काठमाडौं । सम्मृद्ध नेपाल सुखि नेपालीको लक्ष्य हासिल गर्न र नेपाललाई विकासोन्मुख मुलुकबाट विकसित मुलुकको हैसियतमा पुर्‍याउन पूर्वाधार विकासमा लगानी आवश्यक हुन्छ । पूर्वाधार विकासको लागि सिमेन्ट महत्वपूर्ण निर्माण सामग्री भित्र पर्दछ । सिमेन्ट आयात गर्न लाग्ने खर्च र आयात गर्दा लाग्ने ढुवानी खर्चको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने नेपालमा नै सिमेन्ट उत्पादन गर्नु रणनैतिक रुपले महत्वपूर्ण हुन्छ । यस्ले देशको प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दै देशभित्र रोजगारी सिर्जना पनि गर्दछ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधारशिला निर्माण गर्न पनि मद्दत गर्छ ।

भर्खरै अख्तियारमा दायर भएको एउटा भ्रष्टाचारको मुद्दाले नेपालको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्यलाई सघाउने चुनढुङ्गाको उत्खनन् गर्ने काम र त्यसबाट स्थापित सिमेन्ट उद्योगीहरूलाई हतोत्साही गर्ने वातावरणको सिर्जना भएको आंकलन गरिएको छ । यसले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र तर्फको यात्रालाई असर पार्ने जिकिर गरिएको छ ।

खानीमा भएको अधिक उत्पादन सम्बन्धी अख्तियारबाट चलाइएको मुद्दा पहिलो भने होइन । यसअघि समेत चितवन जिल्ला, शक्तिखोर स्थित श्री स्टारलाइम ईण्डष्ट्रिज प्रा.लि.ले अधिक उत्पादन तथा आफ्नो स्विकृत क्षेत्र भन्दा बाहिर गई उत्खनन् गरेको भनि अख्तियारमा उजुरी परेको देखिन्छ । अधिक उत्पादन सम्बन्धी यहि माघ १२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खानी तथा भु–गर्भ विभागले पटक–पटक दिएको निर्देशनको समेत बर्खिलाप गरी माईनिङ् स्किममा तोकिएको स्वीकृत वार्षिक क्षमता बढी चुनढुङ्गा अवैधानिक तवरले उत्पादन गरेको, खनिज भण्डारणमा क्षति पुर्‍याएको, नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न भई राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेकोले सोहिअनुसार कार्वाहीको लागी भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

मुद्दा अनुसार अधिक उत्पादित परिमाणको चुनढुङ्गाको बिक्री मूल्य बराबरको मूल्यलाई खनिज भण्डारणको क्षति मानि सोहि आधारमा क्षतिपूर्ति (राजस्व) माग दाबी गरिएको छ ।

एउटा जिम्मेवार संबैधानिक निकायद्वारा एउटै प्रकृतिका उजुरीलाई फरक फरक कार्वाहीको सिफारिस गर्नु कत्तिको संवैधानिक हुन्छ ?

स्टारलाईमको उजुरी समबन्धमा अख्तियारको पत्र
खनिज भण्डारणको क्षति के हो ?
प्राकृतिक रुपमा रहेको खनिज (ढुङ्गा) लाई केहि लगानीकर्ताले लगानी गरी उत्खनन् गर्छन् । जसलाई उत्पादन मूल्य भन्न सकिन्छ । यसरी उत्पादन मूल्य लगाई उत्पादित खनिजलाई उद्योगसम्म ढुवानी गरी सो मार्फत तिर्ने राजस्व समेतको मिलान गरी उद्योगीहरुलाई फाइदा हुने दरमा बिक्रि मूल्य निर्धारण गर्छन् । यहाँनेर बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने प्राकृतिक रुपमा रहेको खनिज (ढुङ्गा) लाई लगानी गरी बिक्रि गर्न तुल्याए पछि नै खनिज (ढुङ्गा) को मूल्य निर्धारण हुन्छ । खनिज प्रशोधन भई जब उपभोग युक्त (सिमेन्ट) हुन्छ, सो को मूल्य अझै बढ्ने गर्दछ । यस आधारमा खनिज (ढुङ्गा) को मूल्य निर्धारण (लगानी तथा बिक्री) हुन नपाई हानी वा नोक्सानी हुनु नै खनिज भण्डारणको क्षति हो ।
अधिक उत्पादन सम्बन्धमा
अधिक उत्पादन भनेको निर्धारित दर भन्दा बढि उत्पादन गर्नु हो । खनिज कार्य गर्दा उद्यमीहरुले दैनिक उत्पादन दर र वार्षिक कार्य दिनको आधारमा वार्षिक रुपमा निश्चित मात्रामा खनिज उत्खनन् गर्ने भनी माईनिङ् स्किममा उल्लेख गरी सम्बन्धित निकायबाट अनुमति प्राप्त गर्दछन् । यसरी अधिक उत्पादन भनेको आफुले कबुल गरेको वार्षिक उत्पादन दर भन्दा बढी उत्पादन गर्नु हो । चुनढुङ्गाकै उदाहरण लिने हो भने प्राकृतिक रुपमा रहेको चुनढुङ्गाको मूल्य बढ्दै सिमेन्टको रुपमा आएको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा अधिक उत्पादनलाई खनिज भण्डारणको क्षति मान्ने आधार रहदैन् । अधिक उत्पादन गर्नु भनेको उद्यमीहरुले नियामक निकायद्वारा तोकिएको मापदण्ड तथा सर्तहरु पालना नगरेको स्थिति भने हो ।

अख्तियारद्वारा दाबी गरिएको क्षतिपूर्ति
अख्तियारद्वारा दाबी गरिएको क्षतिपूर्तिमा खनिज भण्डारणको क्षतिको क्षतिपूर्ति उत्पादित खनिजको बिक्री मूल्यलाई निर्धारण गरिएको छ । उद्यमीहरुद्वारा खर्च गरिएको उत्पादन लगत, ढुवानी खर्च तथा राजस्व रकमको मूल्यलाई हेरिएकै छैन् । खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२ को दफा २५ को उपदफा २ मा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले दफा ११ (क) बमोजिम दिइएको निर्देशन वा दफा १३ बमोजिमको आदेश पालन नगरेमा त्यस्तो निर्देशन वा आदेश पालन नगरेसम्म विभागले खनिज कार्य स्थगित गर्न वा खनिज कार्य गर्ने अनुमति नै रद्द गर्न सक्नेछ । ऐनको यसै ब्यवस्थालाई आधार मानी अधिक उत्पादित चुनढुङ्गालाई खनिज पदार्थको भण्डारणमा भएको क्षती मानी चुनढुङ्गाको बजार मूल्यलाई नोक्सानीको आधारमा मुनासिव क्षतिपूर्ति भनी क्षतिपूर्ति मूल्य निर्धारण गरिएको देखिन्छ । एउटै खनिज भण्डारणमा रहेको खनिज उत्खनन् गर्दा स्विकृत क्षमताकै आधारमा खनिज भण्डारको क्षतिलाई परिभाषित गरेको पाईन्छ ।

एकातिर अधिक उत्पादन भनेको खनिज भण्डारणको क्षति समेत हो भनी कानूनमा स्पष्ट ब्याख्या नगरिनु अर्को तर्फ नोक्सानीको आधारमा मुनासिब क्षतिपूर्ति भनी सो क्षतिपूर्ति कसरी हिसाब गर्ने वा सो को मूल्य कसरी निर्धारण गर्ने स्पष्ट ब्याख्या नगरिनुले खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२ को दफा २५ (२) को आफुखुसी व्याख्या हुन जाने खतरा रहेको छ । कानुनमा रहेको यस ब्यवस्थालाई अख्तियारले अधिक उत्पादन भनेको खनिज भण्डारणको क्षति हो र सो को क्षतिपूर्ति उत्पादित खनिजको बजार मूल्य हो भनी सोही आधारमा क्षतिपुर्ति माग दाबी सहित भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ । जस्ले गर्दा क्षतिपूर्तिको मूल्य धेरै देखिँदा राज्यलाई ठूलै क्षति पुगेको भान हुन गएको छ । अधिक उत्पादित चुनढुङ्गाबाट बनेको सिमेन्टको लागि जनताले सो अनुसारको रकम तिर्नु पर्ने भएको वा परेकोले यसैलाई पनि क्षतिपूर्ति माग दाबी गर्न सकिन्छ । जसबाट राज्यलाई ठूलो रकम फाइदा हुन सक्छ । त्यसैले क्षतिपूर्तिको दाबी गर्दा त्यसको स्पष्ट आधार हुनुपर्छ ।