-हरिविनोद अधिकारी

ललिता निबासको जग्गा प्रकरणसम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोगले विशेष अदालतमा प्रस्तुत गरेको आरोप पत्रसहितको मुद्दाको यति धेरै चर्चा हुनुमा पूर्व उपप्रधान मन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारको विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा संलग्नता देख्ने आयोगले किन त्यही मन्त्रिपरिषदको अध्यक्षता गर्ने र निर्णय प्रक्रियामा अन्तिम सही गर्ने प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवसम्मको संलग्नतालाई किन पन्छायो भन्ने देखिन्छ । त्यतिमात्र होइन, लामो समयदेखिको जग्गा किन बेच प्रकरणमा जोडिएका सबै नामहरु आरोपित हुँदा कुनै नाममात्र कैफियतका आधारमा किन आरोपित भएनन् भन्ने पनि देखिन्छ ।

नेपाली काँग्रेसले यसवारेमा देखाएको चिन्ता प्रक्रिया र परिणामका वारेमा ठिकै होला तर नेपाली काँँग्रेसले बोल्दा सामाजिक त्यायका पक्षमा र कसैलाई पनि न्याय पाउने हिसाबले बोल्नुपर्छ । एउटा भनाइ छ-बरु कुनै अपराधी छुटोस् तर निरपराधी दण्डित नहोस् । बालुवाटार प्रकरण अर्थात् ललिता निबासको जग्गाका बारेमा अहिले चर्चा छ किनभने १७५ जनालाई यसमा मुद्दा चलाइएको छ । यसको जडमा जाँदा भयङ्कर भ्रष्टाचारको मात्र गन्ध आउँदैन, ललिता निवाससम्त्रन्धी जग्गाको पृष्ठभूमिदेखि नै पक्षपात र भ्रष्टाचारको आवरणमा कानुनी जलप लगाइएको पाइन्छ जुन राजा महेन्द्रदेखि आजको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आरोप पत्रको निष्कर्षसम्ममा अनुभूति हुन्छ ।

भ्रष्टाचार सदाचारमा बदलियो भन्ने हाम्रो चिन्ताको सम्बोधन एकातिर भएके छ भने अर्कोतिर भ्रष्टाचारलाई पनि ढाकछोप गर्ने प्रवृत्तिलाई व्यवस्थित गरिएको देखिन्छ । माननीय अदालतमा पुगेको आरोप पत्रको अन्तिम फैसला त त्यहीँ नै हुन्छ तर एउटै घटनामा फरक फरक व्यवहार भएकोमा राजनीतिक वृत्तमा यसले तरङ्ग ल्याएको देखिन्छ । कुरो नेपाली काँग्रेसका दिवंगत संस्थापक नेता सुवर्ण समशेर राणाको जग्गा तत्कालीन पन्चायतले हडपेको कुराबाट सुरु हुन्छ र अहिलेको सार्वजनिक जग्गाको गलत तरिकाले वितरण र भोग चलनसम्मको अवस्थासम्म आउँदाको विवरण केलाउनु पर्ने हुन्छ । यो प्रकरणमा किन बारम्बार मन्त्रिपरिषदमा निर्णय हुनुपरेको हो र यसमा को को कसरी जिम्मेवार हुन्छन् या भए भन्ने कुराको भने विश्लेषण हुनु जरुरी छ । अब कुरो अदालतमा पुगेको छ र यसको दूधको दूध अनि पानीको पानी छुट्टेला ।

काँगेसले यसमा हुनुपर्ने के हो त्यसको पनि निकास दिनैपर्छ । सरकारको नियत र आयोगको काम कार्बाहीलाई एउटै डालोमा राख्नेभन्दा सार्वजनिक जग्गा पनि फिर्ता हुनैपर्छ  अनि सरकारी जग्गाको वितरण गरिने भूमाफियाको पहिचान गरी दण्डित गरिनु पनि उत्तिकै जरुरी छ । तर एउटै तरिकाको मुद्दामा कसैलाई उन्मुक्ति र कसैलाई आरोपित गरेर तेजोबध भने गरिनु हुँदैन ।

काँग्रेसले यसमा सदन रोकेर वा सडक तताएर बबाल गर्नुभन्दा यसवारेमा सँसदमा नै छलफल गरी नयाँ बाटो तयार गर्नुपर्छ । विजय गच्छदारको मात्र कुरा होइन कि अरु निर्दोष पनि परेका हुनसक्छन् , त्यहाँ निष्पक्ष व्यवहार नगरेको हुनसक्छ या कानुनी छिद्रका आधारमा नाम आरोपित या छुटाएको हुनसक्छ । त्यसैले राजनीतिकरुपमा भएको अन्यायको उपज हो कि जानाजान भूमाफयाबाट गरिएको जालसाँझी हो भन्ने कुराको निरुपण गरिनुपर्छ ।

नेपाली काँग्रेसका लागि अर्को पनि ठूलो सामाजिक दबाब देखिन्छ-किन ठूला भ्रष्टाचारका आरोपमा काँग्रेससम्बन्धित नेताहरुको संलग्नता आउँछ ? सर्वोच्च अदालतबाट समेत दण्डित भएर जेल जीवन व्यतीत गरिसकेका नेताहरुसमेत आफूहरु निर्दोष रहेको तर फसाइएको भनिरहेका छन् । के त्यो सत्य हो ? या अरु पनि त्यस्ता भ्रष्टाचारीहरु छन् जो जनताका आँखामा भ्रष्टाचारी छन् तर जोगिएर बसेका छन् । अरु दलमा पनि भ्रष्टाचारी छन् या छैनन् ? कसले हेर्ने हो ? आफू सरकारमा हुँदा किन त्यस्तो अनुसन्धान गरिएन र मुद्दा चलाउने प्रक्रिया सुरु भएन ? अहिले पनि दलका नेताहरुको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न दलभित्र पनि आयोग बनाउन काँग्रेस तयार छ ? जसलाई पत्ता लगाएर उनीहरुलाई दलबाट निस्कासन गर्न र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा आरोपित गर्न सकियोस् ।

कि काँग्रेसभित्र दबदबा नै भ्रष्टाचारीहरुको छ ? अहिलेको मुद्दामा काँग्रेसको धारणा उपसभापति निर्दोष भन्ने हो कि उपसभापति गच्छदारसँगै निर्णय प्रक्रियामा रहेका प्रधानमन्त्री पनि दोषी हुनुपर्छ भन्ने हो ? या आरोप पत्रको प्रक्रिया नै पक्षपातपूर्ण भन्ने हो ?एकताक नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाजीले बालुवाटार प्रकरणलाई आफू एउटा निर्काैलमा पु¥याउने भनेर कुर्लनु हुन्ग्यो भने अब उहाँको यो आरोप पत्रका वारेमा के दृष्टिकोण छ ? स्पष्ट आएको छैन । आउनु पर्छ । कतिपय कुराहरुमा काँग्रेसकै सरकार हुँदाका प्रक्रिया पनि होलान् , अझ कुरो सुवर्णजीकै सम्पत्तिबाट उत्पत्ति भएको हो ।

यसको कानुनी र राजनीतिक पाटोबाट नै समाधान निस्कने देखिन्छ जसको नेतृत्व नेपाली काँग्रेसले नै समाजलाई स्पष्ट दिशा निर्देश हुने गरी बाटो पहिल्याउनु पर्छ । यदि मन्त्री तथा सचिवहरु द्योषी हुन् भने निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मुख्य सचिव पनि जबाफदेहीको घेराबाट नउम्किने कुरा स्वयं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले स्वीकार गरिसक्नु भएको छ । ललिता निबास जग्गा प्रकरणले अदालतमा अग्राधिकार पाउनु पर्छ र यसको वारेमा नयाँ नयाँ नजिर दिन सक्नुपर्छ जसले गर्दा नीतिगत निर्णयका नाममा जे पनि क्याबिनेठमा लैजाने परम्पराको अन्त्य हुनु जरुरी छ ।