काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउने तयारी थालेको छ ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले बुढीगण्डकी आयोजना चाइना जेगुवा एन्ड पावर ग्रुपबाट खोसेर स्वदेशी लगानीमै बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुर्‍याएको छ ।

चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई जिम्मा लगाइएको सो आयोजनामा प्रभावकारी काम नभएपछि सरकारले स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने गरी तयारी थालेको हो ।

कम्पनी मोडलमा आयोजना निर्माण गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको अध्ययन समितिले बनाएको प्रतिवेदनका आधारमा कम्पनी मोडलमा आयोजना निर्माण गर्ने सरकारको तयारी छ ।

आयोजनाका बारेमा पछिल्लो विवरण तयार पार्न ऊर्जा मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो ।

आयोजनाको लागत तथा अन्य प्राविधिक विषयमा अध्ययन गरेर कम्पनीले आवश्यक विवरण ऊर्जा मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ ।

यसैबीच बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका प्रभावित स्थानीयबासीले घरगोठ र बोटविरुवा लगायतको मुआब्जा पाउने भएका छन् ।

आयोजना कुन ढाँचामा निर्माण गर्ने भन्नेबारेमा निर्णय नभए पनि स्थानीयबासीले सुरुदेखि उठाउँदै आएको घरगोठको मुआब्जासम्बन्धी विवादले निकास पाएको छ ।

स्थानीयवासीको मागलाई धादिङ र गोरखाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सम्बोधन गरेका छन् । पछिल्लो निर्णयले आयोजना कार्यान्वयनमा एउटा अर्को महत्वपूर्ण खुडकिला पार भएको छ ।

दुवै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नियमितरुपमा मुआब्जा वितरणको काम समेत अगाडि बढाइरहेको छ । घर गोठ, रुख बिरुवालगायतका संरचनासमेतको मुआब्जा निर्धारण भएपछि आयोजनाले गति लिने विश्वास स्थानीयवासीमा छ ।