काठमाडौं, माघ २६ । सिजी टेलिकम्युनिकेसनले सरकारले नियतबस आफूलाई ‘युनिफाइड लाइसेन्स’ नदिएर झुलाइरहेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

युनिफाइड लाइसेन्स प्राप्त गरेको १० वर्षभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम सरकारले सुरुमै माग गरेर गैरकानुनीरुपमा दुःख दिएको उसको गुनासो छ ।

सिजीले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सिजीले २० अर्ब तिरे युनिफाइड लाइसेन्स पाउँछ भन्नु गलत भएको बताएको हो । यो कानुनविपरीत भएको उसको ठहर छ ।

हाल सञ्चालनमा रहेका टेलिकम कम्पनीले उक्त नीतिकै आधारमा २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण दस्तुर भुक्तानी गरिरहेको दाबी गर्दै सिजीले आफूलाई मात्र २० अर्ब रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरेपछिमात्र युनिफाइड लाइसेन्स प्रदान गरिनेछ भन्नु ऐन, नियम र कानुनविपरीत रहेको जनाएको छ ।

सिजी टेलिकम्युनिकेसनले बाँकी बक्यौता तिर्न बाँकी नरहेको र सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेको अवस्थामासमेत युनिफाइड लाइसेन्स नदिनुको कारण लिखितरुपमा माग गरिएको चौधरी समूहका प्रवक्ता मधुसुदन पौडेलले जानकारी दिए ।

चौधरी समूहका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले यस विषयमा कुरा गर्न खोज्दा सञ्चारमन्त्रीले तीन वर्षसम्म समयसमेत नदिएको गुनासो गरे ।

सिजी टेलिकम्युनिकेसनले अनुमतिपत्र पाए यथासक्य छिटो सेवा सञ्चालन गरी आफ्ना ग्राहकलाई निःशुल्क भ्वाइस र अहिलेकोभन्दा ५० प्रतिशत सस्तोमा इन्टरनेट सेवा दिने प्रतिबद्धतासमेत गरेको छ ।