नोवेल कोरोना नाभाईरस (कोभिड–१९) संसारभरी फैलिएको छ । आजसम्म यो भाइरसको उपचारको लागि कुनै प्रकारको औषधी उत्पादन हुन सकेको छैन । लाखौंलाख मानिस यस रोगको चपेटमा परेका छन् र हजारौंले ज्यान गुमाइ सकेका छन् । साथै यो रोगवाट संक्रमित संख्या घट्नुको साटो बढी नै रहेका छन् । हाम्रो छिमेकी मुलुक चीन यो रोगको उदगम् स्थान रहेको सर्वविदितै छ र अर्बौं जनसंख्या भएको र नेपालसंग खुल्ला सिमाना भएको भारत समेत यो रोगको चपेटमा छन । नेपालमा पनि संक्रमितहरु फेला परिसकेका छन् ।

 

यस परिप्रेक्ष्यमा नेपाल सरकारले पहिलो चरणको लकडाउनको घोषणा २०७६ साल चैत्र ११ देखि १८ गते सम्मको लागि गरेको थियो र दोस्रो चरणको लकडाउन २०७६ साल २५ गते सम्मलाई बढाएको छ । यसको प्रमुख उद्देश्य सामाजिक दुरी र एकान्तवास कायम गर्दा संक्रमित व्यक्तिवाट अरुमा नसरोस नै हो । लकडाउनको समय अझै बढन सक्छ भन्ने अनुमान पनि रहेको छ ।

संसारको कुनै पनि सरकारले लकडाउन संगसंगै धेरै अन्य कार्यहरु गरेको देखिन्छ । आर्थिक मन्दीवाट कसरी पार पाउने, दैनिक रुपमा काम गरिखाने ( दैनिक ज्यालादारी एवं अनौपचारिक मजदुर), निजी प्रतिष्ठानहरु बन्द हुँदा महिनाबारी काम गर्ने मजदुर, साना किसान, विपन्न वर्ग र स्वरोजगार श्रमिक आदि साथै लकडाउनबाट फर्केपछिको स्थितिले गर्दा कामको अवस्थाको लागि ठूला, मझौला र साना कारोवार एवं व्यवसायमा पर्न सक्ने प्रभावको अनुमानित आंकलन गरेर विषेश आर्थिक प्याकेजको घोषणा गरेको समाचार हामीले प्राप्त गरेका छांै । तर सरकारले ट्रेड युनियनहरु, नागरिक समाज र राजनीतिक पार्टीहरुले जोडदार अवाज उठाउँदा दोस्रो चरणको लकडाउनको घोषणासंगै आदि अधुरो राहत प्याकेजको घोषणा गरेको छ र यसको लागि वडाहरुले तथ्यांक संकल्नमा जुटेको छ ।

एकातिर महामारीवाट बच्न लकडाउन आवश्यक छ भने अर्कोतिर भोकमरिबाट पनि बच्नु त्यतिकै आवश्यक रहेको छ । एकातिर मुलुकभित्र रहेका नागरिकलाई संक्रमणवाट जोगाउनु छ भने अर्कोतिर मुलुक बाहिर रहेका नागरिककोे मौलिक हकको सुरक्षा गर्नु पनि छ । मुलुकमा रोजगारी नपाएर बाध्यताबस घर परिवार र सामाजलाई छोडेर विभिन्न मुलुकमा रगत र पसिना बगाएर पठाएको रेमिट्यान्सले मुलुक टाट पल्टिनबाट बचेको कुरा विभिन्न समयमा विभिन्न पत्रपत्रिका र व्यक्तिबाट अभिव्यक्ति भएकै छ र सत्य पनि हो ।

जुनसुकै परिस्थितिमा राज्य जनतासंग छ भन्ने अनुभूति सरकारले व्यवहारबाटै गराउनु सक्नुपर्दछ । बाहिरवाट नेपाल प्रवेश गरेका खण्डमा गरिने व्यवस्थापन अर्थात तय गरिएको वा निर्धारित गरेको कुराको पालना गर्नु पर्दछ । सरकारले मुलुक भित्र वा बाहिर बस्ने बीचमा सौताको व्यवहार गर्न पाउँदैन । चाहेको वेला आफ्नो मुलुक फर्किने कुनै पनि नागरिककोे मौलिक हक हो  ।

ट्रेड युनियनहरुले निरन्तर संघर्ष गरेर ल्याएको सबैको लागि सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ केवल प्रचारको विषय होइन । यसको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण पक्ष हो । यदि अनौपचारिक र स्वरोजगार श्रमिकको लागि योजना आएर पञ्जिकरण हुन सकेको भए आज श्रमिकको तथ्यांक सहजै प्राप्त गर्न सकिन्थ्यो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागी श्रमिकको तथ्यांक वडाहरुमा उपलब्ध भएको हुनुपर्छ । हुन त प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको हविगत हामी सबैमा विदितै छ । सरकारले राहत कार्यक्रम ल्याउँदा रकम हस्तान्तरणलाई प्राथमिकता दिंदा अनियमिततालाई न्यून गर्न सक्दछ । तसर्थ परिस्थितिको धेरै विषलेषण गर्नुभन्दा सरकारले श्रम क्षेत्रको लागि निम्न कार्यहरु गर्न आवश्यक छ ।

 

–निजी प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकलाई तलबी विरामी विदाको व्यवस्था ।
–दैनिक ज्यालादारी अनौपचारिक र स्वरोजगार श्रमिकलाई न्यूनत्तम ज्याला बराबरको रकम हस्तान्तरण ।
–निःशुल्क उपचारको व्यवस्था ।
–राशन कार्ड (दाल, चामल, आटा, तेल, नुन र चीनी आदि )को व्यवस्था ।
–स्वास्थ्य सेवामा संग्लन श्रमिकको स्वास्थ्य सुरक्षा र प्रोत्साहनको व्यवस्था ।
–घरभाडामा बस्नेलाई लकडाउन समयावधीको छुट ।
–दैनिक उपभोग्य सामग्री पसल जतिवेला पनि खुल्ला ।
–कारोवार गर्ने व्यापारीलाई टाट पल्टिन नदिन आवश्यक व्यवस्था ।
–मुलुक बाहिरबाट आउने नागरिकलाई प्रवेश दिर्ई अनिवार्य १४ दिन क्वानटारेनमा  बस्ने व्यवस्था ।
–राहत एकद्वार प्रणालीबाट गर्ने व्यवस्था ।
–गरिबी निवारण रकमबाट कोरोना रोकथामको व्यवस्था ।  
–ट्रेस टेष्ट र ट्रिटमेन्टको गतिलाई द्रुत गतिमा अगाडी बढाएर लकडाउनको अन्त ।
–दैनिक उपयोग्य सामग्रीको मूल्य नियन्त्रण र उपलब्धता ।
अन्तमा,सरकारहरुले कोरोना विरुद्ध प्रारम्भ गरेको युद्ध प्रति हामी सबैको साझा प्रतिबद्धता छ । तसर्थ सरकारले सरोकारवालाहरुसंग सम्वाद गरेर विषेश राहत प्याकेजसहित पारदर्शी रुपमा अगाडी बढेको खण्डमा अवश्य विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ । तसर्थ, माथि उल्लेखित १३ वुँदाहरुलाई सरकारले गम्भिरतापूर्वक लियोस ।
(लेखकः नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रसका बरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन्)