काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आधा वर्ष पूरा गरेको छ । सरकारसँगै मुलुकको आर्थिक वर्षको ६ महिना पार गरेको छ । ढिला बजेट ल्याएको यो सरकारले बजेट होलिडे समेत सामना गर्‍यो ।

कोभिडपछि विस्तारै अघि बढिरहेको अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बोकेको सरकार ६ महिनासम्म संसद बैठक बस्न नपाउँदा अर्थसम्बन्धी विधेयक पनि थन्किएका छन् । समग्रमा सरकारको ६ महिनाको आर्थिक अवस्थामा निर्यात प्रवर्द्धन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिन नसकेको गुनासो निजी क्षेत्रका व्यवसायीले गरेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना पूरा भइसक्दा समेत विकास खर्च जम्मा १० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै भएको छ । यो अवधिमा बजेटमै उल्लेख गरिएअनुसार ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिद्धर समेत नहुने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । तर, राजस्व संकलन भने गत वर्ष भन्दा १ खर्ब बढी संकलन भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क छ ।

६ महिनामा मुलुकको अर्थतन्त्रका सबैजसो सुचकहरू ऋणात्मक देखिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनाकै अवधिमा मुल्यवृद्धि ७.११ प्रतिशत पुगेको छ । जबकी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमै नेपालको मुद्रास्फिती दर ६.५ प्रतिशत भित्रै कायम गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

यस अवधिमा मुलुकको शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ९५ अर्ब हाराहारी घाटामा पुगेको छ । रेमिट्यान्समा निरन्तर गिरावट आइरहेको छ । गत वर्ष यसै अवधिमा ११ प्रतिशतले बढेको रेमिट्यान्स यो वर्ष मंसिर मसान्तसम्म ६.८ प्रतिशतले खुम्चिएको छ । राष्ट्र बैंककै तथ्याङ्क अनुसार पनि यो वर्ष वित्तिय सन्तुलनमा चाप परेको देखिएको छ ।

कोरोनाकै कारण आशातित रुपमा पर्यटक समेत भित्रिन नसकेको यो वर्ष ६ महिनाको अवधिको आर्थिक क्रियाकलापमा केही सुधार आए पनि ओमिक्रोनको त्रास देखिन थालेको छ । कोभिडपछि बन्द कयौं उद्योग अझै खुल्न सकेका छैनन् । तर, सरकार निर्माण भएको ६ महिना पूरा हुँदा समेत उद्योगमन्त्रीको चयन हुन सकेको छैन ।

यो अवधीमा लाखौंले रोजगारी गुमाउँदा पनि सरकारले उत्पादन वृद्धिको योजना अघि सारेको छैन । मासिक खर्बाैको व्यापार घाटा भइरहँदा सरकारले निर्यात वृद्धिको योजना अघि सारेको छैन । अर्बाैको व्यापार घाटा कम गर्न सरकारले निर्यातमुखी कार्यक्रम अघि सार्नुको विकल्प नभएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल बताउनुहुन्छ ।

पुस अन्तिममा तरतलामा परेको दबाब घट्न थालेको छ भने सेयर बजारमा पनि सुधारको संकेत देखिन थालेको छ । राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्न थालेपछि आयातमा कमी आएको छ । गैर आवासीय नेपालीले स्वदेशमा खाता खोल्न सक्ने सुविधासँगै रेमिट्यान्समा पनि वृद्धि हुने अपेक्षा राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।