काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ल्याएको नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध दायर रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको छ ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दिपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको बुधबारको इजलासले रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो । २०७८ जेठ २७ गते संवैधानिक इजलसाले उक्त अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्नु भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

तत्कालीन ओली सरकारले २०७८ जेठ ८ गते अध्यादेश जारी गरेको थियो । जेठ ७ गते मध्यरातमा ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि अध्यादेश जारी गर्नुभएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेलगायतले अध्यादेश विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

सर्वोच्चले पहिलो सुनुवाइ गर्दै अघिल्लो दिन संसद विघटनको निर्णय र सिफारिस अनुसार सोही मितिमा प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिएको र लगत्तै अर्को दिन विवादित अध्यादेश जारी गरिएको भन्दै रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

बुधबार भएको फैसलामा सर्वोच्चले अध्यादेश जारी भए पनि संसदमा प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्नेदेखि छलफलसम्म गर्ने कार्य नभएको र संसद सचिवालयको रेकर्डमा यसको अवस्था शून्य देखिएकाले रिट खारेज हुने जनाएको हो ।