मिरा बस्नेत
काठमाडौं । न्यायालय सुधारको लागि सर्वोच्चकै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको समितिले पेशी व्यवस्थापनमा गोलाप्रणाली लागू गर्न दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्दै सर्वोच्चले हेर्दाहेर्दैमा रहेका र निर्णय सुनाउने अवस्थाका मुद्दाको पनि गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने निर्णय गर्यो ।

सर्वोच्च अदालतमा दुई दर्जन मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा छन् भने १ दर्जन मुद्दामा सुनुवाइ सकेर निर्णय सुनाउन बाँकी छ । गोलाप्रथा लागू हुनुअघि हेर्दाहेर्दै र निर्णय तोकिएका मुद्दा एउटै न्यायाधीशको इजलासमा पर्ने गरेकोमा गोलाप्रणाली लागू भएसँगै यी सबै मुद्दा अब सुरुबाटै सुनुवाइ हुनेछन् ।

‘घरबहाल भराइ घर खाली गरार्ई पाऊँ’ भन्दै दर्ता भएको मुद्दामा सर्वोच्चले गत असोज ४ मा ११ वर्षपछि सुनुवाइ सकेर निर्णय सुनाउने मिति तय गर्यो । पटक–पटकको पेशी, तारेख झेलेर मुद्दा लडेकाले फैसला थाहा नपाउँदै नागरिक फेरि उही झमेला व्यर्होर्न बाध्य छन् ।

यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो । सर्वोच्चमा यस्ता वर्षौं पुराना मुद्दा छन् । जो दशकौंदेखि न्याय पर्खिरहेका छन् । नागरिकका मुद्दा मात्र हैन, सरकारले दायर गरेको भ्रष्टाचारका मुद्दा, धेरै विगो भएका राजश्व मुद्दा, राजनीतिक दल र राजनीतिज्ञका मुद्दामा सर्वोच्चले निर्णयमात्र सुनाउन बाँकी छ ।

गोला प्रणाली लागू भएको १ साता भइसक्दा पनि यसअघि हेर्दाहेर्दै र निर्णयमा रहेका कुनै पनि मुद्दाहरू पेशी तोकिएको छैन । अदालतको विकृति विसंगति हटाउन गोलाप्रथा प्रभावकारी भए पनि हेर्दाहेर्दै र निर्णय तोकिएका मुद्दामा जहाँ पुगेको छ, त्यहीँबाट सुरु गर्न कानुनी रूपमा असर नपर्ने कानुनका जानकार बताउँछन् ।

यस्ता प्रकृतिको मुद्दामा सुनुवाइ सुरुबाट गर्ने कि त्यसलाईनै निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा न्यायाधीशहरूले फुलकोर्ट बसेर निकास दिनु उचित हुने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. गान्धीराज पण्डित बताउनुहुन्छ ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तात्कालिन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने भन्दै दर्ता भएको मुद्दामा २ वर्षपछि सर्वोच्चले गत असोजमा कात्तिक १५ गते निर्णय सुनाउन मिति तोकेको थियो । न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीको आन्दोलनको कारण सरेको यो मुद्दामा पनि फेरि सुरुबाटै सुनुवाइ हुनेछ ।

यस्तै नेकपा (एमाले)बाट फुटेर गठन भएको एकीकृत समाजवादी पार्टी असंवैधानिक भएको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले दर्ता गरेको रिट पनि सर्वोच्चमा हेर्दाहेर्दैमा छ । यस्ता मुद्दा सुरुबाटै सुनुवाइ गर्नु भन्दा बेञ्च बसेर निर्णय सुनाउनुपर्ने डा. पण्डितको भनाइ छ ।

विगतमा पनि प्रधानन्यायाधीश परिवर्तन भएसँगै यस्ता मुद्दामा फेरि सुनुवाई गर्ने चलन थियो । तर, यस्ता मुद्दा यथास्थितिबाटै सुरु गर्न संवैधानिक र कानुनी रूपमा अड्चन नहुने भएपछि अदालतमा भएका मुद्दाका चापलाई ध्यानमा राख्दै न्यायाधीशहरूले आफ्नो विवेक प्रयोेग गरी चाँडै न्याय दिनेतर्फ सोच्न आवश्यक छ ।