काठमाडौं । आज बैशाख २६ गते कानुन दिवस । नेपालमा स्वतन्त्र न्यायालयको सुनिश्चित गर्ने गरी प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ मा लालमोहर लागेको दिन ।

यस दिनलाई न्यायिकवृत्तमा विशेष महत्वकासाथ हेरिन्छ । सात दशकको यात्रामा नेपालको न्यायालयले खेपेका उतारचढावको आ–आफ्नै किसिमका व्याख्या र विश्लेषण हुने गरेका छन् ।

सात दशकअघि स्थापना भएको प्रधान न्यायालयले नेपालमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त स्थापित गराएको थियो । उक्त ऐनले प्रधान न्यायालयबाट गरिने फैसला आदेश अकाट्य र अन्तिम हुने व्यवस्था गरेको थियो ।

सो ऐन नै आजको दिनसम्म आइपुगेको नेपालको स्वतन्त्र न्यायालयको प्रस्थान विन्दु हो । यस दिनलाई प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको जग बसेको दिनका रूपमा पनि लिने गरिन्छ ।

न्यायालय कार्यपालिकाको छायाँबाट मुक्त भएको दिनको सम्झनामा सर्वोच्च अदालतले वर्षेनी कार्यपालिका, ब्यवस्थापिका प्रमुख र सरोकारवालाहरुलाई आमन्त्रण गरेर शुभकामना आदानप्रदान गर्ने परम्परा बसाएको छ ।

वि.सं २०१३ सालमा सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ जारी भई साविकको प्रधान न्यायालय नै सर्वोच्च अदालतका रूपमा रुपान्तरण भएको हो । त्यसपछिको न्यायालयको संरचना आजको सर्वोच्च अदालत हो ।

न्यायालय राजनीतिक छायाँबाट मुक्त भएको दिनलाई न्यायिक स्वतन्त्रताको साइतका रूपमा व्याख्या गरिरहँदा न्यायालयमा फेरि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको हस्तक्षेप बढ्दो छ ।

राजनीति दलको शक्ति संघर्षकै कारण नेपालको इतिहासमा पहिलोपल्ट स्वतन्त्र न्यापालिकाकी पहिलो महिला प्रधानन्याधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव पेश भएको थियो । जसले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सवालमा विभिन्न टिकाटिप्पणी भएको थियो ।

नेपालको न्यायिक इतिहासमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म विपरीत एउटै व्यक्ति कार्यपालिका र न्यायपालिकाको प्रमुख भएको इतिहास छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको भावनामा चोट पुग्ने गरी तात्कालिन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई कार्यपालिका प्रमुखको समेत जिम्मेवारी दिँदा न्यायिक स्वतन्त्रताको प्रश्न उब्जिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको स्थापनापछि जो–जो न्यायालयको प्रमुख बने ती सबै राजनीतिक दलको माखेसाङलोमा परेर सर्वोच्चबाट बाहिरिनुपरेको छ । तीमध्ये पनि सबैभन्दा विवादित निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको कार्यकाल बन्यो ।

राणामाथि कार्यपालीकासँग पटक–पटक भाग खोजेको आरोप लाग्यो । राणाको कार्यकालमा सर्वोच्च अदालतमा बहालबाला न्यायाधीश देखि सम्पूर्ण कानुनव्यवसायीहरू नै उहाँविरुद्ध आन्दोलनमा होमिए । राणाको निलम्बनको माग गर्दै कानुनव्यवसायीहरूले इतिहासमानै सबैभन्दा लामो १ सय ७ दिन सम्म आन्दोलन गरे ।

अनत्तः राजनीतिक दलले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे जसले न्यायापालिका स्वतन्त्र नभई राजनीतिक दलको मुठीमा रहेको पुष्टि भयो । आश्चर्य त के छ भने सर्वोच्चका न्यायाधीश राजनीतिक दलको कित्ताकाटमा परे ।

महिनौं न्यायको ढोका पूर्ण बन्द भएको अकल्पनीय अवस्था न्यायिक निकायले खेप्नुप¥यो । त्यो अवस्था दोहोरिन नदिनेतर्फ कसैको ध्यान नजानु न्यायक्षेत्रकै लागि विडम्बना हो ।