसकेका छन् । पहिलो त्रुटि भाषा पहिचानमा देखियो । कोड नं.४३ मा ‘वाम्बुले’ भाषा रहेको छ । तर जनगणना –२०७८ का निम्ति तयार गरिएको उक्त कोडमा ‘याम्बुले’ उल्लेख गरिएपछि अन्योल भयो । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछाने प्रश्नावलीमा त्रुटी भएको स्वीकार्दै ‘अब त्यसलाई डाटा प्रविष्टिका बेला सच्याइने’ कुरा गर्छन् ।

जनगणनाक्रममा गणकहरूले केही स्थानमा पेन्सिल प्रयोग गरेर डाटा लिइएको समाचारसमेत बाहिर आए । भाषा, धर्म, जाति, संस्कृति र अन्य संवेदनशील कुराहरू समेत सोधिने सो जनगणनामा भएका यतिविधि तथ्याङ्कहरूलाई सफा हस्ताक्षरमा केरमेट नगरीकन भर्नु पर्नेमा जथाभावी भर्ने, पेन्सिलले भर्ने गरेको पाइएकाले समेत सो भरिएका कुरा इरेजरले मेटेर फेरि आफूखुसी नभरिएला भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?

यो कुरालाई ‘सिरियस’ लिइएन भने यस्ता राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूमा गरिने अरबौंको लगानी बालुवामा पानी नहोला भन्न सकिन्नँ । पेन्सिल प्रयोगका बारेमा जिम्मेवार अधिकारीहरूले सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूमा जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ नत्र जनताले यो कार्यक्रमलाई बहिष्कार गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।

नेपालको यो जनगणनाले आगामी देशको मार्गचित्र बदल्न ठूलो भूमिका खेल्ने कुरा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूले बताइरहँदा त्रुटिरहित ढङ्गले यो कार्यक्रमलाई समापन गर्नुपर्ने आवाजसमेत स्थानीय स्तरमा उठ्न थालिसके ।

हाँसउठ्दो कुरो त अहिले जो जहाँ छ उसको गणना त्यहीँ हुन्छ । तर, अहिले मूल घरबाटै देशभित्र अन्य सहरमा रहेका छोराहरूको समेत गणना भइरहेको सूचना प्राप्त हुन थालेका छन् ।

एकजना जनगणना प्रशिक्षक भन्छन्– ‘तथ्याङ्क लिने सन्दर्भमा केही शंका भएमा अहिले गणक टु गणकको भिडियो कल या फोन सम्पर्क गराइने भनिएको छ ।’ तर व्यवहारमा त्यस्तो भएको पाइँदैन ।

मध्यपश्चिमको दाङ्मा बस्ने ‘कायत’ जातिले आफ्नो थर जनगणना फाराममा नदेखेपछि विरोध गरी गणनालाई बहिष्कारै गर्ने भनिसके । अर्कोतर्फ धर्म, जाति र भाषामा एकथरी मानिसहरू हात धोएरै लागेको कुराहरूसमेत बाहिर आइरहेका छन् । सरकारले यी कुराहरूलाई बेलैमा स्पष्ट पार्नुपर्छ । नत्र जनताले विश्वास गर्ने ठाउँ नरहन सक्छ ।