नारायणी लामिछाने
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएयता अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू चुनौतीपूर्ण बन्दै गएका छन् । रेमिट्यान्समा कमी आएको छ भने बैंकहरू यतिबेला सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहसमेत गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेका छन् ।

मुलुकको ढुकुटीमा साढे ७ महिनालाई मात्रै धान्ने सञ्चिति छ भने व्यापार घाटा समेत ३ महिनाभित्रै ४ खर्ब १३ अर्ब नाघिसकेको छ । तर, उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउनेतर्फ भने सरोकारवाला निकायले ध्यान दिएका छैनन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार असोज मसान्तसम्ममा गत वर्षको भन्दा ७ दशमलव ६ प्रतिशतले कमी आइ रेमिट्यान्स २ खर्ब ३९ अर्बमा सीमित भएको छ ।

गत वर्ष कोभिड महामारीकै अवधिमा पनि रेमिट्यान्समा १२ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । यस अवधिमा सरकारी खाता १ खर्ब ५१ अर्बले घाटामा रहेको छ भने गत वर्षको यसै अवधिमा ३३ अर्ब ३८ करोडले बचतमा रहेको थियो ।

यता विदेशी विनिमय सञ्चितिमा समेत असार मसान्तको तुलनामा ५ दशमलव ७ प्रतिशतले कमी आइ १३ खर्ब १९ अर्बमा सीमित भएको छ । यो करिव ८ दशमलव ६ महिनाको वस्तु आयात र ७ दशमलव ८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ ।

भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार यस अवधिमा गत वर्षको तुलनामा भन्दा सवारी साधन, औषधिजन्य तथा सुन र चाँदीको आयात बढेको छ । यस अवधिमा वैदेशिक लगानी र अनुदानमा समेत कमी आएको छ भने वर्षेनि वैदेशिक ऋणको आकार बढ्दो छ ।

कोरोना पछि आर्थिक पुर्नरुत्थानका समयमा आर्थिक परिसूचक खुम्चँदै गएको स्वभाविक मान्न नसकिने अर्थविद् अच्युत वाग्ले बताउनुहुन्छ । आर्थिक परिसूचकहरू चुनौतीपूर्ण देखिँदा नेतृत्वमा रहेका निकायले उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउनु ध्यान दिनुपर्ने भए पनि उत्पादकत्व बढाउनेतर्फ कसैको ध्यान पुग्न नसेकेको उहाँको भनाइ छ ।

वस्तु आयातको भुक्तानी डलरमा तिर्नुपर्दा आयात बढ्दा त्यसको सिधा प्रभाव विदेशी विनिमय सञ्चितीमा पर्छ । पछिल्लो समय आयात बढ्दा विदेशी विनिमय सञ्चिती घट्दै जान थालेपछि अर्थ मन्त्रालयले भन्सारमा कडाई गर्न थालेको मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश शाक्य बताउनुहुन्छ ।

आर्थिक वर्षको एक तिहाई समय बितिसक्दा समेत पुुँजीगत खर्च ५ प्रतिशत भन्दा बढी हुन सकेको छैन । जसको प्रभाव उत्पादन, रोजगारी र बैंकको ब्याजदरमा पर्न थालेको छ ।