काठमाडौं । एमालेको दशौं महाधिवेशनमा सहभागी विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूले लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एक हुनुपर्ने आवाज उठाएका छन् ।

नेताहरूको तेजोवध गर्ने प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाँदा प्रणाली नै कमजोर हुँदै गएको उनीहरूको निष्कर्ष छ । व्यवहारमा अलग भए पनि जनताको हितका विषयमा साझा एजेण्डा तय गरी अगाडी बढनुपर्ने विषयमा नेताहरूको एकमत छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच संवाद र भेटघाट टुटेको पाँच महिनापछि एमालेको दशौं महाधिवेशनले पुनर्मिलन गराइदिएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको समर्थनमा निर्मित सरकारको नेतृत्व देउवाले गरेपछि ओली देउवा संवादहीनता बढेको थियो ।

एमालेको दशौं महाधिवेशनमा विशिष्ट पाहुना भएर पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो र देउवाको मित्रता जेलबाट सुरु भएको स्मरण गर्नुभयो । दलहरूबीच सद्भाव, छलफल र संविधान मार्फत् हरेक समस्याको समाधान निकाल्न सकिने बताउँदै उहाँले थिति बसाल्ने काममा साथ एमाले नेतृत्वसँग अपिल गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले अध्यक्ष ओली र आफू जेलमेट भएको बताउँदै त्यो बेला भोगेको दुःखलाई ध्यानमा राखेर अबका दिनमा कुनै नेपालीलाई दुःख नदिने गरी काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सबैको सहयोगबाट संसदभित्र प्रतिनिधित्व गर्ने र संसद बाहिरका राजनीतिक दलसँग सहकार्य गरी देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर साझा धारणा बनाएर अघि बढ्ने विषयमा आफू प्रतिवद्ध रहेको उहाँको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेलले कम्युनिष्ट एकता अनिवार्य आवश्यकता भएको बताउनुभयो । कम्युनिष्ट आन्दोलन अगाडि बढाउन कम्युनिष्ट एकता र ध्रुवीकरण अनिवार्य रहेको भन्दै विचार र कार्यदिशा एकताको आधार भएको उहाँको भनाइ थियो ।

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, शासन पद्धति जनतामा केन्द्रित गर्नुपर्ने विषयलाई अझै एजेण्डा बनाउन नसकिएको बताउनुभयो । लोकतान्त्रिक र संवैधानिक संस्थाहरू निष्क्रिय भएकोले यसलाई प्रभावकारी बनाउन अब ढिलो गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । कमजोरीलाई हटाएर लोकतन्त्र, संघीयता र समावेशीलाई जनताको हितमा प्रयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले एमाले अध्यक्ष ओलीको खुलेर प्रशंसा गर्दै देशलाई संकटबाट बचाउन ओलीको खाँचो रहेको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा भएको विसङ्गतिको जिम्मा राजनीतिक पार्टीहरूले लिनुपर्ने बताउनुभयो । दलहरूबीच खुइल्याउने प्रतिस्पर्धा बढेकोमा उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले ओली सरकारले मधेश मुद्दा सुल्झाउन गरेको पहललाई देउवा सरकारले पनि निरन्तरता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।