काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई निल्नु न ओकल्नु भएको छ ।

हिजो मात्रै अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता पारित गरी कार्यान्वयन नगरे नेपालसँगको सम्बन्ध नै पुनर्विचार गर्ने चेतावनी तीन प्रमुख दलका शीर्ष नेतालाई दिएको छ । अमेरिकाको दबावपछि नेपालको अहिलेको राजनीतिक समीकरणमा नै फेरबदल आउनसक्ने सम्भावना देखिएको छ ।

मध्य एशिया र दक्षिण एशिया हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनल्ड लुले बिहिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई छुट्टाछुट्टै फोन गरी एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित नभए दुई देशको सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिनुभयो ।

लुले सम्झौता संसदबाट पारित नभए चीनको हस्तक्षेपको रूपमा बुझ्ने उल्लेख गर्नुभयो । यो टेलिफोनले दलहरूबीच खैलाबैला मच्चिएको छ । आगामी फागुन १६ भित्र सम्झौता संसदबाट पारित गर्नुपर्ने दबावमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवा सत्ता घटक दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउन अनैकौं प्रयासमा जुटे पनि परिणाम शून्य छ ।

देउवा अन्य दलहरूसँग परामर्शमा जुटिरहनुभएको बेला सत्ता घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीको जनवर्गीय संगठनहरूले एमसीसीको विरोधमा देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने बताइसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवालाई नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमसीसीविना देश नै चल्न नसक्ने हो भन्दै प्रश्न तेर्स्याएको छ । कुनै पनि देशको सार्वभौमता र स्वतन्त्रतामाथि विकासे आयोजनाको नाममा खेलबाड गर्न नपाइने एकीकृत समाजवादीकी नेतृ निरादेवी जैरु बताउनुहुन्छ ।

सत्ता साझेदार दलहरू एमसीसीका केही बूँदा आपत्तिजनक रहेको निष्कर्ष मात्र निकालेका छैनन् उनीहरू विना संशोधन पास गर्न नहुने अडानमा यथावत छन् । तत्कालिन नेकपा सरकारमा झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा बनेको समितिले बुझाएको सुझावपत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

एमसीसी संसदमा टेबुल गर्न सत्ता साझेदार दलहरूकै साथ नपाउँदा गठबन्धन धरापमा पर्न सक्ने चर्चा पनि चुलिएकै छ । तर सो कुरालाई नेकपा एकीकृत समाजवादी मान्न तयार छैन ।

‘गठबन्धन फुट्छ भनेर मलाई कति पनि चिन्ता लागेको छैन,’ नेतृ जैरु भन्नुहुन्छ, ‘२०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन भएको थियो भने प्रदेश र संघको निर्वाचनमा एमाले र माओवादीको गठबन्धन भएको थियो, त्यसैले यो ठूलो विषय नै होइन ।’

त्यसो त लामो समयदेखि संसद अवरोध गर्दै आएको प्रतिपक्ष एमाले सभामुखलाई महाअभियोग लगाए साथ दिनसक्ने बताए पनि त्यो सम्भावना क्षीण छ । तत्कालिन ओली नेतृत्वको सरकारले दुई पटक संसद विघटन गर्दा संविधान, राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ताको रक्षाका निम्ति भन्दै बनेको गठबन्धन यतिबेला एमसीसीकै कारण कतै भताभुङ्ग त हुने होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।