काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले निर्णय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँग बाझिएको छ ।

पुस ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विवाह, ब्रतबन्ध, पास्नी, मृत्यु संस्कार लगायतका धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापकहरू सञ्चालन गर्दा २५ जनाभन्दा बढी मानिस भेला हुन नपाउने भनिएको थियो ।

तर, मंगलबार काठमाडौं उपत्यकाकाका प्रशासनहरूले जारी गरेको आदेशमा यस्ता क्रियाकलापमा ५० जनासम्मको उपस्थिति रहन दिने निर्णय गरेको छ । उनीहरूले जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू भने अनिवार्य पालना गरेको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएकोे छ ।

यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले पार्टी प्यालेसहरूमा २५ जनाभन्दा बढीको भेला रोक लगाए पनि प्रशासनले ५० जनासम्म उपस्थित हुन दिने भएको छ । जसका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट पूर्व स्वीकृति लिएको हुनुपर्नेछ ।

प्रशासनको आदेशमा २५ जनाभन्दा बढी भेला हुने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपरेमो अनिवार्य प्रमुख जिल्ला अधिकारीको स्वीकृति लिनुपर्नेछ । प्रशासनले रंगशालामा कुल क्षमताको एक तिहाइ दर्शक प्रवेश गराउन पाउने आदेशमा उल्लेख छ । यद्यपि माघ ७ गतेपछि भने रंगशाला प्रवेशमा खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रशासनले काट्दा जनतामा अन्योल त छ नै त्यसमाथि चेन अफ कमाण्डको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । यद्यपि सरकार वा प्रशासनले जनताको व्यावहारिक सहजतालाई भने हेर्न जरुरी छ ।