काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्ति बिवादमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

गत आइतबार सरकारले वरियता मिचेर धिरज प्रताप सिंहलाई आइजीपी बनाएको भन्दै असन्तुष्ट रहनु भएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेलले त्यसको भोलीपल्ट सर्वाेच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । उहाँले वरिष्ठता मिचेर आफूमाथि अन्याय गरेको भन्दै गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वाेच्चले अस्वीकार गरेको हो ।

न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाको एकल इजलासमा भएको बहसपछि अन्तरिम आदेश नदिइ कारण देखाउ आदेशमात्र जारी भएको हो । सर्वोच्चले मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइका लागि जेठ १७ गते पेसी तोकेको छ । सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै नवनियुक्त आइजीपी सिंहलाई काम गर्न बाटो खुलेको छ ।