काठमाडौं । केही समय सेलाएको अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) मार्फत नेपाललाई उपलब्ध गराउने भनेको अनुदान सहयोगबारेको बहस फेरि चर्किएको छ

एमसीसीले बर्तमान ५ दलीय सत्ता गठबन्धनलाई समेत धरापमा पार्ने देखिएको छ । पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेका दलहरुमध्ये कांग्रेस एमसीसी जसरी पनि पास हुनुपर्छ भन्ने अडानमा देखिएको छ भने उता नेकपा माओवादी केन्द्र,नेकपा एककिृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसीसीको बिपक्षमा छन् । जनता समाजवादी पार्टीले भने यसमा समर्थन र विरोध खासै जनाएको छैन् ।तर जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई भने एमसीसीकै पक्षमा उभिनु भएको छ ।

एमसीसी र नेपालबीच विसं २०७४ सालको भदौ २९ गते अमेरिकाको वाशिङ्गटनमा अनुदान संझौता भएको थियो । नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री एवं हालका संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तर्फबाट कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नासबीच ‘कम्प्याक्ट सम्झौता’ भएको थियो । संझौताका बखत त्यतिबेला अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवानै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भने माओवादी पनि सरकारमा सामेल थियो । एमसीसीका नाममा नेपाललाई करिब ५६ अर्ब रुपैयाँ (५० करोड अमेरिकी डलर) अनुदान प्राप्त हुने गरी संझौता भएको थियो ।

सो रकमलाई विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिमा लगाएर नेपाललाई समृद्धतर्फ लैजान सकिने सम्भावना सहित संझौता भएको थियो । त्यसैगरी यसमा नेपाल सरकारको कोषबाट १३ करोड डलर थप गरेर ६३ करोड डलरमा ३१२ किमि उच्च क्षमता (४०० केभी) को प्रसारण लाइन, ३ सबस्टेसन र नेपाल–भारत सीमापार बिद्युत प्रसारण लाइनका साथै ९९ किमि सडक स्तरोन्नति गर्ने लगायतका कुरा यसमा छन् ।

एमसीसी परियोजना मार्फत काठमाडौेंको लप्सीफेदीबाट नुवाकोटको रातमाटे, दमौली हुँदै नवलपरासी र सुनवलसम्म ३१२ किमि प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीन सबस्टेसन निर्माण गरिनेछ । तर यसमा राजनीतिक दलहरुबीच फरक–फरक बुझाइ भएपछि यो संझौता नेपालको संसदबाट पास हुनुपर्ने विषय पेचिलो बनेको छ ।
एमसीसीबारे कांग्रेस र एमालेको समान धारणा छ । एमसीसी परियोजना स्वीकार गर्दा नेपालको विकासमा ठूलो सहयोग पुग्ने दुबै पार्टीका नेताहरुको भनाई छ । तर एमालेमा भीम रावल लगायतका केही नेताहरु भने एमसीसी नेपालको हितमा नरहेको भन्दै यसलाई संसदबाट कुनै पनि हालतमा पास गर्न नहुने अडानमा छन् ।

उता नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एककिृत समाजवादी भने एमसीसी भनेको अमेरिकाले चीनलाई एक्ल्याउन अघि सारेको ‘इन्डो प्यासिफक रणनीति’ (आइपीएस) को हिस्सा हो भन्ने बुझाइमा छन् । नेपाल यसमा सामेल हुनु नेपालको विदेश नीति विरुद्ध हुने, चीन नेपालसंग रिसाउने, एमसीसीमार्फत अमेरिकाले नेपालमा सैन्य गतिबिधि बढाउने दाबी माओवादी र एकीकृत समाजवादीको छ । एमसीसी परिमार्जन गरेर मात्रै पास गर्नु पर्ने अडान उनीहरुको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा एमसीसी सम्झौता २०७६ असार ३० गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । तर त्यतिबेला त्यसबारे संसदमा बहस र छलफल भएर निर्णय हुन सकेन ।एमसीसी संझौता पछि अमेरिकाले यसबारे चासो दिदै आएको छ । संझौतापछि एमससीसीका प्रतिनिध र अमेरिकी सरकारका अधिकारीहरुले नेपालको भ्रमण गरेर निर्णय गर्न नेपाललाई दवाब दिदै आएका छन् ।

एमसीसी सैन्य मामिलासंग नजोडिएको भनेर नेपालस्थित अमेरिकी राजदुतावासले यस अघि नै प्रष्ट पारिसकेको छ । एमसीसी परियोजना अघि बढाउन नेपाल सरकारले बिसं २०७५ मा विकास समिति ऐन, २०१३ अनुसार एमसीए नेपाल गठन गरेर काम अघि बढाएको छ । एमसीए नेपालले केही प्रारम्भिक कामहरु शुरु गरिसकेको छ । विश्वव्यापी गरिबीलाई कम गर्नका लागि अमेरिकाले अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख देशहरुलाई दिने सहायता नै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी नेपालको विकासको पक्षमा भएको र उक्त संझौता त्यतिबेला आफूनै प्रधानमन्त्री रहेका बेला भएकाले जसरी पनि पास गराउने अडानमा हुनुहुन्छ । तर माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी भने यो संसदबाट पास गर्न नहुने पक्षमा छन् । नेपाली कांग्रेसका एक नेताका अनुसार देउवाले एमसीसीका कारण सत्ता गठबन्धन टुट्न सक्ने संकेत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई दिइसक्नु भएको छ ।
कांग्रेस र एमाले छलफलमा
एमसीसी पास गर्न माओवादी र एकीकृत समाजवादीले साथ नदिए एमालेको सहयोगमा पास गर्ने रणनीतिमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमालेसंग छलफलका कांग्रेसका नेताहरु खटाउनु भएको छ । एमाले नेता शेरबहादुर तामाङले एमसीसी,सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको विषयमा कांग्रेस नेताहरुसंग अनौपचारिक छलफल भइरहेको इमेज खबरसंग बताउनुभयो । सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभामा निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नु भएको एमालेको आरोप छ । एमाले विभाजन हुँदा नेकपा एकीकृत समाजवादीमा लागेका १४ जना सांसदको पद खारेज हुनुपर्ने एमालेको पत्रलाई सभामुख सापकोटाले कार्यन्वयन नगरेको आरोप लगाउँदै आएको छ । जसका कारण प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संसद बैठक अवरोध गर्दे आइरहेको छ । एमालेले सभामुख सापकोटाले राजीनामा दिनु पर्ने वा गल्ती स्वीकार गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । सभामुख सापकोटालाई हटाउन कांग्रेस तयार भए एमालेले एमसीसी पास गर्न सहयोग गर्न सक्नेछ ।

उता एकीकृत समाजवादीका नेताले भने एमसीसीका कारण बर्तमान गठबन्धन सरकार ढलेपनि आफूहरु एमसीसी पास गर्ने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । समाजवादीका नेता प्रेमल कुमार खनालले विषम परिस्थितिमा यो गठबन्धन सरकार बनेको र यो गठबन्धन नटुटोस भन्ने पक्षमा आफूहरु रहेको,तर एमसीसीको पक्षमा नेकपा एकीकृत समाजवादी नरहेको भन्दै त्यसले गठबन्धन टुटे पनि फरक नपर्ने बताउनुभयो । “एमसीसी नेपालको हितमा छैन यो कुनै पनि हालतमा संसदबाट पास हुनुहुदैन” खनालको भनाई छ ।

माओवादीका प्रायः सबै नेताहरुको पनि एमसीसी पास हुनुहुँदैन भन्ने अडान छ । खासगरी माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कहिले एमसीसीको समर्थन र कहिले विरोध गरेर दोहोरो भूमिका निर्वाह गर्ने गर्नुभएको छ । तर सबै नेता यसको विरोधमा रहेपछि दाहाल अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ । माओवादीका नेता एवं पूर्व पोलिटब्यूरो सदस्य शिव कट्टेलले कांग्रेसका लागि आफूहरु सती जाने पक्षमा नरहेको इमेजखबरसंग बताउनु भयो । प्रतिनिधि सभामा निर्णयार्थ लगेपनि एमसीसी यथास्थितिमा पास नहुने कट्टेलको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी प्रतिनिधि सभाबाट चाडो पास हुनुपर्ने पक्षमा लागिरहेका बेला सभामुख सापकोटाले भने माघ १६ गते बस्ने भनिएको प्रतिनिधि सभाको बैठक १० दिन पर सारेर २६ गते बस्नेगरी सार्नु भएको छ । सापकोटा पनि कुनै हालतमा एमसीसी संसदमा टेबुल गर्ने पक्षमा हुनुहन्न ।

एमसीसीले परियोजना अनुमोदनका लागि उसले दिएको गत मंसिर २८ र माघ १८ मो म्याद सकिएको छ । तर यसबारे दलहरु भने ध्रुवीकृत भएका छन् । माओवादी र एकीकृत समाजवादी यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्ने पक्षमा नरहनु र प्रधानमन्त्री देउवा गठबन्धन तोडेर भए पनि एमसीसी पास गराउने पक्षमा देखिदा गठबन्धन कहिलेसम्म टिक्ने हो भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । उता छिमेकी राष्ट्र चीन एमसीसी पास नहोस भन्नेमा छ भने अमेरिका चाडो पास होस भन्ने पक्षमा छ ।