–नारायण पौडेल 

भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम सहितको ‘भारत छोडो’ आन्दोलनले भारत व्रिटिश उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि नेपालमा पनि प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलन सफल भएको थियो । जुन आन्दोलन २००७ सालको क्रान्तिका नामले परिचित छ । नेपालका गान्धी भनेर चिनिने पिता कृष्णप्रसाद कोइराला आफ्नो जन्मथलो सिन्धुलीको दुम्जाबाट विराटनगर बसाईंसराइ गरे । एउटा औद्योगिक शहरका रुपमा विराटनगरलाई पनि चिनाउन क्रियाशील भईरहँदा उनी व्यापारको सिलसिलामा भारतका विभिन्न शहरहरुमा आउजाउ गर्ने गर्दथे । यसैक्रममा भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तिहरुसँग पनि उनको सम्पर्क बढ्न थाल्यो । जुनबेला नेपाली जनताहरु अन्धकारमा थिए भने राणाशासक सुखसयल र मोजमस्तीको जीवन बिताईरहेका थिए । त्यस्तो अवस्थामा अशिक्षा र अज्ञानतामा रहेको समाज विकासको बाहक बन्न नसक्ने ठहर गर्दै विकासको पहिलो शर्त जनतालाई शिक्षाको अवसर प्रदान गर्नु हो भन्दै कोइरालाले विराटनगरमा विद्यालय र अस्पतालको स्थापना गरे ।

उतिबेला कृष्णप्रसाद कोइरालाले विभिन्न भन्सारहरुको ठेक्का लिएका थिए । जहाँ काम नपाएका, पेटभरी खान नपाएका, शरीरको पूरा भाग ढाक्न पनि नपुग्ने झुत्रो र फोहोर कपडा लगाएका मानिसहरुको भीडभाड मात्रै देखिन्थ्यो । त्यही भीडमा भेटिएका अत्यन्तै टिठलाग्दा देखिने एकजना व्यक्ति, जसको शरीरमा नाम मात्रैको झुत्रो र मैलो कपडा थियो, ती व्यक्तिलाई नयाँ कपडा दिएर त्यो झुत्रो कपडा कोइरालाले तत्कालिन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरलाई पार्शल पठाए । उनले नेपालका करिब ९५ प्रतिशत जनताहरुले पेटभरी खान र जीउ छोप्ने गरी कपडा लगाउन नपाउनुका साथै उनीहरुको बस्ने घर समेत नभएकाले यस्ता जनताहरुको उत्थानका लागि सरकारबाट उचित कदम चाल्नुपर्ने आशय सहितको चेतावनीयुक्त पत्र समेत लेखे । यस्तो पत्र र गन्धयुक्त झुत्रो कपडाको पार्शलबाट अत्यन्तै आक्रोसित बनेका चन्द्रशमशेरले तत्काल कोइराला र उनी मातहतका सबैलाई पक्राउ गर्नु भन्ने आदेश विराटनगरका तत्कालिन बडाहाकिम लाई पठाए ।

तत्पश्चात कोइराला आफू असुरक्षित भएको महशुस गर्दै आफ्ना परिवार सहित सिमापारी जोगवनी नाका हुँदै शरणार्थीको रुपमा वनारस पुगे । यसरी देश र जनताको हितमा बोल्दा तत्कालिन राणाशासकको निशानामा परी भारतीय भूमीमा निर्वासित जीवन बिताउन बाध्य बनेका कृष्णप्रसाद कोइरालाले शरणार्थी जीवनकै क्रममा पनि भारतभूमीबाटै नेपाली जनताहरुको स्वतन्त्रताको लागि विभिन्न संघर्षका कार्यक्रमहरु गरिरहे भने भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममा समेत उनले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरे ।

देशलाई स्वतन्त्रता प्रदान गरेरै छाड्ने अठोटका साथ भारतका विभिन्न स्थानहरुमा पत्रपत्रिका सञ्चालन गर्नु र नेपालमा राणाविरोधी शासनको खिलापमा लेख्नु, भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनका अग्रणीहरुको निरन्तर सम्पर्कमा रही स्वतन्त्रता आन्दोलनको भित्री मर्मलाई गहन रुपमा बुझ्नु र भारतीय भूमीमा रहेका नेपालीहरुलाई संगठित गर्दै राणाविरोधी आन्दोलनलाई सक्रिय बनाउँदै लैजाने कुरामा निरन्तर रुपमा कृष्णप्रसाद कोइराला लागि नै रहे । उनको साथमा उनका नाबालक छोराहरु मातृकाप्रसाद कोइराला र विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला पनि व्रिटिश उपनिवेशबाट भारतलाई उन्मुक्ति दिलाउने ‘भारत छोडो’ आन्दोलनमा सक्रियतापूर्वक लागिरहेका थिए । फलस्वरुप उनीहरुमा समेत नेपालबाट कुनैपनि हालतमा निरंकुशता अन्त्य गरी नेपाली जनताहरुलाई पूर्ण स्वतन्त्र बनाउनुपर्ने चेतनाको विकास भयो ।

जबसम्म भारतमा व्रिटिश नियन्त्रित शासन समाप्त हुँदैन, तबसम्म त्यसैको आडमा टिकेको नेपालको जहाँनिया एकतन्त्रीय राणाशासन पनि समाप्त हुँदैन भन्ने बुझेका कोइरालाले भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेससँग आवद्ध भएर महात्मा गान्धीको निकट रही विना स्वार्थ नेपाल र नेपालीको स्वतन्त्रताको लागि निरन्तर संघर्ष गरिरहे । सोही क्रममा भारतका विभिन्न स्थानहरुमा बसेर अत्यन्तै कष्टकर जीवनयापन गरेका कृष्णप्रसाद कोइरालालाई वि.सं. १९८६ साल मंसीर १० गते चन्द्रशमशेरको निधनपछि नियुक्त श्री ३ प्रधानमन्त्री भीम शमशेरले आममाफी दिने घोषणा गरेपछि कोइराला नेपाल फर्किएर फेरी विभिन्न विद्यालय, पुस्तकालय, अस्पताल, बजार आदि निर्माण गरी जनतामा विकासप्रतिको चेतनामा वृद्धि गर्ने गराउने कार्यमा लाग्न थाले ।

अर्कोतर्फ नेपालमा निरंकुश राणाशासनको अन्त्य गर्ने उद्देश्य सहित वि.सं. १९९३ सालमा स्थापना गरिएको नेपाल प्रजा परिषदले भूमिगत रुपमा राणाविरोधी गतिविधीलाई चरम उत्कर्षमा पुर्‍याउने कार्य गर्‍यो । फलस्वरुप प्रजा परिषदमा आवद्ध भएर राणाविरोधी कार्यमा सक्रिय भएको भन्दै पक्राउ परेका शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द र गंगालाल श्रेष्ठलाई तत्कालिन राणा सरकारले वि.सं. १९९७ साल माघ १० देखि १४ गते भित्र अत्यन्तै निर्ममतापूर्वक फाँसीमा चढाई मृत्युदण्ड दिएपछि नेपालमा राणाशासनको विरुद्धमा स्वदेश तथा विदेशबाट तीव्र दबाब सिर्जना भयो । त्यस्तै तत्कालिन निरंकुश सरकारले राणाविरोधी कार्यमा सक्रिय भएको भन्दै वि.सं. १९९९ साल फागुन २७ गते कृष्णप्रसाद कोइरालालाई समेत विराटनगरबाट पक्राउ ग¥यो । भारतमा निर्वासित जीवन बिताउँदा निकै अभाव र संकट भोगेका कोइरालाको तत्कालिन स्वास्थ्य स्थिति नाजुक भएको अवस्थामा उनलाई जेल चलान गरियो । फलस्वरुप वाथरोगबाट पिडित कोइरालाले वि.सं. २००१ साल माघ ३ गते जेलमै आफ्नो देहत्याग गरे ।

यसरी वि.सं. १९७४ सालदेखि नेपालको निरंकुश राणाशासनको विरोधमा निडरताका साथ अगाडि सरेर नेपाली जनतालाई गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र राजनीतिक अधिकार दिनुपर्ने, मुलुकको राजनीतिक व्यवस्था पूर्णरुपमा प्रजातान्त्रिक हुनुपर्ने भन्दै नेपाली जनताको हक, हित, अधिकार र स्वतन्त्रता स्थापित गर्नका लागि जस्तोसुकै जोखिम उठाउन पछाडि नपरेका कोइरालाले जसरी नेपालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको जग बसालेका थिए, त्यसैगरी उनको निधनले समग्र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा ठूलो क्षति पु¥याएको भएपनि उनको भौतिक अनुपस्थितीमा उनले देखाएको संघर्षको बाटो रोकिएन ।

नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने क्रममा भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममा सक्रियतापूर्वक लागेका विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, मातृकाप्रसाद कोइराला, सुवर्ण शमशेर, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई लगायतका नेताहरुले भारतीय आन्दोलनका अग्रणी व्यक्तित्व महात्मा गान्धी, जवाहरलाल नेहरु, जयप्रकाश नारायण जस्ता वरिष्ठ नेताहरुसँग नेपालको स्वतन्त्रताका लागि सहकार्य गर्ने वातावरण निर्माण गरेपछि राणाशासनको अन्त्य गर्ने निर्णायक आन्दोलनका लागि बीपी कोइरालाले वि.सं. २००१ साल चैत्र २१ गते ऐतिहासिक आव्हान गरेका थिए ।

यसैक्रममा वि.सं. २००३ साल फागुन २१ गतेदेखि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा शुरु भएको विराटनगर जुटमिल आमहड्ताललाई समर्थन गर्न बीपी कोइराला अन्य नेताहरुको साथमा विराटनगर आई विभिन्न कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेपछि उक्त आमहड्तालले उग्ररुप लिन थाल्यो र वि.सं. २००३ साल चैत्र १२ गते आमहड्तालकै क्रममा बीपी कोइराला सहित अन्य नेताहरुलाई राणासरकारले गिरफ्तार गरेपछि त्यसको रिहाइ र देशमा वैधानिक सुधारको माग राख्दै वि.सं. २००३ साल चैत्र २१ गतेबाट नेपालमा प्रथम देशव्यापी जनआन्दोलनको प्रारम्भ भयो । उक्त आन्दोलनले देशव्यापी रुपमा अग्रता लिन थालेपछि आन्दोलनलाई मत्थर बनाउने अभिप्रायका साथ तत्कालिन राणा प्रधानमन्त्री पदमशमशेरले नेपालमा वैधानिक सुधार गर्ने वचन सहित वि.सं. २००४ साल माघ १३ गते ‘नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४’ जारी गरे । 

तर उक्त कानुनलाई देखावटी रुपमा राणाशासनको आयु लब्याउन जारी गरिएको भन्दै जनआन्दोलनकारी पक्षधर शक्तिहरुले बहिष्कार गर्दै आफ्ना संघर्षका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिने प्रण गरे । सोही क्रममा वि.सं. २००३ साल कार्तिक २५ गते स्थापित नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेस र वि.सं. २००५ साल माघ ११ गते स्थापित नेपाल प्रजातन्त्र काँग्रेसवीच वि.सं. २००६ साल चैत्र १४ गते पार्टी एकिकरण गरी राणाशासनबाट नेपालीलाई जसरी भएपनि मुक्त पार्ने भन्ने घोषणा सहित नेपाली काँग्रेस पार्टीको जन्म भएपछि राणाविरोधी आन्दोलन थप बलियो भयो ।

यसरी विभिन्न स्वरुपमा राणाविरोधी आन्दोलन बलियो बन्दै गईरहेको अवस्थामा तत्कालिन सरकारले राणाविरोधी आन्दोलनमा सक्रिय भएका गणेशमान सिंह सहित १० जना राजबन्दीलाई मृत्युदण्ड दिने फैसला सदर गराउनका लागि वि.सं. २००७ साल कार्तिक २१ गते तत्कालिन राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर मार्फत लालमोहरका लागि राजा त्रिभुवन समक्ष प्रस्ताव पेश गरेपछि उक्त प्रस्तावलाई आफूले स्विकृत गर्न नसक्ने बताउँदै राजा त्रिभुवन अचानक भारतीय दुतावासमा शरण लिन पुगेबाट राणा परिवारमा राजा त्रिभुवनको कदमलाई लिएर ठूलो हल्लीखल्ली मच्चियो र त्रिभुवनलाई दरवार फर्काउनका लागि राणाहरुले अनेक प्रयत्न गरे । तर उनीहरुको आग्रहलाई अस्वीकार गर्दै स्वास्थ्योपचारको वहानामा वि.सं. २००७ साल कार्तिक २५ गते सम्पूर्ण परिवार सहित तत्कालिन राजा त्रिभुवन दिल्ली प्रस्थान गरेपछि नेपालको राजनीतिमा नयाँ आयाम थपियो ।

यसरी देशमा उत्पन्न राजनीतिक संकटले राणाहरुलाई पिरोल्न थाल्यो भने काँग्रेसले राजा त्रिभुवन दिल्ली गएकै दिनबाट नेपालमा सशस्त्र संघर्ष गर्ने घोषणा गरी काँग्रेसको मुक्तिसेनाले वीरगञ्ज आक्रमण मार्फत क्रान्तिको विधिवत शुभारम्भ ग¥यो र त्यसको पहिलो हप्तामा नै काँग्रेसको मुक्ति सेनाले वीरगञ्ज, परासी, रंगेली, उदयपुरगढी, विराटनगर, झापा, भैरहवा, पाल्पा, चितवन, पोखरा, रुपन्देही सहितका स्थानहरुमा कब्जा जमाए । साथै सोही बर्षको पौष महिनाभित्रै कैलाली, कञ्चनपुर, भोजपुर, धनकुटा, ओखलढुंगा, धनगढी, मलगंवा आदि स्थानहरु कब्जा गर्न सफल भए । यसरी राजधानी बाहिर काँग्रेसको मुक्ति सेनाले लगभग सबै प्रमुख स्थानहरु कब्जा गरिसकेको भएपनि काठमाडौ उपत्यकामा मुक्तिसेना प्रवेश गर्न असम्भव भइरहेको अवस्थामा सर्वसाधारण जनताहरुले नै काठमाडौमा राणाविरोधी नारा लगाई राजा त्रिभुवन र काँग्रेसको समर्थनमा जुलुश निकाल्न थालेपछि आन्दोलन सहज भयो ।

फलस्वरुप राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर लाई स्वदेश तथा विदेशबाट समेत जनताको हातमा अधिकार सुम्पन तीव्र दबाब पर्नुका साथै वि.सं. २००७ साल फागुन १ गते नेपालमा निरंकुश राणाशासनको अन्त्य गरी प्रजातन्त्रको उदय गराउने अभिप्रायका साथ तत्कालिन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुको मध्यस्थतामा राजा त्रिभुवन, काँग्रेस र राणाका प्रतिनिधीहरुवीच भएको त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौता अनुसार नेपालमा नयाँ संविधान निर्माणका लागि यथाशक्य छिटो विधानसभाको निर्वाचन गराउने, त्रिभुवनको संरक्षकत्वमा मोहनशमशेरको प्रधानमन्त्रीत्वमा काँग्रेसका प्रतिनिधीहरु सहितको एक अन्तरीम सरकार गठन गर्ने, नेपालको राजा त्रिभुवनलाई मान्नुपर्ने भन्ने मुख्य बुँदाहरुमा सहमति भएपछि वि.सं. २००७ साल फागुन ४ गते त्रिभुवन सहित काँग्रेसका शीर्ष नेताहरु भारतबाट काठमाडौ आई वि.सं. २००७ साल फागुन ७ गते नेपालमा निरंकुश जहानियाँ राणाशासन अन्त्य भएको घोषणा गर्दै ‘नेपालको अन्तरीम शासन विधान २००७’ समेत जारी गरेपछि नेपालमा प्रजातन्त्रको उदय भयो

इतिहासलाई हेर्दा नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि २००७ साल, २०४६ साल र २०६२/०६३ सालमा गरी तीनवटा ठूला जनआन्दोलनहरु भए र मुलुकमा अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था छ । तर जुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि ती संघर्षहरु भएका थिए, ती उद्देश्यहरु अहिलेसम्म पनि पुरा हुन सकेको अवस्था छैन । किनकी वि.सं. २००७ सालमा स्थापित प्रजातन्त्रको जगमा बनेको पहिलो जननिर्वाचित बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई तत्कालिन राजा महेन्द्रले सैन्यबलका आडमा वि.सं. २०१७ पुस १ गते अपहरण गरे र मुलुकमा फेरी प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि करिब ३० बर्ष संघर्ष गरेपछि वि.सं. २०४६ सालमा अर्को प्रजातन्त्र आयो । त्यसले मुलुकमा संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्था कायम त गरायो, तर व्यवस्था बमोजिमको कार्य गराउन भने सकेन । किनकी मुलुकको राजनीति थप अस्थीर हुँदै जानुका साथै वि.सं. २०५२ फागुन १ गतेबाट तत्कालिन नेकपा माओवादीले जनयुद्धको घोषणा गरेपछि मुलुकमा विधीको शासन माथि कालो धब्बा मडारियो ।

यस्तैमा सरकार गठन र विघटन भईरहने, माओवादी सशस्त्र युद्धले मुलकमा अशान्ति र असुरक्षाको वातावरण निर्माण गर्ने, रहस्यमय दरबार हत्याकाण्ड, राजाका रुपमा ज्ञानेन्द्रको राज्याभिषेक, २०६१ माघ १९ को शाही घोषणा लगायतका घटनाहरुले नेपालको प्रजातन्त्रलाई कुण्ठित बनायो । यही पृष्ठभूमीमा तत्कालिन राजाको असंवैधानिक कार्यबाट असन्तुष्ट सर्वसाधारण जनता, राजनीतिक दल र युद्धरत माओवादी सबैमा राजाको सक्रियता विरुद्ध एकजुट भई संघर्ष गर्नुपर्ने एजेण्डामा सहमति भई तत्कालिन नेकपा माओवादी र आन्दोलनरत सात राजनीतिक दलबीच २०६२ सालमा १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता भएपछि नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि फेरी अर्को जनआन्दोलन भयो ।

तत्कालिन राजाबाट खोसिएको लोकतन्त्रको पुर्नवहाली गर्ने र सशस्त्र युद्धरत नेकपा माओवादीलाई शान्तिपूर्ण मूलधारको राजनीतिमा अवतरण गराउने मुख्य उद्देश्य सहित सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरु एकजुट भई वि.सं. २०६२ साल चैत्र २४ गतेदेखि २०६३ साल बैशाख ११ (१९ दिन) गतेसम्म भएको आन्दोलनले नेपालमा लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्र स्थापना गरी संविधानसभाबाट नयाँ संविधान समेत जारी गरी अहिले मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लाई संस्थागत गर्ने अभियानमा लागिरहेको छ । तर स्पष्ट बहुमत (करिब दुईतिहाइ) सहितको वर्तमान कम्युनिष्ट सरकारले आफ्नो कार्यकालको २ बर्ष पुरा गरिसकेको अवस्थामा जनतालाई प्रत्यक्ष अनुभुति हुनेगरी कुनै दिर्घकालिन काम गर्न सकिरहेको छैन भने साँघुरो गणितमा खुम्चिएको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले आफ्नो कुनै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । मुलुक अहिले विभिन्न काण्डहरुले ग्रसित भईरहेको छ भने विधीको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार लगायतका संवेदनशील बिषयहरु दिनानुदिन कुण्ठित भईरहेका छन् । के नेपालमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता सवालहरु नागरीकका हक, अधिकार, स्वतन्त्रता र आवश्यकता हरण गर्नका लागि आएका हुन् ? प्रश्न गम्भीर रुपमा उठिरहेको छ र यस्ता सवालहरुलाई समयमा नै समाधान गर्न नसक्ने हो भने हाम्रो गणतन्त्र फेरी धरापमा पर्न सक्छ । (लेखक अधिवक्ता हुन्)