काठमाडौं । आसन्न वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा ६५ लाख मतदाता मताधिकारबाट बञ्चित हुने भएका छन् ।

अनुमानित तथ्यांकलाई आधार मान्दा कुल जनसंख्या (२ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८०) को २० प्रतिशत भन्दा बढी अर्थात् लगभग ६० लाख मतदाताहरु विदेशमा रहेका छन् । कुल खस्ने मतको हिसाब अनुसार यो आधा भन्दा धेरै हो । त्यस्तै मतदानको काममा खटिने कर्मचारीहरु २ लाख ६० हजार सुरक्षाकर्मी र ३ लाख कर्मचारी गरी कुल ५ लाख ६० हजार मतदाता मताधिकारबाट बञ्चित हुने भएका हुन् । लगभग ६५ लाख मतदाताहरुलाई मताधिकारबाट बञ्चित गराई भइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा झन्डै आधा मतदाताहरु अनुपस्थित हुने निश्चित छ ।

संविधान सभाका पूर्व सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले सर्वोच्च अदालतको आदेशका बाबजुद सरकारले सबै नागरिकलाई मताधिकार प्रयोगको व्यवस्था गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नबाट लगभग ६५ लाख मतदाताहरु बञ्चित हुनु लोकतन्त्रको लागि राम्रो नभएको बताउनुभयो ।

उहाँले २ सय ४ वटा मुलुकमध्ये १ सय ३७ वटा मुलुकमा बाहिरबाट पनि मतदान गर्न पाइने व्यवस्था रहेको भन्दै सरकारले मानवाधिकारको विषयलाई बञ्चित गराउन नमिल्ने बताउनुभयो । देवकोटाले अनलाइन भोटिङ, अर्ली भोटिङ र पोस्टल भोटिङमार्फत देश तथा विदेशमा रहेका मतदाताहरुलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले सर्वोच्च अदालतले आजभन्दा ४-५ वर्ष अघि नै यस सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्नूभनि परमादेश जारी गरिसकेको, तत्कालिन सरकारले गर्न सकिने उल्लेख गरेको र निर्वाचन आयोगले तत्सम्बन्धी कानून संशोधन गर्नका लागि आवश्यक बन्दोबस्त गरेको अवस्थामा पनि सरकारले कानून संशोधन नगर्दा लगभग ६५ लाख मतदाता मताधिकारबाट बञ्चित हुनु दुःखद् रहेको बताउनुभयो ।

संविधान सभा सदस्य देवकोटाले बहुमत मतदाता अनुपस्थित रहेर अल्पमत मतदाताहरुले मतदान गरी अल्पमत मध्येको बहुमतलाई नेपालले लोकतन्त्र मान्नुपर्ने बिडम्बना देखिएको बताउनुभयो । उहाँले यसबारेमा गम्भीर अध्ययन गरी तत्काल कानून संशोधन गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिनुभएकाे छ ।

त्यस्तै, देवकोटाले भन्नुभयो, ‘२०४ वटा मुलुकमध्ये १३७ वटा मुलुकमा बाहिरबाट पनि मतदान गर्न पाइन्छ । मतदान गर्नका निम्ति देशमा नै उपस्थित हुनुनपर्ने, मतदान केन्द्रमा नै उपस्थित हुनुनपर्ने व्यवस्था छ । तर हाम्रो मुलुक त्यो सुविधाबाट बञ्चित हुने अवस्थामा पर्दछ । हाम्रो मुलुकको तथ्यांकको कुरा गर्दा लगभग सवा करोड मतदाता रहेको मतदान भयो भने ६० लाख मतदाता विदेशमा छन्, २-३ लाख मतदाताहरु निर्वाचन व्यवस्थापनमा खटिने गर्दछन् । त्यसकारण यस्तो मतदानको कामबाट उनीहरु बञ्चित हुनेछन् ।

१ सय ३७ मुलुकले जहाँबाट पनि मत हाल्न पाउने व्यवस्थालाई व्यवस्थापन गरेका छन् । एउटा अनलाइन भोटिङबाट, दोस्रो अर्ली भोटिङ, मतदानको मिति भन्दा अगाडि पनि मतदान गर्नसक्ने बन्दोबस्त गरेका छन् । तेस्रो पोस्टल भोटिङ । मतपत्र पोस्टमार्फत पठाएर गरेका छन् । जसरी भएपनि मतदान आधारभुत मानवाधिकारको विषय हो । त्यो मताधिकारबाट कसैलाई पनि बञ्चित गर्नुहुँदैन भनेको कारणले यो बन्दोबस्त गरेको हो ।

विदेशमा भएका ६० लाख मतदाता र देशभित्र मतदान प्रक्रियालाई व्यवस्थापन गर्नका निम्ति कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरु गरेर लगभग २-३ लाख मान्छेहरु मतदानबाट बञ्चित हुने अवस्था बनेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०७५ सालमा स्थानीय निर्वाचन २०७९ मा लागू हुनेगरि विदेशमा रहेका मतदाताले पनि मताधिकार पाउनुपर्ने निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।