हरिविनोद अधिकारी
स्थानीय सरकारको निर्वाचन बेलामा हुने कि नहुने भन्ने विवादका बीचमा ७५३ वटै स्थानीय सरकारको निर्वाचन एकै चरणमा आगामी वैशाख ३० गते हुने नेपाल सरकारको घोषणाले त्यो विवादको हाललाई अन्त्य भएको छ ।तर स्थानीय सरकारको निर्वाचन तत्काल नचाहने अस्थिरताका पक्षधरहरुका लागि अझै यो मसला बाँकीनै छ । त्यसको कारण हो तीन चरणमा भएको निर्वाचन र त्यसको समय सारिणीले देखाएको फरक समय । लाग्छ, गठबन्धन दलहरुमा निर्वाचन रोक्न सकिने आधारको खोजी भएको छैन होला भन्ने छैन । यसैबीच स्थानीय निर्वाचनका कारण देखिएको तातो– तातो बहसभित्र मत्थर देखिएको ५० अर्ब अमेरिकी डलरको अमेरिकी अनुदान सहयोगका रुपमा भित्रिन लागेको पूर्वाधारका लागि प्राप्त हुने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको बारेमा फेरि बहस चुलिएको छ । नेपाल सरकार त एउटै छ,तर त्यसमा विद्यमान पाँचमुखे धारहरु आफैँमा फरक–फरक धारणा राखेर अथ्र्याउँदै गरेको देख्न पाइन्छ ।

एससीसी के हो भनेर अब नेपाली समाजमा नयाँ बहस आवश्यक छैन । तर अमेरिकी सरकारको अनुदानका रुपमा प्राप्त हुन लागेको विद्युत प्रसारण लाइनका लागि आवश्यक पूर्वाधार सहयोगको रुपमा प्राप्त गर्नका लागि भएको सहमतिलाई अनावश्यकरुपमा गिजोलिएको भने पाइन्छ । अरु त अरु, हिजो जोजो सरकारमा थिए सहमतिका बेलामा, त्यो दल भनेको नेकपा माओवादी केन्द्रसमेत अहिले भएका सहमतिका बुँदामा संशोधनपश्चात् मात्र अनुमोदन गर्ने भनेर अडान लिइरहेको देखिन्छ ।

भनिन्छ, नेपाल सरकार र एमसीसीका बीचमा सहमतिमा हस्ताक्षर हुँदा संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने प्राबधान थिएन रे, र अहिले त्यो थपिएको हो । जे भए पनि समयबद्धरुपमा हुनैपर्ने पूर्वाधार परियोजनाको लागि समय घर्कँदै गएको छ र अमेरिकाले समयलाई सार्दै–सार्दै गएकोमा अब २०२२ को फेब्रुअरीभित्र संसदबाट या त अनुमोदन गर्न या फिर्ता लैजानका लागि अस्वीकार गरेको निर्णय दिन भनेको छ ।

कुरो अहिले कहाँसम्म पुग्यो भने अमेरिकी दक्षिण एसियाका लागि सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेता केपी शर्मा ओलीलाई फोन गरेरै या अनुमोदन गर्न या अस्वीकृत गर्न धम्कीको भाषामा बोलेका छन् भन्ने समाचार आएको छ । त्यतिमात्र होइन, यसरी नेपालमा अपव्याख्या गरिनुमा चीनको सक्रियता हो भन्नेमा अमेरिका सशंकित देखिन्छ । त्यसको कारण हो सत्तारुढ नेकपा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको दोहोरो भूमिका । एकातिर अमेरिकी सरकारको संस्था एमसीसीलाई केही समय पछि संसदबाट पारित गराउने भनेर समय माग्ने अनि चीनलाई कुनै पनि हालतमा एमसीसी पारित हुन नदिने विषयमा ढुक्क रहन आश्वस्त पार्ने । त्यसको उदाहरणका लागि चीनका विदेशमन्त्री वाङ्यीले चीनका महामहिम राष्ट्रपति सिजिनफिङ्को नेपाल भ्रमणभन्दा पहिले पेइचिङ््््मा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्डको प्रसङ्गमा दिएको वयान थियो । अहिले चीनका महामहिम राजदूत होउ यान्छीको अति सक्रियताले पनि यसको पुष्टि गरेको कुरा कूटनीतिक क्षेत्रमा आलोचनाको विषय बनेकै छ ।

अमेरिकाले पनि यो ५० करोड डलरको अनुदानलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनायो र एमसीसी संझौता पारित गरेर अमेरिकी सरकारलाई जानकारी दिन र त्यो परियोजना सक्रिय गराउन जोड दिएको छ । जोडमात्र दिएको होइन कि यदि यो अनुदान अस्वीकृत गरियो भने त्यसको कारक तत्व चीनको दबाब भन्ने मानिने छ र भावी परिणामका बारेमा स्पष्टरुपमा धम्कीपूर्ण अनुरोध गरेको देखिन्छ । यसको कारण हो, अमेरिकी सरकारले नेपाललाई दिने पूर्वाधारको अनुदानका बारेमा नेपालमा अमेरिकी सैनिक हस्तक्षेप, हिन्द प्रशान्तक्षेत्रीय रणनीतिको एकपक्ष र चीन घेर्ने नीति अन्तर्गत हो भन्ने भनाइ । नेपाल सरकारले पनि यो कुरा स्पष्ट गर्नु जरुरी छ कि यो परियोजनाले साँच्चै चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नेगरी भित्र मनसाय हो कि विद्युत तथा सडक परियोजनाका लागि जरुरी सहयोग हो ?

शीतयुद्धताका एउटा भनाइ थियो संसारभरका कम्युनिस्टहरुका बारेमा कि मस्कोमा पानी प¥यो भने पानी परेको जस्तो लागेर छाता ओड्छन् । त्योेबेलामा संसार दुई भागमा बाँडिएको थियो अमेरिकी पक्षधर र रुसी पक्षधर । त्यही बेला देखिनै अमेरिकालाई विस्तारवादी र साम्राज्यवादी शक्तिका रुपमा चित्रित गरिएको छ । अमेरिकाको बारेमा त यतिसम्म नेपाली संसदमा विरोध गरिएको सुनिन्छ कि कुरो हुन्छ नेपालमा तेलको मूल्यवृद्धि तर नेमकिपाका प्रतिनिधि सांसदले पहिले अमेरिकी साम्राज्यवादको विरोध गरेर तेलको भाउमा बारेमा बोल्ने गर्छन् ।

अहिलेको समस्या भनेको एमसीसी बारेमा किन संसदमा छलफल हुँदैन ? त्यो यदि संसदको कार्यक्षेत्रमा गएर निर्णय हुने हो भने किन त्यसलाई संसदको कार्यसूचीमा प्रवेश दिइँदैन ? यसले सम्माननीय सभामुखको नियतमाथि समेत शंका उठाउन थालिएको छ र किन नेकपा माओबादी पक्षधरलाई नै सभामुख बनाउन लागिँदो रहेछ भन्ने गाँठो फुक्दैछ, र किन उपसभामुखको निर्वाचन हुन सकेको छैन भन्ने पनि विषय शंकाको घेरामा छ । यसमा प्रतिपक्षी नेताको भूमिका भनेको सरकारको धारणा सिंगोरुपमा आउनु पर्छ । हुनसक्छ, नेकपाको मामलामा जसरी नेकपा माओबादीमा फुट आयो, त्यसैगरी एमसीसीको विषयले फेरि माओबादीमा फुट आउन सक्छ । सायद त्यही भएर होला, माओबादी दलमा पदाधिकारी छान्ने विषय पनि एमसीसीको एउटा अंग बन्ने सम्भावना छ किनभने अध्यक्ष प्रचण्डको दोहोरो चरित्रका कारणले एमसीसीको पक्षमा माओबादी लाग्नेकि नलाग्ने भन्ने द्विविधा देखिएको छ ।खासगरी महासचिवका लागि देखिएको विवादका कारणले पनि केन्द्रीय समितिको बैठक अनिश्चितकालका लागि धकेलिएको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्पष्टरुपमा अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुलाई सरकारको स्पष्ट धारणा आएपछि मात्र आफू बोल्ने भन्नु भएको कुरा एमालेका विदेश विभाग प्रमुख डाक्टर राजन भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ ।

के नेपालका सबै कम्युनिस्ट घटकहरुको एउटै धारणा हो त ? त्यसो भए पक्कै आम निर्वाचनको घोषणा हुन सक्ने अवस्था सृजना हुनसक्छ । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कुनचाहिँ कम्युनिस्ट घटक सही कम्युनिस्ट हो र पुष्पलालजीको कल्पनाको पार्टी हो भन्ने निक्र्यौल गर्न कठिन छ र पनि नेकपा एमालेचाहिँ थोरबहुत पुष्पलालजी र मनमोहनजीको उत्तराधिकारी दल हो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । किनभने एमालेले अहिले पनि प्रजातन्त्रको पक्षमा पनि बोलेको पाइन्छ जबकि पछिल्लो पटक सरकारमा रहँदा प्रतिनिधि सभा बारम्बार विघटन गरेर प्रजातान्त्रिक छविमा ग्रहण लगाएकै हो । तर पनि आजको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा एमालेको विकल्प एमाले नै हो, अरु कम्युनिस्ट दल हुनै सक्दैनन् भन्ने पुष्टि हुँदैछ ।

सुरुमा चीन पनि रुसी पक्षधरतामा नै थियो तर १९६० को दशकमा रुस र चीनको आफ्ना– आफ्ना भागमा कम्युनिस्टहरु बाँडिए । भारतमा राजनीतिमा रुसी पक्ष नरम देखिएको थियो भने चिनियाँ पक्ष आक्रामकरुपमा प्रस्तुत भएको थियो । भारत र चीनका बीचमा बारम्बार युद्ध हुनुले पनि त्यसको प्रमाणित गरेको छ र हालैमात्र पनि भारत र चीनका बीचमा जम्मु—कस्मिर हिमरेखामा युद्ध भएको थियो । त्यसको असर राजनीतिक फाँटमा अझै बाँकी छ । नेपालमा सोभियत संघको पतनपश्चात् चीन पक्षधरताको मात्र बोलबाला भयो । किनभने सोभियत पक्षधरको लागि अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने कुनै नयाँ शक्ति देखिएन । राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्थाको सूत्रपात गर्नुमा त्यसबेलामा छरिएर रहेका कम्युनिस्टहरुको समर्थन थियो भनिन्छ, र कतिपय नयाँ जन्मिएका कम्युनिस्ट पार्टीहरुको जसका कारणले संगठित भएका भए पनि पञ्चायतसँग कुरा मिल्ने भएकाले कतिले पञ्चायतभित्रै आपूmलाई अटाए र कतिपयले पञ्चायतको भित्री सहयोग लिएर संगठन निर्माण गरेका थिए भन्ने कुरा अहिले पनि झझल्को दिने भाषणहरु सुन्न पाइन्छ । कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापकमध्ये मुख्य व्यक्तिहरु पुष्पलाल र मनमोहन अधिकारी बाहेक अरुले यो या त्यो तरिकाले राजासँगको सहकार्य जारी राखेका थिए । तर दृश्यमा डाक्टर केशरजंग रायमाझी देखिन्थे । आज पनि रायमाझी पथ भनेर कम्युनिस्टका एउटा घटकले अर्कोलाई दक्षिणपन्थी भनेर गाली गर्नुपर्दा प्रयोग गरिने शब्दावली छँदैछ ।

गिजोलिएको एमसीसी कारणले नेपालको संसदको आफ्नो निर्णय गर्ने क्षमतामा प्रश्न उठिरहेको बेलामा गठबन्धनभित्रैबाट स्थानीय निर्वाचन बिथोल्ने सम्भावना प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले देखेको छ र प्रचण्डको २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनको भूमिकाको स्मरण गरेको छ । यदि नेपाल अमेरिका, भारत र चीनको राजनीतिक खेल मैदान भयो भने एमसी सीका कारणले नै नेपालमा निर्वाचन कहिल्यै नहुन पनि सक्छ भन्ने पर्यवेक्षकहरुको धारणा छ ।तत्काल अमेरिकाले भनेझैँ या त एमसीसी पारित गरेर विश्वसनीयता प्रदर्शन गर्नु जरुरी छ । यो सन्दर्भ यति गिजोलियो कि एमसीसीका बारेमा बोल्ने, लेख्ने सबै अराष्ट्रवादी हुने भनेर हल्ला फिँजाइएको छ । जसले गर्दा बहस गर्न पनि मानिसहरु डराउन थालेका छन् जबकि सरकारले हस्ताक्षर गरेर ल्याएको हो र संसदसँग यसको सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित छ —स्वीकार गर्ने कि नगर्ने ?