काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा बसेका केही न्यायाधीशहरू एमालेलाई सिध्याउन खुलेरै लागेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

एमाले सम्बद्ध प्रगतिशील पेशागत कानून व्यसायी संगठन (पिपिएलए)को दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले अमेरिकाबाट न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले फुल बेन्चलाई पठाएका इमेलले नै एमाले र केपी ओली सिध्याउन संविधानबाहिर गएर फैसला गरेको पुष्टि गरिसकेका बताउनुभयो ।

पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले संसदले प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्नुपर्नेमा अदालतबाटै तोकेर पठाइएकोमा कटाक्ष गर्दै राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्री सर्वोच्च अदालतले नै नियुक्त गरेर पठाएको बताउनुभयो । सर्वोच्च अदालतले स्वेच्छारी निर्णय गर्दै जाँदा न्यायपालिका ध्वस्त भएको ओलीको भनाइ थियो ।

एमालेलाई व्यक्ति चोलेन्द्र शमसेर वा अरु कुनै न्यायाधीशसँग सरोकार नरहेको समेत उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । बार एशोसियसनका केही पदाधिकारी र वकिलहरुले तिघ्रा ठटाएका भरमा न्यायाधीश इजलासमा बस्ने र नबस्ने निर्णय भएको उहाँको भनाइ छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले एमालेलाई सहयोग गरे भनेर महाअभियोग लगाउनेहरुले अरु चारजना न्यायाधीशबारे नबोलेको भन्दै सबै न्यायाधीशले सेटिङमा असार २८ को फैसला आएको ओलीको आरोप छ । असार २८ को फैसलाले मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिलाई परमादेशी राजनीति र जनादेशी राजनीतिमा विभाजित गरेको ओलीको टिप्पणी छ ।

एमालेले अनुशासन उल्लंघन गर्ने र फ्लोर क्रस गर्ने सांसदलाई कारवाही गरेर पठाउँदा सर्वोच्च अदालतले एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक समिति कानूनले नचिन्ने फैसला गरेको भन्दै आक्रोश पोख्नुभयो ।