काठमाडौं । घाटा र नाफाको लुकामारी चल्दै आएको नेपाल आयल निगम फेरि आर्थिक संकटको भूँवरीमा फसेको छ । यही साता पेट्रोल, डिजल, मट्टितेल र हवाई इन्धनको मूल्य बढाएको निगम त्यसपछि पनि मासिक ३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ घाटा व्यहोर्न बाध्य छ ।

तेल किन्न तत्काल १२ अर्ब खाँचो परेको निगमसँग न अगाडि बढ्ने सहज योजना छ, न पछाडि फर्किने सुविधा नै । यसरी एकपछि अर्को गर्दै सरकारी संस्थान सरकारकै लागि टाउको दुखाइ भएका छन् ।

इन्डियन आयल कर्पाेरेसन आईओसीले १२ पटक मूल्य वृद्धि गर्दा नेपालमा ३ पटक मात्रै मूल्य बढाइएको निगमको तर्क छ । एलपी ग्यासबाट मात्रै दैनिक ७ करोड ६६ लाख बढी घाटा व्यहोरिहेको निगम पेट्रोल र डिजेलमा दैनिक करोडौं खर्चिरहेको छ ।

निगमले एलपी ग्यास खरिदमा १५ दिनमा १ अर्ब १४ करोड ८६ लाख, पेट्रोलमा ४२ करोड ७९ लाख, डिजेल ७९ करोड ९९ लाख घाटा व्यहोरिरहेको जनाएको छ । यसरी पुस मसान्तसम्म १९ अर्ब २६ करोड घाटा व्यहोरेको निगमले माघ १७ गतेसम्म थप २ अर्ब घाटा व्यहोर्दै २१ अर्ब ५० करोड घाटाको अंक पुग्ने बताएको छ ।

निगमले आइतबारभित्र इन्डियन आयल कर्पाेरेशनलाई १३ अर्ब रुपैंयाँ बक्यौता तिर्नुपर्छ । पुँजी स्थिरिकरण कोषमा अहिले ८ अर्ब रकम छ । यो रकम र पेट्रोल र डिजेल बिक्रि मार्फत उठेको रकमले पनि करिब २ अर्ब अपुग हुँदा निगमले सरकारलाई गुहारेको हो ।

निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थ सहज बनाउन मासिक पौने चार अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त चाहिन्छ । अहिलेकै परिस्थितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निगमलाई त्यति धेरै रकम ऋण दिन सक्ने अवस्था रहँदैन । विश्व बजारमा मूल्य बढेजस्तै नेपाली बजारमा पनि इन्धनको मूल्य वृद्धि गर्दा क्रेताको क्षमताले धान्न नसक्ने र त्यसको चौतर्फी प्रभाव स्वरूप मूल्यवृद्धिमा पर्छ ।

यस्तो अवस्थामा नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पाेरेशन (आईओसी) सँग मूल्य समायोजनको कार्य अघि बढाउने वैकल्पिक बाटो रोज्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा विश्वभर नै आएको आर्थिक मन्दीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तेलको मुल्यवृद्धि हुँदा त्यसको प्रभाव नेपाली बजारमा पनि परेको थियो ।

तर, तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरेपछि आईओसीले ६ अर्ब रकम उधारोमा दिएको थियो । अनुदानको रूपमा निगमलाई मासिक ४ अर्ब रुपैयाँ दिनसक्ने सामथ्र्य सरकारसँग छैन ।

यस्तो अवस्थामा जमानी बसेर कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोषले ऋण दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ । सरकारी संस्थानको अवस्था विश्लेषण गर्दा उसले ऋण पाउने नपाउने अनिश्चित छ । यस्तो अवस्थामा निगमले ऋण वा मूल्य समायोजन दुईमध्ये एक बाटो रोज्न सक्ने देखिएको छ ।