काठमाडौं । गम्भीर संवैधानिक प्रश्नको व्याख्या गर्न प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वमा पाँच न्यायाधीश रहने गरी संवैधानिक इजलास गठन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्धको कानुनव्यवसायीको आन्दोलन, राणासँग बेञ्च सेयर नगर्ने सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरूको घोषणा र राजीनामा नदिने राणाको अडानले २ महिनादेखि संवैधानिक इजलास बन्धक बनेको छ । राणाको राजीनामा माग गर्दै एक सुत्रीय माग राखेको बार र बेञ्च दुवै आन्दोलनरत छन् ।

झण्डै १ महिनासम्म अघोषित इजलास बहिष्कार गरेका न्यायाधीश गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने र प्रधानन्यायाधीशसँग बेञ्च सेयर नगर्ने सहमतिमा मंसीर १५ गते इजलास फर्किए । तर, संवैधानिक इजलास भने बन्धक बनेको छ । संवैधानिक इजलासमा संविधानको व्याख्या गर्नुपर्ने ३ सय १ थान मुद्दा विचाराधीन छन् । तर ती मुद्दाको सुनुवाइ कहिलेबाट हुन्छ भन्ने अत्तोपत्तो छैन ।

संविधानको धारा १ सय ३७ को उपधारा १ मा संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था छ । त्यस्तो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने र संवैधानिक इजलासको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले गर्ने व्यवस्था छ ।

तर, सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशकै बहिर्गमनको माग गर्दै कानुनव्यवसायी र न्यायाधीशहरु आन्दोलनरत रहेकाले संवैधानिक ईजलास अनिश्चिितकालिन बन्द भएको छ । सर्वोच्चमा गोलाप्रथा लागू भएर नियमित इजलास फर्किए पनि गोलाप्रथााले संवैधानिक इजलासलाई समेट्न नसकेको कानुनका जानकारहरू बताउँछन् ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यस्था भएको भन्दै समस्याको समाधान राणाको राजीनामा मात्रै भएको आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

प्रधानन्यायाधीशले तात्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसँग दर्जनौं संवैधानिक अंगमा हिस्सेदारी मागेको र सो मुद्धा विरुद्ध ‘सेटिङ’ रिट दर्ता गर्न लगाएर सुनुवाइ प्रभावित बनाएको, प्रारम्भिक सुनुवाइसमेत गर्न नदिएको, संवैधानिक इजलासमा आफू अनुकूलका न्यायाधीश राखेर आफ्नो पक्षमा आदेश गराउन खोजेका लगायतका कारणले नै अहिलेको विवाद सिर्जना भएको हो ।

सर्वोच्चमा अहिले भइरहेको विवादको मुख्य कारक संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश र सो अध्यादेश अनुसार नियुक्त भएका ५२ पदाधिकारी विवादको रिट पनि संवैधानिक इजलासमा नै छ । यस्तै संवैधानिक नियुक्तिको मुद्दाको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश बस्न नमिल्ने भन्दै कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि सो मुद्दाको सुनुवाइमा राणा बस्न मिल्ने र नमिल्ने भन्दै दायर भएको रिट पनि संवैधानिक इजलासमा नै छ ।

नेकपा नेता वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य नियुक्त गर्दा निर्वाचनमा हारेको व्यक्ति राष्ट्रियसभा सदस्य बन्न नमिल्ने भन्दै दायर रिट पनि संवैधानिक इजलासमा नै विचाराधिन छ । सबैभन्दा पुरानो मुद्दा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विरुद्धको द्वन्द्वकालिन मुद्धा पनि संवैधानिक इजलास नै छ ।

इतिहासमा हेर्ने हो भने कछुवा गतिमा चल्ने संवैधानिक इजलास बार र बेञ्चका आन्दोलनले झनै ठप्प पारेको छ । तर, जसको कारण आज संवैधानिक इजलास बन्धक बनेको छ, उनीहरूसँग नै कसरी संवैधानिक इजलास सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने योजना छैन ।

न्याय मरेको देशमा अरु केही बाँकी रहँदैन । न्यायालयमा अराजकता भित्र्याउन राजनीतिक दल, न्यायकर्मी र स्वयं न्यायाधीशको योगदान छ । गिजोलिएको न्यायालय बचाउन अब पनि ढिला गरियो भने त्यसको असर पुस्तौं पुस्तासम्म स्थानान्तरण हुन्छ नै, त्यसमाथि संस्थाको विश्वसनीयता गुम्यो भने त्यसको क्षतिपूर्ति कहिँबाट नहुने निश्चित छ ।