काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रतिपक्षमा खुम्चिएको नेकपा (एमाले)ले गठबन्धन सरकार फुटाउन चालेको रणनीतिक चाल असफल बन्यो ।

सत्ताको चाबी एकपटक फेरि केपी शर्मा ओलीको हातमा आउने र पार्टी तथा राजनीतिक जीवन नै संकट पर्ने खतरा देखेपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधव नेपालले एमसीसी अनुमोदनमा सरकारलाई सघाउ पुर्याए ।

गठबन्धनप्रति खनिएको एमालेले भदौ २३ यता संसद अवरोध गर्दै सरकारलाई दवाव दिन छाडेको छैन ।

गठबन्धन टुटाउने रणनीति असफल भएपछि चर्चामा आएको अर्लि इलेक्सनलाई षड्यन्त्रका रूपमा बुझेको एमालेले विरोधीहरूलाई चुनावमा एक्ला–एक्लै प्रतिस्पर्धा गरेर देखाउन चुनौति दिँदै आएको छ ।

सर्वोच्चको परामादेशबाट सत्ता गुमाएको तत्कालिन ओली नेतृत्वको सरकारलाई करिब ७ महिनापछि सत्तामा फर्किने अवसर विवादास्पद एमसीसी सम्झौताले जुराएको थियो ।

तर, ओली सत्तामा पुगे राजनीतिक जीवन नै पत्तासाफ हुने भयमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सर्प पनि नमर्ने लाठी पनि नभाँच्चिने उपाय निकाले ।

जसअनुसार गठबन्धन सरकारलाई फुटबाट जोगाउँदै उनीहरूले ओलीको सत्तामा पुग्ने रणनीतिक चाललाई निस्तेज पारे । अहिले एमाले अध्यक्ष ओली उनीहरूलाई चुनावमा एक्लो प्रतिस्पर्धा गर्न चुनौति दिन थाल्नुभएको छ ।

प्रचण्ड र माधवहरूको निर्णायक भूमिकाले सरकारबाट हात धुनुपर्दा चिढिएको एमाले, गठबन्धन सरकारलाई अप्राकृतिक भन्दै चुनाव अघिसम्म टुटफुट भएको हेर्न चाहन्छ ।

पार्टीले निष्कासन गरेका माधवसहित सांसदलाई निलम्बन वा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको बर्हिगमनको मागमा उसले ६ महिनादेखि संसद बैठकको अवरोधलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । संसद सुचारु गर्ने वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले ओलीसँगको भेटवार्तालाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् ।

प्रतिपक्षीको संसदीय प्रक्रियामा देखिएको भूमिकाबाट भयरहित बन्न गठबन्धनको बैठकमै चलाइएको संघीय सरकारको अर्लि चुनाव सतहमा देखिएको छ । केही समयअघिसम्म संसद विघटनको चर्को आलोचना गर्दै आएका माधव नेपाल पनि अहिले विघटनको पक्षमा देखिनुभएको छ ।

यद्यपि गठबन्धनको बैठकमा प्रचण्डको प्रस्ताव र नेपालको अभिव्यक्ति लाई सरकारले कुनै कदम चालिसकेको छैन । त्यसो त अर्लि चुनाव भए ताजा जनादेशमा जाने एमालेको हुटहुटी पूरा हुने देखिए पनि अहिले चर्चामा रहेको अर्लि चुनावलाई एमाले षड्यन्त्रका रूपमा बुझेको छ ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले यसलाई स्थानीय निर्वाचनलाई समेत भाड्ने अभिव्यक्तिको संज्ञा दिनुभएको छ । उहाँले अर्लि चुनावको नाममा सरकारले आगामी वैशाख ३० गते तोकिएको स्थानीय तह निर्वाचनलाई पछि सार्ने षडयन्त्रमा लागेको आरोप लगाउनुभयो ।

राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेक गठबन्धन सरकारमा रहेका प्रचण्ड र नेपालहरूलाई राजनीतिक रूपमै पाखा लगाउन एमाले अहिले चुनावको प्रतिक्षामा छ ।