नविन सिंह

जनकपुर । दलीय खिचातानी र आन्तरिक मतभेदका कारण प्रदेश– २ ले चार वर्ष बित्न लाग्दा पनि नाम र राजधानी पाउन सकेको छैन । संघीयताको जननी दाबी गर्ने मधेशी दलहरुले प्रदेशमा सरकार बनाउन सफल भएपनि प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्न असफल भएका छन ।

प्रदेश– २ को सत्तापक्ष तथा विपक्षी दलहरुको अडानका कारण प्रदेशको नामाकरण र स्थाई राजधानीको टुगो लाग्न सकेको छैन । सहमति हुन नसकेकै कारण नामाकरण र राजधानीका लागि अघि सारिएका प्रस्तावहरु फेल हुने गरेका छन् । बहुमत हुँदाहुँदै आन्तरिक मतभेदका कारण नाम र राजधानी पाउन नसकेको सत्तारुढ दलको भनाइ छ ।

यता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक परमेश्वर साहले सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नभई भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको कारण प्रदेशको नाम र राजधानी बारे चासो नलिएको आरोप लगाउनुभएको छ । आफ्नो पार्टी सरकारमा भएको बेला प्रदेशको नाम र राजधानीका लागि प्रयास गरेपनि वर्तमान सरकारमा सहभागी दलहरुले त्यसपछि कुनै प्रयास नगरेको उहाँको भनाइ छ ।

त्यस्तै सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवं भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादवले प्रदेशको नाम र राजधानी सरकारको कुरा नभई प्रदेश सभाको भएको बताउनुहुन्छ। पास गर्ने अधिकार प्रदेश सभा सदस्यहरुको भएको कारण सरकारसँग रहेको बहुमतले कुनै अर्थ नराख्ने उहाँको भनाई छ ।

यता सरकारका प्रवक्ता अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहले भने सरकारले नाम र राजधानीका प्रस्ताव दर्ता भइसकेको कारण छिट्टै नै टुंगो लगाउने बताउनुभएको छ ।

प्रदेशका नाम र राजधानीका प्रयास नभएको होइन । प्रस्ताव दर्तादेखि निर्वाचनसम्म भइसकेको छ, बहुमत नपुगेको भन्दै निर्णय भने हुन सकेको थिएन । तर हाल प्रदेश सरकार समक्ष बहुमत हुँदाहुँदै संसद नियमित रुपमा संचालन हुन नसक्दा प्रदेश सभामा प्रस्ताव दर्ता भएपनि अलपत्र अवस्थामा रहेको छ ।

हाल १०४ सदस्य मध्ये प्रदेश सरकारसँग सत्तारुढ दल जसपाको ३९, कांग्रेसको १९, माओवादीको ८ सहित सरकारमा सहभागी हुने तरखरमा रहेका नेकपा (यस) को १३ मत सहित ७९ मत छ । दुई तिहाई बहुमतका लागि ७६ वटा मत चाहिन्छ, तर सत्तारुढ दलबीच मतमा एकरुपता नभएको नाम र राजधानी पाउने बाँकी एक वर्षमा पनि सम्भावना न्यून देखिन्छ । चार बर्ष सम्म सरकार टिकाउने काम मात्र गरेको प्रदेश सरकारले नाम र राजधानी पनि छिट्टै टुङ्गाउनु जरुरी देखिन्छ ।