काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भइसक्यो । केही दिन अघिसम्म यसको विपक्षमा रहेका राजनीतिक पार्टीहरूले पनि यसको पक्षमा मतदान गरे ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेका दुई दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले गठबन्धन फुटे पनि यसको पक्षमा मतदान गर्न नसक्ने भन्दै दिएको धम्की अन्ततः काम लागेन । तिनै दलका नेता ३६० डिग्रीले फनक्क घुमेर समर्थन गर्दै मत दिनुपर्ने अवस्थामा पुगे ।

सत्ता साझेदार दलका नेताले दिएको धम्कीबाट पनि ठेग नचल्नु भएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उल्टै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)सँग गठबन्धन गरेर अघि बढ्ने सुरसार देखाएपछि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी राजनीतिक भविष्य जोगाउन भन्दै एमसीसी अनुमोदनको कित्तामा पुगेका हुन् ।

लगातार तीन दिन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको छलफलमा देउवा आफैं र नेताहरूसमेतलाई संलग्न गराएपछि सत्ता साझेदार दुई दल आफ्नो अडानबाट लचिलो बने र व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी संसदको बहुमतबाट अनुमोदन भएको हो ।

तर, सत्ताधारी दलहरू माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलार्ई एमसीसीको पक्षमा निर्णय लिन त्यति सजिलो थिएन । आफ्नै कार्यकतालाई एमसीसीको विरोधमा सडकमा टाउको फुटाउन तयार बनाएका उनीहरू एमसीसीको पक्षमा कुन नैतिकताले उभिए, त्यो उनीहरूलाई नै थाहा होला ।

हुन त, नेपाली राजनीतिमा नैतिकता कुन चरोको नाम हो ? आफ्नो स्वार्थ मिल्ने बित्तिकै पलभरमा बोली फेर्नेहरू नेता भएको देश हो यो । यस प्रकरणमा पनि ठ्याक्कै यही सन्दर्भ लागू भएको देखियो । सत्तामोहमा डुबेका राजनीतिक दल र तिनका नेतालाई सत्ता कति प्यारो हुन्छ भन्ने पनि यो प्रकरणमा झनै छताछुल्ल हुन पाएको देखियो ।

माओवादी र समाजवादी चाहन्थे, उनीहरू सत्ताबाट नहटौं । केही विश्लेषकहरूले दुई÷चार महिनाअघि नै गरेको विश्लेषण पत्याउने हो भने उनीहरू पहिले नै एमसीसी पारित गर्न चाहन्थे । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले यसका लागि अमेरिकालाई लेख्नुभएको पत्रसमेत सार्वजनिक भएको थियो ।

माओवादी र समाजवादी एमसीसीलाई चुनावपछि सार्न चाहन्थे तर अमेरिकाले समयसीमा तोकिदिएपछि अप्ठ्यारोमा परे । अब परेन फसाद् । पक्षमा उभिऔं निर्वाचनमा भोट गुम्ने डर, विपक्षमा उभिऔं, भइरहेको सत्ता त्याग्नुपर्ने । उनीहरू कांग्रेसलाई गलाएर एमसीसी पास नगराउन चाहन्थे तर सत्ताको अगाडि कसको के लाग्थ्यो र ?

कांग्रेसले एमालेसँगको संवादलाई निरन्तरता दिँदा प्रचण्ड–माधवलाई दुई कुराले झट्का लाग्यो । एक सभामुख अग्नि सापकोटाको पद जाने अर्को माधवका १४ भाइ सांसदको पद चट् हुने खतरा । अर्कातिर खाइपाई आएको यस संकटको सत्ताबाट हट्नुपर्ने । यसबाट जोगिन उनीहरू एमसीसीको पक्षमा उभिए ।

तर, पक्षमा उभिनु पनि उनीहरूका लागि सहज भएन । कार्यकर्ताको तमाम प्रश्नको जवाफ त दिनु नै पर्छ । जनतालाई एमसीसीबारे वर्षौंदेखि भ्रममा राखेको हर्जाना कसले तिर्ने ? दुई दिनअघिसम्म बेठिक भएका एउटै कुरा दुई दिनपछि कसरी ठीक हुनसक्छ नेताज्यू ?

आइतबार सामाजिक सञ्जाल, सडक र सदनमा बडो चर्चामा आएको शब्द हो, ‘व्याख्यात्मक टिप्पणी वा घोषणा’ । तत्कालका लागि माओवादी र समाजवादीको लाज जोगाइदिने शब्द बनेर आयो यो शब्द । तर, जसरी व्याख्यात्मक घोषणा भनेका विषयहरू सार्वजनिक गरिए, ति आफैँमा मूल सम्झौताभन्दा कुनै अर्थमा फरक छैन । त्यसमा पनि ती १२ बुँदालार्ई अमेरिकाले सम्झौताको अङ्ग स्वीकार्छ भन्ने के सुनिश्चितता ?

सम्झौतामा भएका विषयहरू दुई पक्षबीचको सहमतिमा मात्र काँटछाँट गर्न पाइन्छ । तर नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो अनुहारमा पोतिएको कालो पखाल्नका लागि स्वतः स्र्फूत तरिकाले तयार पारिएको व्याख्यात्मक टिप्पणी मान्नुपर्ने बाध्यता अमेरिकालाई छैन । यस्तो अवस्थामा व्याख्यात्मक घोषणा वा टिप्पणीको अर्थ रहँदैन ।

आइतबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कांग्रेस सांसद गगन थापाले अमेरिकाले व्याख्यात्मक घोषणा मान्नैपर्ने तर्क गर्दा सोही पार्टीका अर्का सांसद मिनेन्द्र रिजाल यसको अर्थ छैन, भन्दैथिए । गगन थापाले भनेजस्तो एकतर्फी रूपमा तयार पारिएको बुँदा मान्नैपर्ने अमेरिकालाई के आवश्यक ? एकापसमा छलफल र सहमतिपछि तय भएका शर्तहरू मात्र दुवै पक्षले मान्नुपर्ने सम्झौतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा उल्लेख छ ।

जे होस्, एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भइसक्यो, सोमबार विहानै अमेरिकाले यसको स्वागत पनि गरिसक्यो । अब यसमा थप राजनीति गर्नुभन्दा पनि तोकिएको अवधि अर्थात् पाँच वर्षभित्र तोकिएका आयोजनाहरू पूरा गर्न सबै पक्ष लाग्नु आवश्यक छ ।

अब हेर्न बाँकी छ, एमसीसीको पक्षधर विशेषतः नेपाली कांग्रेसले भने जस्तै पाँच वर्षमा आयोजना पूरा गरेर अमेरिकी टोली सरक्क फर्कने छ वा माओवादी, एकीकृत समाजवादी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र एमालेका भीम रावलले भनेजस्तो अमेरिकी सेना नेपाल ओर्लने छ ? नेपालको कानूनभन्दा माथि रहँदै नेपालमाथि नै राज गर्ने छ ?

यस प्रकरणमा अरुण तेस्रोमा झैं फेरि एक पटक नेपालका कम्युनिष्टहरू विकास विरोधीसिद्ध हुनेछन् वा हाल एमसीसीका विरोधमा रहेकाहरूले भनेझैं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि महाकाली सन्धीपछि दोस्रो राष्ट्रघाती कलंकको टीका लाग्नेछ !