मिरा बस्नेत
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामालाई एकसूत्रीय बटमलाइन बनाएर चर्को विरोधमा उत्रिएको नेपाल बार एशोशिएसनका लागि आन्दोलन उधारो आश्वासनमै सीमित भएको छ ।

आन्दोलनको मोर्चाबाट आफ्नै सदस्य टिकाउन कठिन बनेपछि प्रधानन्यायाधीश राणालाई महाभियोग लगाउन नेताहरूको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका उनीहरू रित्तो हात फर्किन बाध्य बनेका छन् । आन्दोलनको हतियार भुत्ते भएपछि आन्दोलनको गन्तव्यबारे बार पदाधिकारीमा अन्योल बढेको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सरकारबाट हटाउन हात धोएर पछि लागेका बार पदाधिकारीहरू अन्ततः ओलीकै शरणमा पुगेपछि आन्दोलन प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पुगेको बुझ्न कठिन भएन । अझ अध्यक्ष ओलीले सहयोग गर्न नसक्ने स्पष्ट गरेपछि कानुन व्यवसायीहरू थप दबावमा परेका छन् ।

बारका पदाधिकारीहरू शीर्ष ठूला दलका सिफारिसम चुनाव जितेका व्यक्तिहरू हुन् । आफैँले समर्थन गरेको दलका शीर्ष नेताहरूलाई मनाउन नसक्नु उनीहरूको कमजोरी बन्यो ।

कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सभामुख अग्नि सापकोटा, एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, पूर्व सभामुख सुवास नेम्वाङ लगायतलाई भेटेर राणालाई हटाउन साथ खोजे । तर, उधारो आश्वासनबाहेक केही प्राप्त भएन ।

न्यायपालिका सुधारको लागि न्याायधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान र गोलाप्रथा लागू गराउन सुरु भएको बारको आन्दोलन प्रधानन्यायधीश राणाको राजीनामासम्म पुग्यो । भद्र आन्दोलन गरिरहेको बार न्यायाधीश, पूर्व प्रधानन्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीशहरूको साथ पछि झन् झन् उग्र बन्दै गयो । तर, सर्वोच्चमा गोला प्रणाली लागू भएसँगै न्यायाधीशहरू इजलासमा फर्किए ।

बार भने उही अडानमा रहेर आन्दोलनलाई निरन्तरता दिँदै आइरहेको छ । हुँदा–हुँदा सर्वोच्च परिसरमा हुने धर्ना बारको प्राङ्गणमा खुम्चिएको छ । कानुन व्यवसायीको हातमा राजीनामा नथमाउने बरु संवैधानिक बाटोको प्रतिवाद गर्ने राणाको अडान आन्दोलनकारीका लागि फलामको चिउरा बन्यो ।

सडकबाट राणा नतर्सने, सदनले सहयोग नगर्ने भएपछि आन्दोलन घरको न घाटको बन्दै गयो । यसरी बारको आन्दोलनले पाउने शून्य, गुमाउने धेरै भयो । पात्र विरुद्ध लाग्दा प्रवृत्तिको अन्त्य हुँदैन भन्ने सत्य आत्मसात गर्दै आन्दोलनको समीक्षा गर्ने कि ?