काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संविधानसँग बाझिएका कानुनको खारेजी माग गर्दै दर्ता भएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेकोे छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश सहित ५ न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक कुमार ब्यञ्जुले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

संवैधानिक इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीको नाममा आदेश दिएको हो ।

गत फागुण ३० गते संवीधान जारी भएकोसाढे ६ वर्षसम्म पनि पुराना कानुन खारेज नभएको भन्दै नगरपालिकाको छाता संगठन नगरपालिका संघले अदालतमा रिट दर्ता गराएको थियो ।

संविधानको धारा ३०४ मा संविधान जारी भएर पहिलो संसद बसेको एक वर्षसम्म पुरानै कानून कायम हुने र त्यसपछि बाझिएको हदसम्म पुराना कानून अमान्य हुने व्यवस्था छ ।

तर, वर्षौसम्म पनि पुराना कानून संशोधन नभएको र त्यसले गर्दा स्थानीय तहको हक अधिकार कटौती भएको दाबी नगरपालिका संघको थियो ।